एनसेल कार्यालयमा सीआईबीको टोली, स्मार्ट टेलिकमको फाइल लिएर फर्कियो

काठमाडौँ । नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा देखिएको अहिलेसम्मकै ठुलो आर्थिक अनियमितता र सरकारी सम्पत्ति हिनामिनाको अनुसन्धानका क्रममा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले बिहीबार एनसेलको प्रधान कार्यालयबाट सम्बन्धित कागजात लिएको छ । स्मार्ट टेलिकमको अर्बौँ मूल्यको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा लिलाम बिक्री गरी सरकारको हक टुटाउन खोजिएको विषयको अनुसन्धानका क्रममा सीआईबीले कम्पनीको कार्यालयमा पुगेर महत्त्वपूर्ण कागजात र प्रमाणहरू नियन्त्रणमा लिएको हो ।

सीआईबी स्रोतले अनुसन्धानका क्रममा कागजात लिने कार्य भएको र छापा भने नपारिएको बताएको छ । स्मार्ट टेलिकमले नियमानुसार नवीकरण दस्तुर र अन्य राजस्व बुझाउन नसकेपछि ३ वैशाख २०८० मा कम्पनीको लाइसेन्स स्वतः रद्द भएको थियो । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ र अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ अनुसार लाइसेन्स रद्द भएपछि कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पत्ति, पूर्वाधार, संरचना र नेटवर्क नेपाल सरकार अर्थात् नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियन्त्रणमा रहने कानुनी व्यवस्था छ ।

प्राधिकरणले ८ जेठ २०८० मा नै कम्पनीको सम्पत्ति आफ्नो नियन्त्रणमा आएको घोषणा गरेको थियो । तर, राज्यको नियन्त्रणमा आइसकेको यो सम्पत्तिलाई नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैङ्क (एनआईएमबी) ले गैरकानुनी रूपमा लिलाम प्रक्रियामा लगेर एनसेललाई बिक्री गरेपछि यो प्रकरणले फौजदारी मोड लिएको हो ।

सीआईबीले यस प्रकरणमा स्मार्ट टेलिकमका तत्कालीन अध्यक्ष सर्वेश जोशीलाई २२ वैशाखमा पक्राउ गरिसकेको छ । जोशीमाथि ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातको कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ । जोशीले नै २० भदौ २०८२ मा लिखित रूपमा कम्पनीको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्न मञ्जुरीनामासहित बैङ्कलाई अनुरोध गरेका थिए । जबकि त्यति बेलासम्म कम्पनीको सम्पत्तिमाथि उनको कुनै कानुनी अधिकार बाँकी थिएन ।

यसैगरी नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई पनि प्रहरीले बुधबार मात्र नियन्त्रणमा लिएको छ । बैङ्कले प्रचलित बैङ्किङ कानुन र सुरक्षित कारोबार ऐन अनुसार कर्जा असुलीका लागि लिलामी गरेको दाबी गरे पनि सीआईबीले भने सरकारी नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्ति बैङ्कले आफूखुसी बेच्नुलाई गम्भीर वित्तीय अपराध मानेको छ । लिलामी प्रक्रियामा संलग्न रहेको आरोपमा थप अन्य दुई जना पलिना श्रेष्ठ र नरेन्द्र उलाकलाई पनि पक्राउ गरी हिरासतमा राखिएको छ ।

स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति खरिद गर्ने क्रममा एनसेलको भूमिका सबैभन्दा बढी विवादास्पद र शङ्कास्पद देखिएको छ । बैङ्कले ३ असोज २०८२ मा निकालेको लिलामी सूचनाको आधारमा एनसेलले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा सकार गरेको थियो । यो लिलामीमा अन्य दुई कम्पनी प्रोफेसनल बिजनेस नेटवर्क र ट्रान्सगेट टेकले क्रमशः ४२ करोड र ४४ करोड मात्र कबोल गरेका थिए । तर बजार मूल्य र अन्य प्रतिस्पर्धीको तुलनामा एनसेलले भने १० गुणाभन्दा बढी मूल्य हालेर पुराना र प्रयोग भइसकेका उपकरण खरिद गर्नुको पछाडि ठुलो षड्यन्त्रको आशङ्का छ ।

