बालअधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन माग गर्दै ३९ बुँदे घोषणापत्र

काठमाडौं । बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानको आयोजनामा विभिन्न नागरिक संघसंस्था सञ्जाल, विकासका साझेदार संस्थाहरूको समन्वय र सहकार्यमा काठमाडौँमा बालअधिकारको लागि सिकाइ सम्मेलन २०८३ भाद्र २ र ३ मा सम्पन्न भयो । बालबालिका राष्ट्रिय गौरव हुन्, बालविवाहको अन्त्य, बालमैत्री शासन, बाल बजेट कोडको कार्यान्वयन, बालबालिका सम्बन्धी उच्चस्तरीय संयन्त्र, बाल संरक्षण, अनलाइन बाल सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, समावेशी शिक्षा, बालश्रम तथा बालबालिका बेचबिखन, सातवटै प्रदेशमा बालबालिकाको स्थिति लगायतका विषयमा ५० जिल्लाका १५० भन्दा बढी नागरिक संघसंस्था, बालबालिका, किशोरावस्थाका व्यक्ति, सञ्चारकर्मीको समेत सहभागितामा छलफल भएको थियो ।

बाल अधिकार संरक्षण, संवर्धन र प्रवर्धनका निम्ति नेपालको संविधान, बालबालिका सम्बन्धी ऐन, सरकारको नीति कार्यक्रम, १६ औँ योजना लगायतमा भएका बालबालिका सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन थप प्रभावकारी बनाउनु पर्ने विषयमा छलफल गरियो । बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०७५को संशोधन विधेयक २०८३ गत साउन २५ मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरिएको छ । यो विधेयकमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्लाई कायम राख्ने व्यवस्थाको स्वागत गर्द्छौं । गत बैशाख ३० गतेको मन्त्री परिषद्को बैठकबाट खारेजीमा परेको बालअधिकार परिषद्लाई साउन २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट समेत यथावत राख्ने निर्णय भएकोमा सिजप स्वागत गर्दछ । यसकालागि आ–आफ्नो स्थानबाट योगदान पुर्‍याउनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति आभार प्रकट गर्दछौँ ।

बाल अधिकारको सुनिश्चितताको लागि आ–आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान गर्ने प्रतिबद्धता सहित तपसिल बमोजिमका विषयहरूमा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण सहित यो घोषणापत्र जारी गरिएको छ ।

१. बालबालिकासँग सम्बन्धित विद्यमान संवैधानिक, कानुनी र नीतिगत व्यवस्थाको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरी बालबालिकाको बाँच्न पाउने, संरक्षण हुन पाउने, विकास हुन पाउने र सहभागित हुन पाउने अधिकारको सुनिश्चित गरियोस्,

२. बालबालिकाको हक हित र अधिकारको सुनिश्चितताका निम्ति राष्ट्रिय बालअधिकार आयोग वा उच्चस्तरीय संयन्त्रको निर्माण गरियोस्,

३. बालबालिकाका सर्वोत्तम हित, सर्वाङ्गीण विकास, दीर्घ जीवन, भावना र धारणाको सम्मान तथा कदरका साथ तिनै तहका सरकारको नीति, कार्यक्रम र योजना छनोट प्रक्रियामा अर्थपूर्ण बालसहभागितालाई प्राथमिकताका साथ अनिवार्य गराइयोस्,

४. बालमैत्री देश निमार्णका लागि नीति योजना र कार्यक्रमहरूमा बालअधिकारको दृष्टिकोण र अवधारणाको पक्षबाट लगानी वृद्धि गर्न माग गर्दछौँ । बालबालिकाको पोषण पाउने अधिकार, लैंगिक समानता, किशोरी मैत्री अवधारणालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै बालअधिकार अनुकुल जलवायु न्याय र सोही अनुकुलको वातावरण निमार्ण गरियोस् । विद्यालय र बालबालिका शान्ति क्षेत्रको अवधारणालाई व्यवहारमा लागू गरियोस,

५. बालबालिकालाई राष्ट्रिय गौरवका रूपमा संस्थागत गर्दै तिनै तहको सरकारको शासकीय प्रबन्धमा पहिलो प्राथमिकताका साथ नीति, कार्यक्रम र बजेटमा समेत समावेश गरियोस्,

६. बाल बजेट संकेत कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८२ को कायान्वयनका साथै बालबालिकाको लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने र तिनै तहका सरकारले बालबालिकालाई बजेट विनियोज गर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरियोस्,

