काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले महेन्द्र भवन माध्यमिक आवासीय विद्यालयलाई ‘नमूना विद्यालय’ बनाउने भएको छ । विद्यालयलाई महानगरको नमूना विद्यालयका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले बुधबार काठमाडौं महानगरपालिका र महेन्द्र भवन सार्वजनिक शैक्षिक गुठीबीच सम्झौता भएको हो ।
सम्झौतामा महेन्द्र भवन सार्वजनिक शैक्षिक गुठीका तर्फबाट अध्यक्ष प्रा. डा. प्रमिला राई र काठमाडौं महानगरपालिकाका तर्फबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंले हस्ताक्षर गरे । सम्झौतामा विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास, शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, मानव स्रोत सुदृढीकरण तथा दीर्घकालीन गुरुयोजनामार्फत विद्यालयलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ‘नमूना विद्यालय’ बनाउने उल्लेख छ ।
सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले महेन्द्र भवन र महानगरबीच भएको सहकार्य विद्यालयको शैक्षिक पुनर्जीवनको ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । विगतमा उत्कृष्ट शैक्षिक पहिचान बनाएको महेन्द्र भवनलाई पुनः उत्कृष्ट विद्यालयका रूपमा स्थापित गर्ने जिम्मेवारी महानगर र गुठी दुवैको रहेको उनको भनाई छ ।
उनले महेन्द्र भवनलाई ‘सेन्टर अफ एजुकेसन एक्सिलेन्स’ का रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य रहेको पनि बताइन् । उनले विद्यालयलाई पुनः उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न दीर्घकालीन ‘मास्टर प्लान’ बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
सम्झौताअनुसार अब विद्यालयको नाम ‘महेन्द्र भवन महानगर विद्यालय’ राखिनेछ, जसका लागि आवश्यक कानूनी तथा संस्थागत प्रक्रिया अघि बढाइने सम्झौतामा उल्लेख छ । समझदारीपत्रमा विद्यालय सञ्चालनका लागि निर्देशक समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
समितिको संयोजक काठमाडौं महानगरपालिकाका उपप्रमुख रहनेछन् भने गुठीका अध्यक्ष सह–संयोजक हुनेछन् । सम्बन्धित वडा अध्यक्ष, विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष, प्रधानाध्यापक, महानगरको शिक्षा विषयगत समितिका संयोजक तथा शिक्षा विभाग प्रमुख समितिमा रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै, हाल कायम नौ सदस्यीय शैक्षिक गुठीमा महानगरबाट आठ सदस्य थप गरी १७ सदस्यीय बनाइने सम्झौतामा उल्लेख छ । सम्झौता अनुसार विद्यालयको पूर्वाधार मर्मत, पुनर्निर्माण तथा विस्तारका लागि गुरुयोजना तयार गरी त्यसअनुसार बजेट व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी महानगरपालिकाले लिएको छ ।
विद्यालय परिसरमा विशेष विद्यालय, खेलकुद एकेडेमी तथा अन्य शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । विद्यालयको नाम कुनै सहयोग वा साझेदारीका कारण परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था पनि सम्झौतामा समावेश गरिएको छ ।
