काठमाडौं, २१ अक्टोबर २०२५ – अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्यालका गैरजिम्मेवार, असंवेदनशील र वास्तविकतासँग मेल नखाने अभिव्यक्तिहरूले नेपालको आगामी प्रतिनिधिसभा चुनावको वातावरणमाथि गम्भीर संकट निम्त्याएको छ। जेन-जी आन्दोलनको संवेदनशीलता बुझ्न नसकेर र बारम्बार विवादास्पद बयान दिएर उहाँले जनविश्वास गुमाएका छन्। यस्ता गलत अभिव्यक्ति र कार्यशैलीले निष्पक्ष र भयरहित चुनावको सम्भावनालाई कमजोर बनाएको छ, जसले गृहमन्त्रीको नेतृत्वमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।
गृहमन्त्री अर्यालले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भ्रष्टाचार र दमनमा संलग्न व्यक्तिहरू विदेश भागेका तर फर्किएको दाबी गर्नुभएको छ, जुन अभिव्यक्तिलाई आन्दोलनका पीडितहरू र नागरिक समाजले निन्दनीय र घृणित ठहर गरेका छन्। यो बयानले आन्दोलनको मर्म र पीडितहरूको भावनामाथि ठाडो प्रहार गरेको छ। यस्तै, उहाँले केही तत्वहरूले चुनाव बिथोल्न खोजेको भन्ने आधारहीन आरोप लगाउनुभएको छ, जसले राजनीतिक अस्थिरता र अविश्वासको खाडल झनै गहिरो बनाएको छ। यस्ता गैरजिम्मेवार बयानले गृहमन्त्रीले आफ्नो विश्वसनीयता मात्र गुमाएका छैनन्, सरकारको निष्पक्षतामाथि समेत कालो धब्बा लगाएका छन्।
सीपीएन-यूएमएलका केन्द्रीय सदस्य महेश बर्तौलाले गृहमन्त्री अर्याललाई शान्ति, सुरक्षा र निष्पक्ष चुनावको सबैभन्दा ठूलो बाधकको रूपमा चित्रण गर्नुभएको छ। बर्तौलाले अर्यालमाथि जेन-जी आन्दोलनमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई बदनाम गर्न घुसपैठ र विनाशको योजना बनाएको गम्भीर आरोप लगाउनुभएको छ। उहाँले गृहमन्त्रीले लुटिएका हतियार फिर्ता गर्न, प्रहरीको मनोबल बढाउन र भागेका कैदीहरूको खोजी गर्न पूर्ण रूपमा असफल भएको बताउनुभएको छ। बर्तौलाले थप कडा शब्दमा भन्नुभयो, “अर्यालले झूटा र भ्रामक अभिव्यक्तिहरूबाट जनताको आक्रोशलाई उक्साएर र षड्यन्त्रकारीहरूसँग साँठगाँठ गरेर मन्त्री पदमा टाँसिन खोजेका छन्। उनी जनताको जनादेशबाट होइन, आन्दोलनकारी युवाहरूको सपनालाई कुण्ठित गरेर सत्तामा पुगेका हुन्।”
यसैबीच, गृहमन्त्रीले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जाँचबुझ आयोगको अस्तित्व अस्वीकार गरे कानुनको दायरामा ल्याउने धम्की दिनुभएको छ, जुन कदमलाई विश्लेषकहरूले व्यक्तिगत रिसइबी र राजनीतिक प्रतिशोधको नमुनाको रूपमा लिएका छन्। यस्तो धम्कीले अन्तरिम सरकारको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। जेन-जी आन्दोलनका पीडितहरूसँगको भेटमा पनि अर्यालले संवेदनशीलता देखाउन नसकेर आलोचनाको निशाना बन्नुभएको छ। उहाँका यस्ता हर्कतले सरकारप्रति जनताको विश्वास डगमगाएको छ भने मार्च ५, २०२६ मा हुने प्रतिनिधिसभा चुनावको तयारीमा ठूलो धक्का लागेको छ।
नागरिक समाज र राजनीतिक विश्लेषकहरूले गृहमन्त्रीको यस्तो रवैयालाई लोकतान्त्रिक मूल्यहरूमाथिको हमलाको रूपमा अथ्र्याएका छन्। “गृहमन्त्रीको काम सुरक्षा व्यवस्था बलियो बनाएर जनतामा विश्वास जगाउनु हो, तर अर्यालले उल्टै भ्रम र त्रासको वातावरण बनाएका छन्,” एक विश्लेषकले भने। “उहाँका अभिव्यक्तिहरू वास्तविकताबाट कोसौँ टाढा छन् र आन्दोलनको घाउमा नुनचुक छर्कने काम गरेका छन्।”
अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भयरहित र निष्पक्ष चुनावको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ, तर गृहमन्त्री अर्यालको गैरजिम्मेवार व्यवहार र अभिव्यक्तिले यो प्रतिबद्धता खोक्रो साबित भएको छ। जनताको तर्फबाट यो गम्भीर प्रश्न उठ्छ: यस्तो असंवेदनशील र अक्षम गृहमन्त्रीले कसरी जनविश्वास जित्न सक्छन्? कसरी निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण चुनावको वातावरण बनाउन सक्छन्? यस्तो अवस्थामा गृहमन्त्रीको राजीनामा वा सुधारको माग जोडतोडले उठ्नुपर्ने देखिन्छ, नत्र आगामी चुनावमा लोकतन्त्रको आत्मामाथि नै खतरा उत्पन्न हुन सक्छ।
