काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यताको विषय पार्टी भित्रको विवाद नभएर उहाँले त्यागेको सदस्यता पुनः प्राप्ति गर्ने आकाङ्क्षा र पार्टीले गरेको निर्णयबीचको अन्तर विरोध भएको बताएका छन् ।
राष्ट्रपतिबाट बिदा भइसकेपछि के गर्ने भन्ने विषय एमालेका लागि नयाँ कुरा भएको बताउँदै पोखरेलले यसमा पार्टीको अहिलेसम्मको नीतिले नबोलेको उल्लेख गरे । उनले त्यो अवस्थालाई प्रक्रिया निर्माण गर्न खोज्दा भएको निर्णयमा जनाइएको असहमतिलाई बाहिर निकै ठूलो भएजस्तो देखाइएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
‘उहाँ (विद्यादेवी भण्डारी)ले राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुने बित्तिकै नेपालको संविधान अनुसार पार्टीको सदस्यता त्याग्नु भएको हो’, पोखरेलले भने, पूर्व राष्ट्रपतिको पार्टी सदस्यताको विषय एमाले भित्रको विवाद होइन् नयाँ नीति लागू गर्ने क्रममा राज्यको सर्वोच्च तहको भूमिकामा गइसकेको व्यक्ति पार्टीमा फेरि फर्कन खोज्नु र पार्टीले गरेको निर्णयबीच मेल नहुँदाको अन्तर विरोध प्रकट भएको हो । तर कालान्तरमा यसले पार्टीलाई एउटा मूल्य र पद्धति अनुरूप स्थापित गर्छ ।’
एमाले नेपालको नीतिगत र विधिगत नेतृत्व गर्ने राजनीतिक शक्ति भएको उल्लेख गर्दै महासचिव पोखरेलले राष्ट्रपतिको व्यवस्था देशका लागि पहिलो अभ्यास भएको र पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले सक्रिय पार्टी राजनीतिमा पुनः सक्रिय हुन खोजेको कारण यो विषय नौलो जस्तो देखिएको स्पष्ट पारे ।
उपराष्ट्रपतिलाई माओवादीले उपाध्यक्षको जिम्मा दिएको विषयप्रति सङ्केत गर्दै पोखरेलले माओवादी राजनीतिक सिकारु भएकाले उसका नीतिले नेपाली राजनीतिको नेतृत्व गर्न नसक्ने ठोकुवा गरे ।
पोखरेलले नेपालको प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा एमाले र कांग्रेसले गर्ने निर्णयले अर्थ राख्ने उल्लेख गर्दै माओवादीले उपराष्ट्रपतिलाई सक्रिय राजनीतिमा सहज रुपमा ल्याउने कुरा स्वभाविक नभएको बताए । उनले भने, ‘राजनीति क्षेत्रमा चलेको परिपाटी भन्दा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नयाँ मूल्य स्थापना गर्ने एमालेको निर्णय नयाँ भएकाले त्यसको बुझाइमा आएको फरकपनका कारण केही अन्तरविरोध जस्तो मात्र देखिएको हो । पार्टीभित्र नीतिगत विवाद होइन् । यो निर्णयमा भएको सामान्य असहमति हो ।’
पार्टीले गरेको निर्णयका विरुद्ध केही नेताहरूले स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठकमा फरक मत राखेको स्मरण गर्दै पोखरेलले पार्टी विधानमा हुने व्यवस्थाको अन्तिम फैसला विधान महाधिवेशनले गर्ने स्पष्ट पारे ।
अधिवेशनमा दुईवटा मत जाहेर भए त्यसको निर्णय बहुमतीय ढंगले हुने र बहुमतबाट पारित प्रस्ताव नै पार्टीको आधिकारिक निर्णय हुने भएकाले अहिले नै एमालेले फरक मत राख्नबाट बञ्चित गर्यो भन्ने हल्लामा सत्यता नभएको उनको भनाइ छ ।
एमालेको दोस्रो राष्ट्रिय विधान महाधिवेशन भोलिदेखि गोदावरीमा सुरु हुँदैछ ।
