काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमासमा नियमनकारी निर्देशनहरू उल्लंघन गर्ने ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरू र तिनका पदाधिकारीहरूमाथि कारबाहीमा परेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण विभागले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र प्रभु बैंकलाई विभिन्न कसुरमा सचेत गराउनेदेखि नगद जरिवानासम्मको कारबाही गरिएको हो ।
सबैभन्दा कडा कारबाही प्रभु बैंक लिमिटेडका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनमाथि भएको छ । शेरचनलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २(ग) बमोजिम ५ लाख रुपैयाँ नगद जरिवाना गरिएको छ ।
उनले केन्द्रीय बैंकले जारी गरेका निर्देशनहरू पटक–पटक उल्लंघन गरेको, कर्जाको वर्गीकरण नगरी पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको र बैंकको कोर बैंकिङ सिस्टमबाट प्राप्त हुने विवरणभन्दा फरक विवरण राष्ट्र बैंकमा पेस गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यसैगरी, प्रभु बैंकको सञ्चालक समितिलाई पनि गम्भीर कमजोरीहरू सुधार गर्न निर्देशन दिँदै सुधारात्मक कदम चाल्नका लागि कबुलियतनामा समेत गराइएको छ । बैंकले विगतका निरीक्षण प्रतिवेदनमा औँल्याइएका कैफियतहरू सुधार्न तदारुकता नदेखाएपछि राष्ट्र बैंकले यो कदम चालेको हो ।
सरकारी स्वामित्वका दुई ठूला बैंकहरू राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंक पनि राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परेका छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ‘बैंक खाता रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी विनियमावली, २०८१’ को व्यवस्था उल्लंघन गरी समयमै खाता रोक्का नराखेकाले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को १ (क) बमोजिम राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको छ ।
त्यस्तै, कृषि विकास बैंक लिमिटेडले पनि विशेष स्थलगत निरीक्षणका क्रममा राष्ट्र बैंक र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूको अनुरोध बमोजिम समयमै खाता रोक्का नगरेको र विनियमावली बमोजिमको निर्देशन पालना नगरेकाले सो बैंकलाई पनि केन्द्रीय बैंकले सचेत गराइएको जनाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा सुशासन कायम गर्न र नियमनकारी व्यवस्थाको प्रभावकारी पालना गराउन भन्दै यस्ता कारबाहीहरू गर्दै आएको छ ।
