काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) मा रहेको र त्यसबाट बाहिर निस्कन सुनचाँदीलगायतका गरगहनामा विलासिता कर लगाउनु परेको प्रष्ट्याएका छन् ।
राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयक, २०८२ माथि उठेका प्रश्नहरूको उत्तर दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले सुनचाँदी तथा गरगहना खरिद–बिक्री पारदर्शी बनाउन आवश्यक भएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पारे। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सबै प्रकारका गरगहना तथा सुनचाँदी खरिदमा विलासिता कर लगाउने निर्णय गरेको हो।
‘पहिले पनि दस लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबारमा दुई प्रतिशत विलासिता कर लाग्ने व्यवस्था थियो, अहिले त्यसमा थ्रेसहोल्ड हटाइएको मात्र हो,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘हामी एफएटिएफको सघन निगरानी सूचीबाट बाहिरिन चाहन्छौँ। त्यसका लागि सुनको कारोबार पारदर्शी हुनु आवश्यक थियो। सुनजस्ता वस्तुको कारोबारमा शुद्धता होस् र सम्पत्ति शुद्धीकरणको रकम त्यहाँ लगानी नहोस् भन्ने उद्देश्यले विलासिता शुल्क लगाइएको हो।’
विलासिता करका विषयमा सुनचाँदी व्यवसायीहरूले विरोध जनाइरहेकामा उनीहरूसँग छलफल भइरहेको र छिट्टै सार्थक निष्कर्षमा पुगिने विश्वास उनले व्यक्त गरे।
त्यस्तै, आगामी आवको बजेट कार्यान्वयनयोग्य रहेको दाबी गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत सुनिश्चितताका लागि आन्तरिक राजस्व, ऋण र अनुदान शीर्षकको यथार्थपरक विश्लेषण गरिएको बताए। उनले घाटा बजेट विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूर्तिका लागि आवश्यक भएको तर्क गर्दै पुँजी निर्माणका क्षेत्रमा ऋण खर्च गरिने नीति लिइएको बताए।
Advertisement
machhapuchare
‘बजेट प्रस्ताव गर्दा राजस्व प्रमुख स्रोत हो, त्यसलाई यथार्थपरक ढङ्गले अनुमान गरिएको छ। आन्तरिक तथा बाह्य ऋण र अनुदानको विश्लेषण पनि यथार्थमा आधारित छ,’ पौडेलले भने, ‘ऋणको दायरा असीमित नहोस् र त्यसलाई सरकारले धान्न नसक्ने स्थिति नआओस् भन्नेमा सरकार सचेत छ। उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा ऋण खर्च गरिनेछ।’
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तोकेको आन्तरिक ऋण सीमा भित्रै रहेर बजेट स्रोत प्रस्ताव गरिएको जानकारी पनि उनले दिए। कर दायरा विस्तार, कर दर स्थिर राख्ने नीति, चुहावट नियन्त्रण र प्रविधिको प्रयोगमार्फत राजस्व लक्ष्य प्राप्त हुनेमा पनि उनी आशावादी रहेको बताए।
बजेट तजबिजी नभई प्रक्रियागत रूपमै आएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘बजेट बनाउँदा न्याय, विवेक, आवश्यकता र औचित्य हेरिएको छ। कुनै शक्ति, पहुँच, गुट वा उपगुट हेरिएको छैन। भौगोलिक सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गरिएको छ।’
उनका अनुसार राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरू चाँडो सम्पन्न गर्न, नागरिकलाई उत्पादन, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षासँग जोड्न तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न बजेट ल्याइएको हो। बजेट निर्माणमा सांसदहरूको पर्याप्त सहभागिता रहेको पनि उनले बताए।
‘नीति तथा कार्यक्रम र सिद्धान्तमाथि सदनमा आएका सुझावहरूलाई समेटेर बजेटमा उचित महत्त्व दिइएको छ,’ पौडेलले भने, ‘यस आधारमा सांसदहरूको उन्नत हिसाबले सहभागिता भएको छ। बजेट कर्मकाण्डी नभई यथार्थपरक छ।’
आजै उनले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयको बजेटमाथि उठेका प्रश्नहरूको पनि उत्तर दिएका थिए।
