असार २९ गतेदेखि नयाँ प्रणालीबाट राहदानी वितरण शुरु गरिने

काठमाडौं । सरकारले असार २९ गतेदेखि नयाँ प्रणालीबाट राहदानी सेवा वितरण गर्ने भएको छ । शुक्रबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले सहज, सरल र प्रभावकारी राहदानी सेवा उपलब्ध गराउन सरकारले नयाँ प्रणालीबाट वितरण शुरु गर्न लागको बताएका हुन् ।

उनले राहदानीको प्रणाली हाल परिवर्तन गरिएको बताए । नयाँ प्रणालीको तयारी मन्त्रालय र विभागबाट करिव पूरा भएको बताए । त्यसपछि केही समय अपेक्षित सामान्य प्राविधिक समस्या रहनसक्ने भएपनि राहदानी सेवा, सहज, नियमित र सुचारु रहने अपेक्षा गरिएको प्रवक्ता क्षेत्रीको भनाइ छ ।

नागरिकलाई सहज, सरल र प्रभावकारी राहदानी सेवा उपलब्ध गराउन परराष्ट्र मन्त्रालय र यसअन्तर्गत रहेको राहदानी विभाग प्रतिवद्ध रहेको पनि बताए । उनले सरकारको नीतिअनुरुप राहदानी सेवालाई समय सापेक्ष, भरपर्दो, प्रविधिमैत्री बनाउन र नागरिकलाई सहजै यो सेवा उपलब्ध गराउने दिशामा तीन वटा कदम लिएको बताए ।

‘नेपाली नागरिकलाई सहज, सरल र प्रभावकारी राहदानी सेवा उपलब्ध गराउन परराष्ट्र मन्त्रालय र यसअन्तर्गत रहेको राहदानी विभाग प्रतिवद्ध रहेका छन्,’ उनले भने, ‘राहदानीको प्रणाली हाल परिवर्तन गरी २०८३ असार २९ गतेबाट लाइभ हुने तय भएको छ । यसको तयारी मन्त्रालय र विभागबाट करिव पूरा भएको छ । त्यसपछि केही समय अपेक्षित सामान्य प्राविधिक समस्या रहनसक्ने भएपनि राहदानी सेवा, सहज, नियमित र सुचारु रहने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारको नीतिअनुरुप राहदानी सेवालाई समय सापेक्ष, भरपर्दो, प्रविधिमैत्री बनाउन र नागरिकलाई सहजै यो सेवा उपलब्ध गराउने दिशामा तीन वटा कदम लिएका छौँ । छापिएका राहदानीहरु शिघ्र सम्बन्धित जिल्ला र इलाका प्रशासन कार्यालयमा पु¥याउन हुला विभागसँग सम्झौता भइसकेको छ । जुनसुकै जिल्लाबाट पनि राहदानी आवेदन दिन सकिने व्यवस्थाका लागि प्रक्रिया शुरु भएको छ । यसले जनमैत्री सेवा प्रवाह हुने विश्वास छ । जो जहाँ बसेको भएपनि नजिकको जिल्ला वा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट राहदानीका लागि आवेदन दिन सकिने व्यवस्थाका लागि काम भइरहेको छ ।’

प्रवक्ता क्षेत्रीले छापिएका राहदानीहरु शिघ्र सम्बन्धित जिल्ला र इलाका प्रशासन कार्यालयमा पु¥याउन हुला विभागसँग सम्झौता भइसकेको बताए । जुनसुकै जिल्लाबाट पनि राहदानी आवेदन दिन सकिने व्यवस्थाका लागि प्रक्रिया शुरु भएको पनि उनले जानकारी दिए । यसले जनमैत्री सेवा प्रवाह हुने सरकारको विश्वास छ ।