काठमाडाैं, ३१ असार । नेपाल आज जलविद्युत्को क्षेत्रमा ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ। जल तथा ऊर्जा आयोगको अध्ययनअनुसार देशमा १ लाख २० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सम्भावना छ भने क्यू२५ प्रवाहदरको आधारमा यो क्षमता २ लाख मेगावाटभन्दा बढी पुग्ने अनुमान गरिएको छ। तर, अहिले उत्पादन भइरहेको विद्युत् केवल ३६ सय मेगावाट मात्र हो, जुन कुल क्षमताको ४ प्रतिशत पनि नपुग्ने अवस्था हो।
यसले देखाउँछ कि अझै करिब १ लाख ९६ हजार मेगावाटको ऊर्जा उत्पादन गर्ने अवसर बाँकी छ। यो सम्भावना नेपालको आर्थिक समृद्धि र औद्योगिक विकासको मेरुदण्ड बन्न सक्छ, तर यथार्थमा भने विभिन्न नीतिगत, कानुनी र प्रशासनिक अवरोधले यस सपना साकार हुन सकेको छैन।
निजी क्षेत्रको उल्लेखनीय योगदान तर बढ्दो निराशा
विगतमा ऊर्जा उत्पादन सरकारी क्षेत्रमा मात्र सीमित हुँदा देशको उर्जा क्षमता प्रभावकारी रूपमा उपयोग हुन सकेको थिएन। तर, विद्युत् ऐन २०४९ पश्चात् निजी क्षेत्रको प्रवेशले नयाँ सम्भावनाको ढोका खोल्यो।
आज नेपालको कुल विद्युत् उत्पादनमा ८१ प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रको छ। निजी क्षेत्रबाट हाल ८,५०० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। यी आयोजना सम्पन्न भएमा देशले निकट भविष्यमै १७,३४७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नेछ, जुन नेपालको आर्थिक, सामाजिक र औद्योगिक विकासका लागि ऐतिहासिक कदम हुनेछ।
सरकारी योजना र कार्यान्वयनको दूरी
नेपाल सरकारले ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ जारी गर्दै सन् २०३५ सम्म विद्युत् उत्पादन २८,५०० मेगावाट पुर्याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ। यसको कार्यान्वयनका लागि ८१ बुँदे कार्ययोजना स्वीकृत गरिसकिएको छ।
तर, यसलाई कार्यान्वयन गर्न हरेक वर्ष झण्डै ६ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्छ, जुन अहिलेको कुल पूँजीगत खर्चको झन्डै तीन गुणा हो। यस्तो विशाल लगानी सरकार एक्लैले गर्न नसक्ने हुँदा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य अनिवार्य देखिन्छ। यद्यपि व्यवहारमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई स्पष्ट दिशानिर्देश, सुरक्षाका प्रत्याभूति तथा सहज नीति दिन असफल भएको गुनासो निजी क्षेत्रमा व्यापक छ।
नीजि क्षेत्रका चुनौतीहरू: पीपीए, IPO, दोहोरो कर र वन ऐन
ऊर्जा प्रवद्र्धनमा निजी क्षेत्रका अगुवाहरू हाल नीतिगत, कानुनी र प्रशासनिक अवरोधले निराश छन्। हालसम्म करिब १३,००० मेगावाट बराबरका आयोजना विद्युत् खरिद सम्झौता (PPA) को प्रतीक्षामा छन्।
त्यस्तै, विगत दुई वर्षदेखि धितोपत्र बोर्डले जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई आईपीओ निष्कासनको अनुमति नदिँदा करिब १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी रोकिएको छ। यसले करिब १,००० मेगावाट बराबरका आयोजना अन्योलमा पारेको छ।
त्यसैगरी, संघीय सरकारलाई कर बुझाइसकेपछि स्थानीय निकायले पनि पुनः कर माग्ने दोहोरो करप्रणालीले व्यवसायीहरू झन निरुत्साहित भएका छन्। वन ऐन र निकुञ्जसम्बन्धी कानुनका कारण प्रसारण लाइन तथा पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरू अवरुद्ध भएका छन्।
सरकारले “टेक एन्ड पे” जस्ता अव्यावहारिक सर्त लागू गर्न खोज्नु, ऊर्जा व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश नदिनु, र आईपीओ जस्ता प्रक्रियामा अवरोध गर्नु निजी क्षेत्रको उन्नतिको बाटो छेक्ने कार्य भएको निजी क्षेत्रको आरोप छ।
ऊर्जा सुरक्षामाथिको प्रश्न
ऊर्जा सुरक्षाको सवाल पनि अहिले महत्त्वपूर्ण बनेको छ। विगत केही वर्षमा विभिन्न माग र असन्तोषका कारण विद्युत् आयोजनाहरूमा तोडफोड, धौंसधम्की, अवरोध लगायतका घटनाहरू बढेका छन्। यस्ता गतिविधिहरूले ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूमा असुरक्षा र अनिश्चयको वातावरण सिर्जना गरेका छन्।
यसका समाधानका लागि ‘ऊर्जा सुरक्षा नीति’, ‘नदी बेसिन–आधारित रणनीति’, तथा ‘वन क्षेत्रभित्र पूर्वाधार निर्माणको विशेष संरचना’ आवश्यक रहेको निजी क्षेत्रको धारणा छ। वनले देशको ५० प्रतिशत भूभाग ओगटेको सन्दर्भमा वन क्षेत्रभित्र पूर्वाधार निर्माणमा बन्देज लगाउनु आर्थिक विकासविरोधी नीति ठहर्छ।
नीतिगत सुधार र प्रोत्साहनका लागि माग
निजी क्षेत्रका प्रमुख मागहरूमध्ये केही निम्न छन्:
सरकारले निजी क्षेत्रलाई केवल करदाता नभई समृद्धिको ‘साझेदार’को रूपमा हेर्नुपर्छ। विद्युत् ऐन २०४९ को मर्मको सम्मान गर्दै नयाँ विद्युत् विधेयकमा निजी क्षेत्रका सुझाव समावेश गर्नुपर्छ।
