काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापतिसमेत रहेका पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले जिल्ला अदालत कास्कीमा धरौटी रकम बुझाएर थुनामुक्त भएलगत्तै ‘न्याय प्रणालीप्रति विश्वास गर्ने असाध्यै धेरै ठाउँ प्राप्त गरेको’ भन्दै खुशी व्यक्त गरे।
आफ्नो सचिवालयका सदस्यसमेत रहेका पत्रकार प्रमोद न्यौपानेले अदालत परिसरबाट गरिरहेको फेसबुक लाइभको बीचमै पुगेर रविले न्यायालयप्रति विशेष आभारी रहेको र न्याय प्रणाली प्रति विश्वास गर्ने असाध्यै धेरै ठाउँ प्राप्त गरेको भन्दै अदालतलाई धन्यवाद नै दिए ।
‘सबै जनालाई धेरै–धेरै धन्यवाद । मैले बोल्ने समय आएपछि नबोल् भने पनि बोलुँला । अहिलेलाई म सबैजनालाई धेरै–धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु । धेरै लडाईं बाँकी नै छ,’ रविले फेसबुक लाइभमा भनेका छन्, ‘जस–जसले माया गर्नुभयो, सबैलाई धन्यवाद । न्यायालयप्रति म विशेष आभारी छु । न्याय प्रणालीप्रति विश्वास गर्ने असाध्यै धेरै ठाउँ प्राप्त गरेकोमा धन्यवाद भन्न चाहन्छु ।’
यस्तै कानुन व्यवसायीसमेत रहेकी रास्वपाकी प्रतिनिधिसभा सदस्य सोविता गौतमले पनि सभापतिलाई अदालतले धरौटीमा रिहा गरेपछि आफूहरूमा अदालतप्रति विश्वास कायम भएको प्रतिक्रिया दिएकी छन् ।
रविको रिहाइ आदेशपछि पोखरामा पत्रकारहरूलाई प्रतिक्रिया दिने क्रममा गौतमको भनाइ थियो, ‘हामीलाई अदालतमाथि विश्वास छ, आज विश्वास कायम भएको छ । अदालतमाथिको विश्वास अलिअलि नेपाली जनतामा के होला भन्ने प्रश्न पनि थियो मनमा । तर, आजको यो आदेशले अदालतमाथि विश्वास गर्न सकिन्छ है भन्ने किसिमको सन्देश प्राप्त भएको जस्तो छ ।’
रास्वपाका कार्यवाहक प्रवक्ता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य मनिष झाले पनि अदालतको आदेशपछि रास्वपा न्यायालयप्रति कृतज्ञ रहेको बताए । अदालतको आदेशले आशाका किरणहरू जीवित रहेकोसमेत प्रतिक्रिया दिए ।
‘नेपाली जनता र न्यायालयप्रति हामी कृतज्ञ छौँ । फेरि पनि पूर्णरुपमा मुद्दा किनारा लागिसकेको छैन । तर, न्यायालय बाँकी छ । न्याय प्रणाली बाँकी छ,’ कार्यवाहक प्रवक्ता झाले भनेका छन्, ‘यो मुद्दाको एउटा ठूलो प्याकेजमध्येको पहिलो अंश र सबैभन्दा जटिल अंश यो जिल्लाको मुद्दा थियो, जुनमा केही आशाको किरणहरु जीवित रहेका छन् ।’
किन तिरायो धरौटी ?
सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा न्यायालयप्रति कृतज्ञता दर्शाउँदै रास्वपाका नेता–कार्यकर्ताहरूले खुशी व्यक्त गरे पनि जिल्ला अदालतले भने रविलाई निर्दोष नै भनिसकेको अवस्था देखिँदैन ।
कास्की जिल्ला अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘अन्य प्रतिवादीहरुसँग देखिएको अन्तरसम्बन्ध र बैंक खाताको ट्रान्जेक्सनसमेतका मिसिल संलग्न तत्काल प्राप्त आधार प्रमाणहरुबाट निज, प्रतिवादी (रवि लामिछाने) अहिले नै कसुरदार रहेनछन् भन्न सकिने मनासिब आधार देखिएन।’
अदालतले मिसिल संलग्न तत्काल प्राप्त आधार प्रमाणहरुबाट रविलाई अहिले नै कसुरदार नरहेको भन्न सकिने आधार नदेखिएको र प्राप्त प्रमाणहरुबाट उनलाई पछि थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने भन्दै ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।
यसको अर्थ, अहिलेसम्मका प्रमाणहरुका आधारमा उनी दोषी ठहरिन सक्ने अदालतले अशांका गरेको छ र यही आधारमा उनले ६५ हजार धरौटी तिर्नुपरेको हो ।
अर्कोतर्फ, रास्वपा पार्टी र रविका वकिलहरुले उनी साधारण तारेखमा छुट्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । उनीहरुको माग अदालतले पूरा गरिदिएन र ६५ लाखको भारी रकम धरौटी माग्यो । तथापि, रास्वपा नेताहरुले रवि निर्दोष नै ठहरिएजसरी खुशी व्यक्त गर्दै अदालतको निर्णयलाई स्वागत गरेका छन् ।
जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा दायर भएपछि रविको पक्षमा वकालत गर्ने कानुन व्यवसायीहरूले उनी निर्दोष भएको दावी गर्दै साधारण तारेखमा थुनामुक्त गर्नुपर्ने दलिलसहित वकालत गर्दै आएका थिए ।
