२०८२ फागुन २१ मा संघीय चुनाव नभए के हुन्छ ? निर्वाचन आयोगका माग र सम्भावित बाटोहरू

आश्विन १६ , काठमाडौं । नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार २०७९ मंसिरमा भएको संघीय संसद् चुनावको कार्यकाल २०८२ फागुनमा सकिँदैछ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ २८, २०८२ मा संसद् विघटन गरी फागुन २१, २०८२ (मार्च ५, २०२६) का लागि चुनावको मिति तोकेका छन्। तर, प्रमुख राजनीतिक दलहरू—नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)—बीचको असहमति, बजेट अभाव र निर्वाचन आयोग (नि.आ.) को तयारीमा देखिएको ढिलासुस्तीले यो मिति अनिश्चित बनेको छ। यदि २०८२ मा संघीय चुनाव नभए, विकल्पहरू के हुन सक्छन्? र नि.आ. का मागहरू कसरी पूरा होलान्? यी प्रश्नले देशको राजनीतिक माहोल तताएको छ।

किन नहुन सक्छ चुनाव ? :- नि.आ. ले मतदाता नामावली अद्यावधिक, मतदान केन्द्र व्यवस्थापन र ईभीएम (इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन) खरिदका लागि कार्तिक २०८२ सम्मको समयसीमा तोकेको छ। तर, १२ वटा दलहरूले नि.आ. को ‘संस्थागत स्वायत्तता’ माथि प्रश्न उठाउँदै आलोचना गरेका छन्। सत्तारुढ गठबन्धन र प्रतिपक्षी एमालेबीच सिट बाँडफाँट र गठबन्धनको रणनीतिमा सहमति बन्न नसक्दा प्रक्रिया जटिल बनेको छ। अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशील कर्कीले ‘चुनावी तयारीमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने’ प्रतिबद्धता जनाए पनि आर्थिक र प्राविधिक चुनौतीले नि.आ. को तयारी प्रभावित भएको छ।

चुनाव नभएमा संविधानको धारा १०९ र २७१ लाई आधार मानेर नयाँ मिति तोकिन्छ, तर यो ढिलाइले संवैधानिक र राजनीतिक संकट निम्त्याउन सक्छ। यसले विकास बजेट, सेवा प्रवाह र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामा गम्भीर असर पार्छ। विगतमा २०७१ र २०७७ मा यस्तै संकट हुँदा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गरेको इतिहास छ ।

सम्भावित विकल्पहरू:- संघीय चुनाव नभएमा निम्न विकल्पहरू अघि सारिन सक्छ: अन्तरिम सरकारको म्याद थप: संविधानको धारा १०१ ले अन्तरिम सरकारलाई ६ महिनासम्म निरन्तरता दिने व्यवस्था गरेको छ। दलहरूको सहमतिमा यो अवधि लम्ब्याउन सकिन्छ, तर यो अवस्थाले जनप्रतिनिधिविहीन शासनलाई प्रोत्साहन गर्छ ।चरणबद्ध निर्वाचन: २०७४ को स्थानीय चुनावजस्तै, नि.आ. ले सात प्रदेशलाई विभिन्न चरणमा बाँडेर चुनाव गर्न सक्छ। यसले तयारीका लागि समय दिन्छ, तर मतदाता उत्साह घट्न सक्छ।

राष्ट्रिय सहमति सरकार: ठूला दलहरूले संयुक्त सरकार गठन गरी संकट व्यवस्थापन गर्न सक्छन्। यो २०६४ को संविधानसभापछिको अवस्थासँग मिल्दोजुल्दो हुन्छ। तर, साना दलहरूको असहमतिले यो जटिल बन्छ।

