संयुक्त राष्ट्र संघको माइनोरिटी फोरममा मधेशी एकता समाज, संयोजक डा.यादवले उठाउनुभयो मधेशको मुद्दा

काठमाडौं । मधेशी एकता समाजका अन्तर्राष्ट्रिय समिति संयोजक डा.रविन्द्र कुमार यादवले नेपालका मधेशी जनताको माग र समस्या संयुक्त राष्ट्र संघको माइनोरिटी फोरममा राख्नुभएको छ ।

स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा स्थित संयुक्त राष्ट्र संघको माइनोरिटी फोरमको सत्रौं बैठकमा शुक्रबार आफ्नो धारणा राख्दै डा. यादवले संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएर कार्यान्वयन भइसकेको अवस्थामा पनि नेपालका मधेशीलगायतका अल्पसंख्यक समुदायहरुले समुचित न्याय र अधिकार नपाएको धारणा राख्नुभयो ।
विदेशमा बस्ने मधेशीहरुको छाता संगठन मधेशी एकता समाजका संस्थापक समेत रहनुभएका डा. यादवले नेपाल बहुजातीय र बहुसांस्कृतिक मुलुक भएपनि एक तिहाइ जनसंख्या रहेको मधेशी समुदायमाथि राज्यबाट अन्याय र भेदभाव जारी नै रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले मधेशीहरुलाई आवाजविहीन बनाएर राजनीति, व्यापार, सुरक्षा निकाय र मिडियासहितका क्षेत्रमा खसआर्य समुदायको नियन्त्रण कायम रहेको बताउनुभयो ।
आधुनिक नेपाल राज्य स्थापना भएदेखि नै मधेशीहरुले कठोर नागरिकता कानुन, अन्यायपूर्ण राजनीतिक प्रतिनिधित्व र आफ्नो सम्पति जफत हुने भूमिसुधार व्यवस्थाको सामना गर्नुपरेको धारणा राख्दै डा. यादवले निजामति सेवाको परीक्षामा मात्र खसआर्यहरुको भाषाको प्रयोगले मधेशीहरु सरकारी सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको जिकीर गर्नुभयो ।
शिक्षा र प्रशासनमा मधेशी भाषाहरुको बहिष्करणले मधेशका बालबालिकाहरुको विद्यालय छाड्ने दर उच्च रहेको र यसले मधेशीहरुको निरक्षरता दर बढाएको डा. यादवको तर्क थियो ।
उहाँले अगाडि भन्नुभयो, ‘राज्यको विभेदपूर्ण नीतिका कारण निजामित सेवा, सेनालगायतका सुरक्षा निकाय र न्यायपालिकामा मधेशीहरुको प्रतिनिधित्व अत्यन्तै न्युन छ ।’
नेपालको कृषि उत्पादनमा ७० प्रतिशत योगदान र विदेशबाट अत्यधिक रेमिट्यान्स भित्र्याउँदा पनि मधेशीहरुले राज्यको बजेट र राजश्वमा न्यायोचित हिस्सेदारी नपाएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।
नेपालको कुनै पनि संग्रहालय वा राष्ट्रिय संस्थाले मधेशको इतिहास, संस्कृति र योगदानलाई न्यायेचित स्थान र मान्यता नदिएको चर्चा गर्दै डा. यादवले मुलुकका सिनेमा र टीभी कार्यक्रमहरुमा मधेशीहरुलाई नकारात्मक रुपमा चित्रण गरिएको बताउनुभयो ।

त्यस अवसरमा डा. यादवले राज्यका निकायहरुमा मधेशी समुदायका लागि समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समान अवसर, सांस्कृतिक मान्यता र भेदभावपूर्ण कानुनको अन्त्यको माग गर्नुभयो ।
त्यसैगरी उहाँले नेपालमा मधेशीहरुको न्यायोचित अधिकार, पहिचान, न्याय र मर्यादा स्थापनाका लागि सार्थक पहलका साथै दवाव सृजना गरिदिनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आह्वान पनि गर्नुभयो ।

यसअघि गत बिहिबार स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामै अल्पसंख्यक मुद्दासम्बन्धी अर्को साइडलाइन कार्यक्रममा बोल्दै डा. यादवले नेपालमा शताब्दीयौंदेखि सिमान्तकृत र अन्याय परेको मधेशी समुदायका माग, समस्या र मुद्दाहरुबारे आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।