भदौ २४, काठमाडौं । नेपालमा भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धविरुद्धको प्रदर्शनमा प्रहरीले गोली चलाउँदा कम्तीमा १९ जनाको ज्यान गएको घटनाले देशभर आक्रोश फैलिएको छ। प्रदर्शनकारीहरूले सरकारलाई भ्रष्टाचारको जड उखेल्न र सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन माग गरेका थिए, तर प्रहरीको गोलीबाट सयौं घाइते भएका छन्। यस घटनाले एक प्रश्नलाई फेरि उजागर गरेको छ: जनताका छोरा-छोरीमाथि गोली चलाउने सेना र प्रहरीलाई कालापानी र लिपुलेक जस्ता विवादित सीमामा किन नपठाइने? के नेपालका राजनीतिक दलहरू भारत र चीनका गुलाम बन्न मात्र जान्दछन् ?
काठमाडौंमा सोमबार भएको प्रदर्शनमा प्रहरीले गोली चलाउँदा १७ देखि १९ जनाको मृत्यु भएको विभिन्न स्रोतहरूले पुष्टि गरेका छन्। प्रदर्शनकारीहरूले सरकारको भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धलाई ‘जनविरोधी’ भनेर विरोध गरेका थिए, तर प्रहरीले आँसु ग्यास र गोली चलाएपछि हिंसा भड्किएको थियो। यस घटनामा १४५ भन्दा बढी घाइते भएका छन्, र प्रदर्शनकारीहरूले संसद् भवन घेराउ गर्न खोज्दा प्रहरीसँग झडप भएको थियो। प्रदर्शनकारीहरू मुख्य रूपमा युवा पुस्ता (जेन जेड) का थिए, जसले भ्रष्टाचारविरुद्ध सडकमा उत्रिएका थिए ।
यसैबीच, नेपालको सीमा विवाद फेरि चर्चामा आएको छ। भारत र चीनले हालै लिपुलेक पासमार्फत सीमा व्यापार पुनः सुरु गर्ने सहमति गरेका छन्, जसलाई नेपालले ‘अस्वीकार्य’ भनेको छ। लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको भूभाग भएको दाबी गर्दै नेपालले विरोध जनाए पनि भारतले यो दाबीलाई ‘ऐतिहासिक तथ्यमा आधारित नभएको’ भन्दै अस्वीकार गरेको छ। पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीले यो सहमतिलाई ‘अप्रत्याशित र अस्वीकार्य’ भनेका छन्। नेपालले २०१५ र २०२० मा पनि यस्ता द्विपक्षीय सहमतिविरुद्ध विरोध गरेको थियो, तर कुनै ठोस कदम चालिएको छैन ।
विपक्षी दलहरू र नागरिक समाजले प्रश्न उठाएका छन्: जब प्रहरी र सेना जनतामाथि गोली चलाउन तयार छन्, तब सीमा रक्षामा किन नजाने? “जनताका छोरा-छोरीलाई गोली हान्नु भन्दा कालापानी र लिपुलेक गएर सीमा रक्षा गर्न किन जाँदैन?” एक प्रदर्शनकारीले भने। नेपालका राजनीतिक दलहरू भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा सन्तुलन राख्न असफल भएको आरोप लाग्दै आएको छ। कम्युनिस्ट दलहरू चीनसँग नजिक देखिन्छन्, जबकि नेपाली कांग्रेस भारतसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिन्छ। तर, यी दलहरूले नेपालको स्वतन्त्रता र सीमा सुरक्षालाई प्राथमिकता नदिएको आलोचना बढ्दो छ। भारत र चीनबीचको प्रतिस्पर्धाले नेपाललाई राजनीतिक ध्रुवीकरणमा पारिरहेको छ, जसले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउँदै छ ।
सरकारले प्रदर्शनपछि सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छ, तर भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलन जारी छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘बाहिरी शक्तिहरू’ लाई दोष दिएका छन्, तर आलोचकहरूले यो घटनालाई सरकारको असफलताको रूपमा हेरेका छन्। एक्स (ट्विटर) मा पनि यो विषय ट्रेन्डिङ छ, जहाँ प्रयोगकर्ताहरूले सीमा विवाद र प्रहरी हिंसालाई जोडेर बहस गरिरहेका छन् ।
यो घटनाले नेपालको राजनीतिक नेतृत्वलाई चुनौती दिएको छ: के दलहरूले भारत र चीनका हितमा मात्र काम गर्छन्, वा नेपालको सीमा र जनताको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिन्छन्? सीमा विवाद समाधानका लागि द्विपक्षीय वार्ताको आवश्यकता छ, तर आन्तरिक हिंसाले देशको छविलाई धमिलो बनाइरहेको छ ।
