काठमाडाैं । सरकारले स्विजरल्याण्ड र चीन सरकारबाट प्राप्त हुने ठूलो राशिको वैदेशिक अनुदान स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा नगरपालिकाहरूको राजस्व अभिवृद्धि र अरनिको राजमार्ग मर्मतका लागि प्राप्त हुने सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।
यस्ता छन् निर्णयहरु :
१. नगरपालिका राजस्व अभिवृद्धि परियोजनाको लागि स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने ६.११६ मिलियन स्वीस फ्याङ्क अनुदान स्वीकार गर्ने ।
२. अरनिको राजमार्गको मर्मत सुधार गर्न चीन सरकारले प्रदान गर्ने ७९.३६ मिलियन आरएमबी अनुदान स्वीकार गर्ने ।
३. क) काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउँदा विस्थापित हुने व्यक्तिहरूको विवरण रुजु गरी प्रति परिवार पुनर्स्थापना खर्च बापत रु. २५०००÷– एकमुष्ट रूपमा प्रदान गर्ने ।
(ख) जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएकाहरूलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था आफैँ गर्न प्रोत्साहित गर्न पाँच सदस्य भएको प्रति परिवार राहत रकम रु. १५०००÷– प्रति महिनाको र सोभन्दा बढी सदस्यका लागि प्रति सदस्य थप रु. २०००÷– प्रति महिनाको दरले, हाललाई तीन महिनाका लागि बसोबास व्यवस्थापन खर्च प्रदान गर्ने ।
(ग) वृद्ध, अशक्त, असहाय तथा आफ्नो व्यवस्थापन गर्न नसक्ने व्यक्ति तथा परिवारलाई तोकिएको होल्डिङ सेन्टरहरूमा राख्ने ।
(घ) बालबालिका तथा विद्यार्थीको पठनपाठन तथा विद्यालयको सुनिश्चितता र स्वास्थ्य सेवा सुविधाहरूको सुनिश्चितता स्थानीय तहसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा गर्ने ।
४. प्रत्यायान नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने ।
५. सैनिक सेवा (छैटौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने ।
६. नेपाल राष्ट्र बैंक, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने ।
७. नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ अनुसार हुने गरी राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका सचिवको दरबन्दी मिलान गर्ने र पदस्थापन गर्ने ।