जानकारहरूका अनुसार यो कृत्रिम कारोबारको मुख्य उद्देश्य बैङ्कको ऋण चुक्ता गरेर सरकारी बक्यौताबाट पन्छिनु हो । स्मार्ट टेलिकमले सरकारलाई लाइसेन्स दस्तुर बाहेक मात्र कम्तीमा ७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व बुझाउन बाँकी छ । लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर समेत जोड्दा यो रकम झन्डै ३० अर्ब पुग्छ । राज्यको यो अर्बौँको राजस्वलाई डुबाएर बैङ्कको ऋण मात्र भुक्तानी गर्न एनसेल र स्मार्ट टेलिकमका लगानीकर्ताबिच भित्री सेटिङ भएको विश्लेषण छ ।

एनसेल खरिद गर्ने समूह र स्मार्ट टेलिकम टाट पल्टाउने समूह एउटै भएको तथ्य पूर्व महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनले औँल्याइसकेको छ । स्मार्ट टेलिकममा सुरुदेखि नै सतिसलाल आचार्य र भावना सिंह श्रेष्ठ आबद्ध कम्पनीहरूको मुख्य लगानी थियो । पछि सतिसलाल आचार्यले नै एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर खरिद गरेपछि उनकै पूर्व स्वामित्वको कम्पनीको सम्पत्ति खरिद गरिएको हो ।

छानबिन समितिको प्रतिवेदन अनुसार स्मार्ट टेलिकममा सतिसलाल समूहको आर्थिक स्वार्थ र लगानी देखिएकाले यो दूरसञ्चार नियमावली विपरीतको ‘क्रस होल्डिङ’ समेत हो । आफ्नै एक कम्पनीलाई टाट पल्टाएर राज्यको दायित्व नतिर्ने र अर्को कम्पनीमार्फत सोही सम्पत्ति सकारेर बैङ्कको ऋण मिलाउने यो खेललाई सीआईबीले सङ्गठित अपराधको रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

यस प्रकरणमा नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको भूमिका पनि निकै गम्भीर र सन्देहास्पद देखिएको छ । आफ्नै नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्ति लिलामी हुँदा प्राधिकरण महिनौँसम्म मूकदर्शक बनेको थियो । बैङ्कले लिलामीको सूचना राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा दुई पटकसम्म प्रकाशन गर्दा पनि प्राधिकरणले कुनै प्रतिक्रिया जनाएन ।

अझ आश्चर्यको कुरा त के छ भने, बैङ्कले लिलामी प्रक्रिया टुङ्ग्याउँदै गर्दा प्राधिकरणले सोही सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्न भन्दै मूल्याङ्कन समिति गठन गर्ने नाटक मञ्चन गरेको थियो । बैङ्कले लिलामी प्रस्ताव खोलेको भोलिपल्टै प्राधिकरणले राजेश पराजुलीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति नियुक्त गरेको थियो । जुन सम्पत्ति बैङ्कले बेचिसकेको थियो, त्यसैको मूल्य निर्धारण गर्न समिति बनाउनुले प्राधिकरण नेतृत्वको नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले लिलामी रोक्न पत्राचार गरिएको दाबी गरे पनि एनसेलले माघ २०८२ मा आफैँ जानकारी नगराउन्जेल प्राधिकरणले कुनै ठोस कानुनी कदम चालेको देखिँदैन । सम्पत्ति हिनामिना भइसकेपछि पनि प्राधिकरणले वैशाख २०८३ मा मूल्याङ्कन समितिमा नयाँ सदस्य नियुक्त गरेर प्रक्रियाको रटान लगाइरहनुलाई जनता र सरकारलाई गुमराहमा राख्ने प्रयासको रूपमा हेरिएको छ ।