काठमाडौं । सरकारले बजेटमार्फत मध्यम वर्ग तथा उच्च वर्गलाई आय करमा परिवर्तन गरि राहत दिएको भन्दै चर्चा भइरहेको छ । वार्षिक ५ लाखभन्दा माथिको आयमै आयकर लाग्ने गरेकोमा बजेट मार्फत त्यसलाई बढाएर १० लाख पुर्याएको छ । यसले मध्यवर्गीयलाई केही राहत भएको छ ।
तर शिक्षा, स्वास्थ्य र बिजुलीमा थपिएको करका कारण मध्यम वर्गको खर्च भने बढाउने देखिएको छ ।
‘मध्यमवर्ग मैत्री’ बजेट भनेर सरकारले जति नै दाबी गरे पनि थपिएका करका कारण अर्थतन्त्रमा उत्पादन लागत महंगो बनाउने देखिन्छ । बिजुलीको महसुलमा ५ प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि कर लगाउने घोषणा गरेको छ ।
घरायसी प्रयोजनमा विद्युत्काे प्रयोग निरन्तर बढिरहेको बेला सरकारले करको अतिरिक्त भार थपेर लाखौं परिवारको मासिक खर्च मात्रै होइन, उद्योगको उत्पादनमा समेत लागत वृद्धि हुने छ ।
निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका शुल्क र स्वास्थ्य सेवामा तीन प्रतिशत समता शुल्क लगाउने भएको छ । यसले मध्यवर्गको शिक्षा तथा स्वास्थ्य दुवैको खर्च बढाउनेछ । समता शुल्कको नाममा आएको यस्तो करले स्वास्थ्य र शिक्षाका लागि निरुत्साहित गर्ने समेत विज्ञको तर्क छ ।
सरकारले सेयर र घरजग्गाको पुँजीगत लाभकरमा ५० प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । सेयरलगानीकर्ताहरू खुसी पार्नका लागि सरकारले पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम हुने भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरिदिएको छ ।
तर विजुलीमा लगाइएको भ्याटले आयोजनाहरुलाइ भने लाभ हुने देखिन्छ । इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले भ्याटकाे व्यवस्थाले आयोजनाहरु भ्याटमा दर्ताभइ आयोजना निर्माणमा प्रतिमेगावाट १कराेड ५० लाखदेखि १ करोड ६० लाखसम्म भ्याट मिलान गर्न सकिने हुँदा लागत कम हुने बताउछन ।
