काठमाडौं। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रममा चालु आर्थिक वर्षमा ५३ हजारभन्दा बढी बिरामीले सेवा लिएका छन्। सो कार्यक्रममार्फत विभिन्न अस्पताललाई कुल ४ अर्ब ५९ करोड ८५ लाख ३२ हजार रुपैयाँ शोधभर्ना गरिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार आठ प्रकारका गम्भीर रोगका बिरामीले यो सुविधा लिएका छन्। जसमा क्यान्सरका २८ हजार ६७८, मिर्गौला रोगी १२ हजार ७३, मुटुरोगी ८ हजार ४१०, स्पाइनल इन्जुरीका १ हजार २५३, हेड इन्जुरीका ९८०, पार्किन्सनका १०८, अल्जाइमर्सका ४४ र सिकलसेल एनेमियाका २ हजार ३१ जना रहेका छन्। कुल मिलाएर ५३ हजार ५७७ बिरामीले सेवा लिएको उल्लेख छ।
स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा सेवा उपलब्ध भए पनि ‘विपन्न नागरिक’ पहिचान गर्ने स्पष्ट मापदण्ड नबनाइएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ। आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकलाई लक्षित कार्यक्रम भए पनि लक्षित समूह नै स्पष्ट रूपमा परिभाषित नभएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।
महालेखाले विपन्न नागरिकको परिचयपत्र प्रणाली लागू गर्न, रोगअनुसार लागत विश्लेषण गर्न तथा स्थानीय तहमा स्पष्ट पहिचान संयन्त्र निर्माण गर्न सुझाव दिएको छ।
त्यस्तै, स्थानीय तहसम्म जनचेतना कार्यक्रम विस्तार गरी नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध गराउन र स्वास्थ्य सेवालाई एकद्वार प्रणालीमार्फत प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
