काठमाडौं । उद्योग विभागका निर्देशक छविलाल पौडेलले औद्योगिक सम्पतीसम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकले बौद्धिक सम्पती संरक्षण गर्नुका साथै ब्राण्ड जोगाउन महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । आईतबार काठमाडौंमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो विश्वास व्यक्त गरेका हुन् ।
उनले प्रस्तावित विधेयकमा पहिलोपटक ‘वेल–नोन मार्क’ (ख्यातिप्राप्त व्यापार चिन्ह) सम्बन्धी व्यवस्था समावेश गरिएको उल्लेख गर्दै यसले ब्राण्ड जोगाउन महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले नेपालमा उपभोक्तामाझ प्रसिद्ध भई प्रयोगमा रहेका व्यापार चिन्हलाई समेत मान्यता दिने व्यवस्था समेत विधेयकमा समावेश गरिएको बताए ।
निर्देशक पौडेलले हाल कार्यान्वयनमा रहेको प्याटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ लाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले उक्त विधेयक सार्वजनिक गरिएको भन्दै प्रस्तावित विधेयकमाथि सुझाव दिन समेत सरोकारवालामा आग्रह गरे । उनकाअनुसार प्रस्तवित विधेयकमा सामूहिक चिन्ह, वनस्पतिको नयाँ प्रजाति, औद्योगिक डिजाइन, तथा परम्परागत र मौलिक ज्ञान लाई समेत बौद्धिक सम्पतीको दायरामा समेट्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
उनले उद्योग विभागमा प्याटेन्ट र डिजाइन दर्ताको संख्या अत्यन्त न्युन रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई बढाउन आवश्यक रहेको पनि बताए । उनले प्याटेन्ट र डिजाइन दर्ता प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै त्यसमा विभाग काम गरिरहेको बताए ।
‘औद्योगिक सम्पती सम्बन्धी हाम्रो ऐन एकदमै पुरानो छ । प्याटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ लाई प्रतिस्थापन गर्न औद्योगिक सम्पतीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा भई मन्त्रालयबाट असार ११ गते सार्वजनिक गरिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा तपाईंले आफ्ना सुझावहरु समेत दिनसक्नुहुनेछ । प्रस्तावित विधेयकमा पुरानो विधेयकमा ख्यातिप्राप्त चिन्ह, वेल नोन मार्क भनेको विश्वमा जुन चाहीँ वेल नोन मार्कहरू, इन्डियाले पनि ३७३ वटा वेल नोन मार्क भनेर लिस्टिङ गरेको छ । त्यस्तै गरी अहिले पनि हामीले नेपालमा उपभोक्तामा प्रसिद्ध भई प्रयोगमा रहेको व्यापार चिन्ह सम्झनुपर्छ भनेर यसको पनि व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा गरिएको छ । परम्परागत र मौलिक ज्ञान, घरेलु यन्त्र उपकरण, जडीबुटी, आयुर्वेदिक पद्धतिबाट उपचार, कृषि प्रविधि, पर्यावरणीय अभ्यास, औषधीजन्य क्षेत्रहरुलाई समेत समेटेको अवस्था छ । यो विभागमा जुन हाम्रो औद्योगिक सम्पती शाखाले प्याटेन्ट र डिजाइन, ट्रेडमार्कको अतिरिक्त प्याटेन्ट र डिजाइन चाहीँ दर्ता गर्छ, यसमा चाहीँ एकदमै न्युन नम्बरमा प्याटेन्ट र डिजाइन दर्ता भएका छन् । यसको संख्या चाहिँ बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ, साथै यो प्रणालीलाई डिजिटलमा आधारित बनाउनुपर्ने आवश्यता पनि छ । अहिले विभागले २०११ सालमा स्थापना गरिएको आईपास प्रणाली प्रयोग गर्दै आएका छौँ जुन निकै पुरानो छ ।’
उनले बौद्धिक सम्पतीसँग सम्बन्धित सबै संघसंस्थाहरुबीच समन्वय र सहकार्य बढाउन जरुरी रहेको पनि बताए ।