सर्वोच्चको हस्तक्षेप :-  यदि ढिलाइ लम्बियो भने सर्वोच्च अदालतले नि.आ. लाई नयाँ मिति तोक्न आदेश दिन सक्छ। २०७७ मा संसद् विघटनको मुद्दामा अदालतले यस्तै भूमिका खेलेको थियो । यी विकल्पहरूले तत्कालीन समाधान दिन्छन्, तर दीर्घकालमा  लोकतान्त्रिक मूल्य र जनविश्वास कमजोर हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूले पनि यस्तो अवस्थामा सहयोग रोक्न सक्छन्, जसले नेपालको आर्थिक स्थायित्वमा असर पार्छ।

निर्वाचन आयोगका मागहरु : समाधानको बाटो :- नि.आ. ले निम्न मागहरू राखेको छ, जुन चुनाव नभए पनि वैकल्पिक रूपमा पूरा गर्न सकिन्छ : निर्वाचन ऐन संशोधन: नि.आ. ले उम्मेदवारी योग्यता, मतपत्र डिजाइन र प्रचार नियममा संशोधन मागेको छ। अन्तरिम सरकारले अध्यादेशमार्फत यो माग पूरा गर्न सक्छ। हालै गृहमन्त्री रमेश लेखकसँगको छलफलमा नि.आ. ले यो मुद्दालाई जोड दिएको छ।

मतदाता नामावली अद्यावधिक : १.२ करोड मतदाताको नामावली अद्यावधिक गर्न नि.आ. ले अनलाइन र स्थानीय तहमा आधारित पञ्जीकरण अभियान तीव्र बनाएको छ। ढिलाइ भएमा यो प्रक्रियालाई डिजिटल प्लेटफर्म (election.gov.np) मार्फत निरन्तरता दिन सकिन्छ।

बजेट सुनिश्चितता: नि.आ. लाई चुनावका लागि ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट चाहिन्छ। अन्तरिम सरकारले आपतकालीन कोष वा दातृ निकायहरू (जस्तै USAID र UNDP) बाट सहयोग जुटाउन सक्छ। हालै अर्थमन्त्रीले बजेटको ३०% कटौतीको प्रस्ताव राखेका छन्, जसलाई दलहरूले संशोधन गर्नुपर्छ।

पूर्वाधार र प्रविधि: १०,००० मतदान केन्द्रको मर्मत र ५,००० ईभीएम खरिदको माग छ। यो काम स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा अघि बढाउन सकिन्छ । प्रधानमन्त्री कर्कीले सबै दललाई सहमति जुटाउन आह्वान गरेकी छन्, तर गठबन्धन र प्रतिपक्षबीचको तिक्तताले प्रक्रिया जटिल बनेको छ।

ठूला दलहरूको रणनीति र जोखिम :- नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को २०७९ को चुनावमा क्रमशः ८९, ७८ र ३२ सिट जितेका थिए।

ढिलाइले यी दललाई यसरी प्रभावित गर्छ :- नेपाली कांग्रेस: सत्तारुढ गठबन्धनको नेतृत्वकर्ताको रूपमा कांग्रेसले अन्तरिम सरकारमा बलियो प्रभाव राख्छ। ढिलाइले संगठनात्मक तयारीको अवसर दिन्छ, तर जनअसन्तुष्टि बढेमा २०८४ को स्थानीय चुनावमा असर पर्छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘लोकतान्त्रिक स्थिरता’ मा जोड दिएका छन्।

नेकपा (एमाले): प्रतिपक्षी एमालेले यो अवस्थालाई गठबन्धनविरुद्ध प्रचारको अवसर बनाउन सक्छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘चुनावी ढिलाइले सत्ताको दुरुपयोग’ भन्दै आलोचना तीव्र पारेका छन्। तर, आन्तरिक गुटबन्दीले एमालेलाई कमजोर बनाउन सक्छ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र): गठबन्धनको सानो साझेदार माओवादी सबैभन्दा जोखिममा छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नि.आ. सँगको विवादलाई अदालतमा लैजाने संकेत गरेका छन्, जसले पार्टीको प्रभाव घटाउन सक्छ । यी दलहरूबीच नयाँ गठबन्धन बन्न सक्छ, जसले २०८४ को स्थानीय र प्रदेश चुनावलाई प्रभावित गर्छ।