पोखरा महानगरको निर्णयमा लोकसेवाको अंकुश, एक सय २९ कर्मचारीको स्थायी नियुक्ति बदर

पोखरा । गण्डकी प्रदेश लोकसेवा आयोगले पोखरा महानगरपालिकाले स्थायी नियुक्ति दिएका एक सय २९ जना कर्मचारीको नियुक्ति बदर गरिदिएको छ ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगको सहमतिबिना गरिएका सबै नियुक्ति गत कात्तिक १४ गतेको मितिमा खारेजीमा परेका हुन् ।

महानगरमा लामो सयदेखि कार्यरत १२९ जना कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रक्रिया पुर्‍याएर स्थायी गरिएको थियो ।

तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापाको संयोजकत्वमा पदपूर्ति समिति बनाएर आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा ती कर्मचारीलाई स्थायी नियुक्ति दिइएको थियो । अहिले पोखरा महानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा शिवराज चौलागाईं छन् ।

महानगरको यो कदमले प्रदेशभरका अन्य स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवा-बढुवामै असर परेको ठहरसहित आयोगले खारेज गरिदिएको हो।

ती कर्मचारीको स्थायी नियुक्ति प्रक्रियामा प्रश्न उठेपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापा सरुवा भएका छन् । थापा तनहुँको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर गएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले १९ कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने गरी बाटो खोलेर आदेश दिएको थियो । तर महानगरले सर्वोच्चको त्यही आदेशको बहानामा १२९ जना कर्मचारीलाई स्थायी गरेको थियो । स्थायी भएकामा २० वर्षभन्दा बढी काम गरेका कर्मचारी पनि थिए ।

आयोगले यसबारेमा भनेको छ, ‘आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका नाममा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको सरुवा-बढुवा लगायत वृत्ति विकासको अवसरबाटै वञ्चित गराइएको देखियो । नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशितायुक्त प्रतिनिधिमूलक सार्वजनिक प्रशासनको भावनाविपरीत समावेशिताको अवसरबाट वञ्चित गराइएको पाइयो ।’

लोकसेवाले स्थानीय तहबाट यसो गरिँदा योग्यता प्रणालीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने, खुला प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाका लागि उम्मेदवारहरूले अवसर नपाउनेसमेत बताउँदै महानगरको निर्णय बदर गरिएको जानकारी दिएको छ।