काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले विदेशमा रहेका नेपाली तथा नेपाली मूलका नागरिकलाई वंशजकै नेपाली नागरिकताको निरन्तरता दिनुपर्ने मागलाई पुनः जोडदार रूपमा उठाएको छ ।
चीनको ग्वाङ्झाउमा जारी ११औँ एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रीय सम्मेलन तथा ‘आरोहण–२०२६’ मा एनआरएनएका पदाधिकारी तथा विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरूले नागरिकताको विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाएका हुन् ।
एनआरएनएले लामो समयदेखि अघि सार्दै आएको ‘एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ अवधारणालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग सम्मेलनमा दोहोरिएको छ । विश्वका ११० देशमा रहेका नेपालीको साझा माग वंशजको नागरिकताको निरन्तरता रहेको एनआरएनए अध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले बताए ।
अध्यक्ष शर्माले विदेशीको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएका नेपाली नागरिकलाई निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्तिका लागि योग्य हुन रोक लगाउने संविधानको धारा २९१ खारेज वा संशोधन गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारे । उनले अहिले संविधान संशोधनको बहस चलिरहेका बेला यो विषयलाई समेत समेट्नुपर्ने बताए ।
नागरिकताको विषयमा विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरूले पनि सकारात्मक प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले डायस्पोरालाई नेपालको विकासको साझेदारका रूपमा जोड्नुपर्ने बताउँदै नागरिकता नेपालसँग जोडिने प्रमुख बाधक बन्न नहुने धारणा राखेका छन् ।
त्यस्तै, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले संविधानको धारा २९१ खारेजीको विषयमा छलफल गर्न आफूहरू तयार रहेको बताएका छन् । सरकारले नागरिकता तथा एनआरएनए ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले गैरआवासीय नेपालीका नागरिकतासहितका माग सम्बोधन गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए । उनले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग नागरिकताको विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै विभिन्न राजनीतिक दलका सांसद तथा कानुन विज्ञ सम्मिलित साझा कार्यदल बनाएर समाधान खोज्न सकिने प्रस्तावसमेत अघि सारेको बताएका छन् ।
त्यसैगरी, नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले वंशजको नागरिकता निरन्तरताको विषयमा आफूहरू सकारात्मक रहेको बताउँदै सरकार र एनआरएनए दुवै पक्षबाट साझा कार्यदल गठन गरी निरन्तर छलफल गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
एनआरएनए उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राईले ‘एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’का रूपमा गैरआवासीय नेपालीलाई स्वीकार गर्न ढिला गर्न नहुने बताइन् । उनले एनआरएन कार्डसँगै पीएनओ कार्ड तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखिन् ।
सम्मेलनमा नागरिकतासँगै नेपालमा लगानीको वातावरण सुधार गर्ने विषय पनि प्रमुख रूपमा उठेको छ । गैरआवासीय नेपालीलाई अधिकार र पहिचानसँग मात्र नभई नेपालको आर्थिक विकासको साझेदारका रूपमा जोड्नुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका छन् ।
यद्यपि वंशजको नागरिकता निरन्तरता तत्कालै कार्यान्वयन हुने अवस्था भने बनिसकेको छैन । त्यसका लागि संविधानको धारा २९१ लगायत सम्बन्धित संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधानमा संशोधन, आवश्यक विधेयक संसद्मा प्रस्तुत, राजनीतिक सहमति र कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

