काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकको संविधानले विविधतामा एकतालाई आत्मसात् गर्दै सबै समुदायको हक र हितलाई सुनिश्चित गरेको बताएका छन् ।
बत्तीसौँ विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा आदिवासी जनजाति आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त मुलुक भएको बताए।
परापूर्वकालदेखि बसोबास गर्दै आएका आदिवासी जनजातिहरूको विशिष्ट पहिचान र संस्कृति नै नेपालको राष्ट्रिय गौरव भएको उनले उल्लेख गरे। आदिवासी जनजाति यस धर्तीका पुत्रहरू भएको र उनीहरूको जल, जमिन र प्राकृतिक स्रोतसँग अटुट तथा आध्यात्मिक सम्बन्ध रहेको धारणा उनले राखे।
राज्यको नीतिनिर्माण र निर्णायक तहमा आदिवासी जनजातिको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नु सरकारको दायित्व भएको उनले बताए। पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार स्थानीय तहमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व ३६.८ प्रतिशत रहेको जानकारी दिँदै उनले शिक्षामा पहुँच पुर्याएर अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता भएको स्पष्ट पारे।
नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि आदिवासी अधिकारको पक्षमा अग्रपङ्क्तिमा उभिएको उनले उल्लेख गरे। आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि ‘आइएलओ महासन्धि नं. १६९’ अनुमोदन गर्ने नेपाल दक्षिण एसियाकै पहिलो राष्ट्र भएको उनले बताए। आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र र जैविक विविधता महासन्धिप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता रहेको जनाउँदै यी दस्तावेजहरूले आदिवासीको अधिकार र सांस्कृतिक स्वायत्ततालाई मान्यता दिएको उनले बताए।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि नै आदिवासी जनजातिको हक, हितको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि संविधानमा ‘आदिवासी जनजाति आयोग’को व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए। यो संवैधानिक निकायले आदिवासीहरूको गौरवमय इतिहास, भाषा र संस्कृतिको रक्षा गर्दै उनीहरूको सशक्तीकरणमा काम गरिरहेको र आगामी दिनमा अझै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे।
