काठमाडौं । सरकारले विभिन्न सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीले पेश गर्ने निवेदनको ढाँचामा एकरूपता ल्याउन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने निवेदनको ढाँचा तथा सोको कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०८३’ स्वीकृत गर्दै देशभरका सरकारी निकायमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निर्देशन जारी गरेको हो ।
मार्गदर्शन लागू भएपछि विभिन्न सरकारी कार्यालयमा सेवा प्राप्त गर्नका लागि पेश गरिने निवेदन अब एउटै ढाँचामा तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनेछ ।
यसले कार्यालयपिच्छे फरक–फरक निवेदन लेख्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्दै सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज, प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउने सरकारको अपेक्षा छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार निवेदनलाई कागजी ढाँचासँगै डिजिटल माध्यमबाट पनि प्रयोग गर्न सकिने गरी तयार गरिएको छ। यसले भविष्यमा सरकारी सेवाहरू अनलाइन वा मोबाइल एपमार्फत सहज रूपमा उपलब्ध गराउन आधार तयार गर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।
सरकारका अनुसार यस व्यवस्थाले सेवाग्राहीलाई निवेदन तयार गर्न हुने झन्झट कम गर्नुका साथै सरकारी कार्यालय परिसरमा अनधिकृत रूपमा शुल्क लिएर निवेदन लेखिदिने तथा सेवा सहजीकरण गर्ने गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्न पनि सहयोग पुग्नेछ ।
मार्गदर्शनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई तोकिएको छ ।
