काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति २०८३ को मस्यौदा तयार पारेको छ । जसमा आर्थिक वर्ष २०९२/०९३ सम्म थप २४ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
विगतका सरकारले जस्तै यो सरकारले पनि लगानीको आधारसमेत प्रस्तुत नगरी आर्थिक वर्ष २०९२/०९३ सम्म थप २४ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेकोभन्दै आलोचना सुरु भएको छ । अहिलेको उत्पादन क्षमता ४ हजार ३ सय मेगावाट रहेको छ । जसमध्ये ३ हजार मेगावाट निजी क्षेत्रबाट प्रवर्द्धित आयोजनाको हो ।
सरकारले आफू तथा आफ्ना मातहतका कम्पनीबाट १ सय १४ वर्षमा १३ सय मेगावाट मात्रै विद्युत् उत्पादन गर्न सकेको छ । यो अवस्थामा सरकारले अबको १० वर्षमा आफ्नै लगानीमा १० हजार र निजी क्षेत्रबाट १४ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
१२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी, ६ सय ७० मेगावाटको दूधकोशी, १ हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, २ सय ८१ मेगावाटको नौमुरे जलविद्युत आयोजना र ८ सय २८ मेगावाटको उत्तरगंगा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको छ । जलविद्युत् आयोजना मात्रै नभई प्रसारणलाइन समेत निर्माण गर्ने सरकारी योजना छ ।
निजि क्षेत्रलाई भने सरकारले आफुहरुको भुमिका खुम्चाउन खोजेको भन्दै आलोचना गरेका छन । विद्युत आयोजना, प्रसारण लाइनसहितका लागि करिव ७० खर्ब लागत लाग्ने अनुमान छ । यो सरकारको पहलले मात्र सम्भव नहुने भन्दै नितिगत र प्रशासनिक समस्या हल गरे निजि क्षेत्र एक्लैले बनाउने इपानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले बताउनु भयो ।
उसो त यो लक्ष्य नयाँ होइन, २०६४ यताका हरेक सरकारले यस्ता योजनाहरु ल्याउने गरेका छ्न । तर ती सबै कागजमै सिमित छ । यसअघिको सरकारले पनि १० बर्षमा २८ हजार ५ सयको लक्ष्य राखेको थियो ।
