काठमाडाैं, ७ जेष्ठ । नेपालको सार्वजनिक खरिद कानुनको गम्भीर उल्लंघन गर्दै राहदानी विभाग (Department of Passports – DoP) ले फ्रेन्च कम्पनी IDEMIA लाई ई–पासपोर्ट आपूर्तिको बहु अर्बको ठेक्का अवैधरूपमा दिएको खुलासा भएको छ। प्राविधिक अयोग्यता र कानुनी प्रक्रिया उल्लंघन गर्दै विभागले नियमविपरीत ठेक्का प्रदान गरेको हो।
दोहोरो प्याकेजको अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर
कात्तिक २६, २०८१ (नोभेम्बर ११, २०२४) मा विभागले दुई वटा ठूला अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर आह्वान गरेको थियो।
१. प्याकेज–I : डाटा व्यवस्थापन प्रणाली
२. प्याकेज–II : ६४ लाख ई–पासपोर्ट पुस्तिका, प्रिन्टिङ र निजीकरण उपकरण आपूर्ति
फागुन ९, २०८१ (फेब्रुअरी २१, २०२५) सम्ममा IDEMIA (फ्रान्स), Muehlbauer (जर्मनी), IRIS Corporation (मलेसिया), PWPW (पोल्यान्ड), Veridos (जर्मनी) लगायतका कम्पनीहरूले बोलपत्र बुझाएका थिए।
प्राविधिक मूल्यांकन समितिको निष्कर्ष उपेक्षा
विभागले पाँच सदस्यीय मूल्यांकन समिति गठन गरेको थियो, जसको नेतृत्व विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालले गरेका थिए। समितिलाई सहयोग गर्न १२ सदस्यीय प्राविधिक उपसमिति बनाइएको थियो, जसको नेतृत्व आईटी निर्देशक सुनिलकुमार के.सी.ले गरेका थिए।
प्राविधिक उपसमितिले प्याकेज–I का लागि २३८ र प्याकेज–II का लागि २९७ प्रविधिक मापदण्डहरूमा आधारित मूल्यांकन गरेको थियो।
तर IDEMIA को प्याकेज–I मा प्रस्ताव अपुरो र अप्रमाणित भएको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (PPMO) को औपचारिक राय आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको थियो।
तर उक्त राय नलिएरै मूल्यांकन समितिले प्राविधिक उपसमितिको प्रतिवेदन अस्वीकृत गर्दै IDEMIA लाई विजेता घोषित गर्यो।
आन्तरिक असहमति
प्रक्रिया बिग्रिएको देखाउँदै प्राविधिक उपसमितिका एक सदस्यले अन्तिम प्रतिवेदनबाट आफ्नो हस्ताक्षर फिर्ता लिएका थिए।
यसबाट स्पष्ट संकेत मिल्छ कि मूल्यांकन प्रक्रिया भित्रै पनि गम्भीर असहमति थियो।
म्यादी तालिका र खुलासाहरू
विभागले २०८२ साल वैशाख ३० (मे १३, २०२५) मा मूल्यांकन नतिजा सार्वजनिक गरेको हो भने जेठ १४ (मे २८, २०२५) मा आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारी छ।
विगतदेखि चल्दै आएको एकपक्षीयता
IDEMIA ले अघिल्लो १५ वर्षदेखि लगातार नेपाली राहदानी छपाईको ठेक्का लिँदै आएको पृष्ठभूमिमा यस पटक पनि उसैलाई प्राविधिक अयोग्य भए पनि ठेक्का दिनु गम्भीर प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार, प्राविधिक मापदण्ड नपुगेका बोलपत्रहरू आर्थिक मूल्यांकनमा लैजान नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ। तर राहदानी विभागले यसपटक कानुनी प्रक्रिया, पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि ठाडो प्रहार गर्दै फ्रेन्च कम्पनीलाई फाइदा पुर्याएको देखिन्छ।