तर, बिहीबार जिल्ला न्यायाधीश नीतिज राईको इजलाशले रास्वपा सभापति रविलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७२ समेतको आधारमा ६५ लाख रुपैयाँ जमानत दिएर तारेखमा राख्ने फैसला गरिदियो ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘अन्य प्रतिवादीहरुसँग देखिएको अन्तरसम्बन्ध र बैंक खाताको ट्रान्जेक्सनसमेतका मिसिल संलग्न तत्काल प्राप्त आधार प्रमाणहरुबाट निज, प्रतिवादी अहिले नै कसुरदार रहेनछन् भन्न सकिने मनासिब आधार नदेखिए पनि तत्काल प्राप्त माथि उल्लेखित प्रमाणहरुबाट प्रतिवादीलाई पछि थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा निज प्रतिवादी रवि लामिछानेबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७२ समेतको आधारमा धरौटी ६५ लाख रुपैयाँ नगदै वा सो बराबरको जेथा वा बैंक जमानत दिए लिई तारेखमा राख्नु र नदिए वा दिन नसकेमा दफा ८० बमोजिमको थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राख्न कारागार कार्यालय कास्कीमा पठाइदिनू ।’
अदालतले तोकेको धरौटीमा चित्त नबुझे निवेदन दिन सक्ने ठाउँ कानूनले भने दिएको छ । तर, यसअघि रवि निर्दोष रहेको दाबी गर्ने रास्वपा नेताहरु अदालतको निर्णयप्रति चित्त बुझाएर आफ्नै पूर्वअडानबाट ‘ब्याक’ भएका छन् ।
आफैंले भन्दै आएको रवि सादा तारेखमा छुट्नपर्ने मागबाट रास्वपा एक कदम पछाडि हटेको छ । र, उक्त पार्टीका नेताहरु रविले ‘क्लिन चिट’ नै पाएजसरी प्रस्तुत भएका छन् ।
हुन त सरकारले रविविरुद्धको मुद्दा अदालतमा दायर गर्नुअघि एमालेका सांसद सूर्यबहादुर थापा संयोजकत्वको संसदीय छानबिन समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा पनि रास्वपाका नेता–कार्यकर्ताहरूले रविले ‘क्लिन चिट’ पाइएको तर्क गरेका थिए ।
रविको पक्षमा वकालत गर्ने मध्येका एक कानुन व्यवसायी हुन् वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ । उनले पनि रविलाई थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने जरुरत नदेखिएका कारण अदालतले धरौटीमा रिहा गरेको बताएका छन् ।
पत्रकार टीकाराम यात्रीले एक्स (ट्विटर)मा राखेको भिडियो क्लिप (प्रशारण हुन बाँकी अन्तर्वार्ता)मा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले जिल्ला अदालतले धरौटी लिनुको अर्थ पनि प्रष्ट्याएका छन् ।
‘बुझ्न जरुरी के छ भने त्यो जुन आदेश भयो, त्यो आदेशले रवि लामिछानेलाई थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने जरुरत छैन, त्यसैले धरौटी दिएको हो,’ श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘त्यो धरौटी लिनुको अर्थ के हो भने त्यहाँ केही त्यस्ता चिजहरू छन्, जुन कुरो अहिले बोल्न मिल्दैन । पछि फाइनलमा हामी बोल्छौँ । तर, अहिले उहाँलाई जुन अभियोग लगाएर मुद्दा दर्ता भएको छ, त्यो मुद्दामा थुनामा राख्न पर्ने स्थिति छैन है भनेको हो ।’
रविलाई धरौटी तिराउने ६ आधार
न्यायाधीश राईको इजलाशले गरेको फैसलामा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाका अभियुक्त रविलाई कसुरदार नरहेको ठहर गर्ने केही आधारहरू उल्लेख गरिएको छ ।
१) एकल हस्ताक्षरबाट गोर्खा मिडिया कम्पनीको ८१४ वटा चेकहरूको कारोबार भएको देखिएको । गोर्खा मिडिया कम्पनीको आधिकारीक व्यक्ति हुनुभन्दा अघि र कम्पनीबाट अलग भएपछि पनि केही चेकहरूमा हस्ताक्षर गरेको देखिएको ।
२) प्रबन्ध निर्देशकजस्तो जिम्मेवार पदमा रही चेकमा हस्ताक्षर गर्ने हैसियतसमेत राखेको व्यक्ति रहेको देखिएको ।
३) सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नाममा सञ्चालनमा रहेको मेगा बैंकको खातामा भएको कारोबार विवरणअनुसार सन् २०२१ जनवरी १८ मा गितेन्द्र वावु राईको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक खातामा जम्मा भएको दुई करोडमध्ये सन् २०२१–जनवरी २१ मा रविका नाममा रहेको ग्लोबल आईएमईको खातामा ७५ लाखमा जम्मा भएको ।
४) उक्त रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को नाममा सञ्चालनमा रहेको ग्लोबल आईएमई बैंकको खातामा सन् २०२१ जनवरी २२ जम्मा गरेको देखिएको ।
५) सहकारीको रकम रविको खातामा आउने र त्यहाँबाट अन्यत्र जाने गरेको देखिएको ।
६) अन्य प्रतिवादीहरूसँग अन्तरसम्बन्ध देखिएको ।
हेर्नुहोस् अदालतको आदेश–
यस्तो छ रविलाई छाड्ने १३ पन्ने आदेश (पूर्णपाठ)
