राजावादी एकजुट भएपछि द्वन्द्वपीडितको बहानामा एकै मञ्चमा देखिए देउवा, ओली र प्रचण्ड

काठमाडौं । पछिल्ल समय राजावादीहरूको सक्रियता बढिरहेका बेला संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंग्याउने बहानामा तीन ठूला दलहरू एक ठाउँ उभिएका छन् ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई राजगद्दीमा फर्काउने भन्दै नवराज सुवेदी नेतृत्वमा आन्दोलन परिचाल समिति नै बनेको अवस्थामा तीन ठूला दलका नेताहरू एकैठाउँ उभिएर व्यवस्था जोगाउन खातिर एकताको सन्देश दिन खोजेका हुन् ।

सोमबार मात्रै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संसद्बाट पारित गरेको अवस्थामा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता खोजबिन आयोगलाई सक्रिय बनाउने तयारीसहित तीन जुटेका हुन् ।

सोमबार मात्रै प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू मिलेर संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस समिति गठन गर्न सहमति जुटएका थिए । प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठकले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी उजुरी हेर्ने दुई आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्न समिति गठन प्रक्रिया अघि बढाउने निष्कर्ष निकालेको थियो । उक्त निष्कर्षसँगै अब शान्ति प्रक्रियामा पूर्णविराम लाग्न सक्ने विश्वास बढेका बेला तीन दलका नेता एकै ठाउँ उभिएका हुन् ।

‘हामीले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन केही समयअगाडि संसद्बाट पारित गरेका छौँ । अहिले त्यससम्बन्धी आयोग बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ’, बिहीबार एक कार्यक्रममा तीन दलका नेता एक ठाउँ उभिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका छन्, ‘सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया तथा द्वन्द्व पीडितहरूको सत्य, न्याय र परिपूरणीय अधिकारसम्बन्धी’ राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुने क्रममा मेरा मित्रहरू शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग ।’

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्धन निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सोमबार पदबाट बर्खास्त गरेपछि रुस्ट भएका प्रचण्ड संक्रमणकालीन न्यायको बहानामा प्रधानमन्त्री ओली र देउवासँगै उभिन तयार भए ।

उनीहरूले जवाफदेहीता निगरानी समिति र द्वन्द्धपीडित सङ्गठनहरुद्वारा आज आयोजित ‘सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन’को पनि बिहीबार सामूहिक रुपमा उद्घाटन गरेका छन् ।

त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगका कामलाई सफल बनाउन सरकारका तर्फबाट आवश्यक सबै सहजीकरण हुने प्रतिबद्धता जनाए । अन्य दुई नेताको स्वर पनि ओलीको जस्तै थियो । संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया नटुंगिँदा विभिन्न अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका माओवादी नेताहरूलाई अझै पनि अप्ठ्यारो पर्ने चिन्ताले छोपेको छ । यस्तोमा प्रचण्ड पनि यो प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि कांग्रेस र र एमालेसँग हातेमालो गर्न तयार भएका हुन् ।

त्यस कार्यक्रममा प्रचण्डले पीडितहरूलाई न्यायको अनुभूति नहुँदासम्म शान्ति प्रक्रिया यथार्थमा सफल भएको नमानिने बताए ।

उनले शान्ति प्रक्रियालाई पीडितमैत्री ढंगबाट नटुङ्ग्याएको खण्डमा कहीँ न कहीँ गएर बल्झिन सक्ने बताए । प्रचण्डले केही मानिसहरूले शान्ति प्रक्रियालाई ‘फर गिभ एण्ड फर्गेट’ को बाटोमा जानुपर्ने बताए पनि त्यो आफूले नै नमानेको बताए ।

उनले त्यो बाटो सजिलो देखिए पनि पीडितहरूले न्याय पाएको अनुभूति गर्ने कम सम्भावना हुने भएकाले आफूले अस्वीकार गरेर संक्रमणकालीन न्यायको बाटोमै जानुपर्ने पनि स्मरण गराए ।

