काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले चेक बाउन्सका पुराना मुद्दाहरूमा ५ वर्षकै हदम्याद कायम रहने फैसला गरेको छ ।
बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐनमा गरिएको संशोधनले हदम्याद घटाएको र पुराना पीडितहरू न्यायबाट वञ्चित भएको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले यस्तो व्याख्या गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेलको संवैधानिक इजलासले अधिवक्ता राजकुमार सुवाल र सागर अधिकारीले दायर गरेका छुट्टाछुट्टै रिटहरू खारेज गर्दै इजलासले ‘विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४’ खारेज नभएको र सो ऐन अन्तर्गत सिर्जना भएका हकहरू सुरक्षित रहने स्पष्ट पारेको हो ।
अब यो फैसला २०८३ असार १० गतेपछिको हकमा एक वर्षको हदम्याद रहमे छ भने त्यसभन्दा अगाडि नै अनादर भइसकेका चेकका हकमा ५ वर्षको हदम्याद रहने छ । ।
सरकारले ‘बैंकिङ कसूर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८२’ मार्फत चेक बाउन्सको मुद्दालाई विनिमय अधिकारपत्र ऐनबाट हटाएर बैंकिङ कसूर ऐन अन्तर्गत ल्याएको थियो । विनिमय अधिकारपत्र ऐनमा चेक अनादर भएको मितिले ५ वर्षभित्र नालिस (मुद्दा) गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।