प्रचण्डले नेपाली शान्ति प्रक्रियाको आफ्नै प्रक्रियाको मौलितकता र विशेषतामा रहेको बताए । गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा जोसुकैबाट भएको भएपनि मुद्दामा लानुपर्छ भन्नेमा आफूहरु सधैं प्रष्ट रहेको उनले बताए ।

‘नेपालको शान्ति प्रक्रिया केही मौलिक ढंगले अगाडि बढेको छ । संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कुरा मुख्यतः पीडितमैत्री हुनुपर्छ । पीडितहरुलाई सम्बोधन गर्ने कुरा उच्च प्राथामिकतामा रख्नुपर्छ भन्ने कुरामा पनि राजनीतिक नेतृत्व तहमा कहिले पनि विवाद भएन’, उनले भने, ‘हामी राजनीतिक नेतृत्वहरु पीडतहरूलाई न्याय दिने कुरालाई प्राथमिकता दिएरमात्रै शान्ति प्रक्रियालाई दिगो बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी कन्फ्युज कहिले पनि भएनौँ। हामीले अगाडि बढाइरहेको यो प्रक्रिया धेरै हदसम्म आफ्नो मौलितकताअनुसार सफलताका साथ अगाडि बढिरहेको महसुस गरेका छौँ ।’

उता कांग्रेसका सभापति देउवाले अहिलेको सरकार द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने कुरामा प्रष्ट रहेको बताए । उनले अहिलेको सरकारले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने र त्यसकै लागि अघि बढिसकेको बताए ।

देउवाले शान्ति सम्झौतामार्फत् द्वन्द्वकालका पीडितलाई न्याय दिने कुरामा दुइमत नरहेको बताए । उनले सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि सरकारले दुवै आयोगको पदाधिकारी सिफारिस गर्न समिति समेत गठन गरिसकेको उल्लेख गरे । ‘पीडितलाई न्याय दिलाउन यो सरकार प्रस्ट छ । पारदर्शी ढङ्गले सबैको सुझाव र भावना बुझेर न्याय प्रक्रिया अघि बढ्छ । कुनै छलछाम हुने छैन’, उनले भने ।

अर्कातिर ओलीले पीडितलाई न्याय र परिपूरण दिन सरकार सक्रिय रहने विश्वास दिलाउँदै विगतमा भएको अनावश्यक र अनुचित हिंसालाई अबउप्रान्त यस्तो नहुने सुनिश्चिता गर्दै शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा लान सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई संसद्बाट सहमतिमा पारित गरिएको बताए । ।

‘सबै नेपाली जनता द्वन्द्वका घाउलाई बिर्सन चाहन्छन् । हिंसाको बाटो हामीले छोडिसकेका छौँ । अब उप्रान्त त्यस्ता काम नहोउन्, पीडितलाई न्याय दिन सकौँ । अठार वर्षसम्म शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता प्राप्त नगर्दा हामीलाई अन्तराष्ट्रियस्तरमा मुख देखाउन लाज लाग्ने स्थिति भएको छ, त्यसकारण अब हामी काम पूरा गर्न गम्भीर हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘गम्भीर मानव अधिकारको उलङ्घन गर्नेलाई कारवाही हुन्छ । जनयुद्धलाई अहिले पनि उत्सव मनाउने वा सार्वजनिक बिदा दिएर मनाउन खोज्ने कुरा गरिरहन आवश्यक छैन । यस्ता कुराले पीडितलाई झन् पीडित बनाउन सक्छ ।’

ओलीले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा लान अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग र साथ प्राप्त भइरहनुपर्नेमा जोड दिँदै यस प्रक्रियालाई मौलिक तरिकाले समाधान निकाल्न नेपालले प्रयास गरिरहेको बताए ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्मबन्धी काम र सरकारको कनै निकायको कर्मचारी हटाएको विषय तुलनायोग्य नभएकाले त्यस्ता अनावश्यक विषयलाई जोडेर प्रस्तुत नगर्न आग्रह उनले गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको सङ्घर्षबाट प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भइसकेकाले मुलुक पछाडि फर्कन नसक्ने पनि बताए ।