७. बालबालिकालाई अनलाइनबाट हुने हिंसा र दुर्व्यवहारको अन्त्य गरियोस्,

८. भूमिहिन सुकुम्बासी स्थानान्तरणको नाममा सारिएका र सार्न खोजिएका बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षाको सुनिश्चितताका निम्ति सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश समेत गरिसकेको परिवेशमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरियोस्,

९. नेपालको संविधान, राष्ट्रिय बालबालिका नीति २०८०, बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले व्यवस्था गरेको बाल संरक्षण प्रणालीलाई पूर्णरूपमा सुदृढीकरण गरियोस्,

१०. बालबालिकामाथि हुने यौनजन्य हिंसा, दुर्व्यवहार, बलात्कार, शोषण, शारीरिक र मानसिक दण्ड सजायको अन्त्य गरियोस्,

११. बाल विकास केन्द्रको सुदृढीकरणका साथै कार्यरत कर्मचारीको पारिश्रमिक थप गरी गुणस्तरीयता कायम गरियोस्,

१२. बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यमा आएका समस्याको सम्बोधन गर्नका लागि विद्यालयमा बालमनोविज्ञ, स्थानीय तहमा बाल मनोविज्ञ तथा विद्यालय नर्सको पूर्ण व्यवस्थापन र विद्यालयमा बालसंरक्षण मापदण्ड निर्माण गरी बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यको सुनिश्चित गरियोस्,

१३. विद्यालय शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा र कार्यान्वयन निर्देशिका, २०६८, बालमैत्री स्थानीय शासन रणनीति, २०६८ लाई समय सापेक्ष परिमार्जन गरियोस्,

१४. डिजिटल वातावरणमा बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न डिजिटल संसारलाई बालमैत्री र सुरक्षित बनाइयोस्,

१५. बाल संवेदनशील सामाजिक सुरक्षाका आयामका कार्यक्रमलाई विस्तारित गरी बाल पोषण भत्ता सबै बालबालिकामा पुर्‍याइयोस्,

१६. दिवा खाजा कार्यक्रमलाई बालमैत्री बनाई १० कक्षासम्म विस्तार गरी बजेटमा थप गरियोस्,

१७. विद्यालयमा मर्यादित महिनावारी वातावरणका लागि आवश्यक व्यवस्थापन गरियोस्,

१८. कोप लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमहरूका नेपाली बालबालिकाको संस्थागत सहभागिता सुनिश्चित गरियोस,

१९. विवाहको उमेर २० वर्षलाई कायम राखी बालविवाह अन्त्य सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्यान्वयन कार्ययोजन, २०८२, बालश्रम अन्त्य सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ को कार्यान्वयन र बालबालिकाको बेचबिखन अन्त्य तथा सडक बालबालिका मुक्त नेपालको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइयोस्,

२०. अपाङ्गता भएका तथा सीमान्तीकृत बालबालिकाको विशेष अधिकार सुनिश्चित गरियोस्,

२१. द्वन्द्व, हिंसा र राजनीतिक गतिविधिबाट बालबालिकालाई मुक्त राखियोस्,

२२. विद्यालय र बालबालिकालाई शान्ति क्षेत्रको रूपमा स्थापित गर्नका लागि विद्यालयमा शान्ति शिक्षा, नैतिक शिक्षा, बालमैत्री र अपाङ्गतामैत्री विद्यालयको निर्माण र व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइयोस्,

२३. बालबालिका तथा किशोरावस्थाका व्यक्तिहरूका लागि नागरिक स्थानका साथै उनीहरूको सहभागितालाई सुनिश्चित गरियोस्,

२४. वैदेशिक रोजगारीमा रहेका परिवारका बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र संरक्षणको सुनिश्चित गरियोस्,

२५. अभिभावक शिक्षालाई विशेष प्राथमिकतामा राखी अभिभावक र बालबालिका बिचको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाएर बालबालिकाको आत्महत्या गर्ने दरलाई पूर्णरूपमा न्यूनीकरण गर्ने प्रयास गरियोस्,

२६. बालबालिकाको जन्मदर्ता र नागरिकताका विषयमा कोही पनि बालबालिका पहिचान विहिन र युवाहरू देशभित्र नै बसेर गैरनागरिक हुनुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य गरियोस् ।

२७. बाल न्याय प्रणाली र बाल संरक्षण प्रणालीको रूपमा स्थापित भई कार्य गरिरहेको बाल हेल्पलाइन, बालबालिका खोजतलास सेवा जस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ व्यवस्थित गरियोस् ।

२८. बालक्लबका पूर्व सदस्यहरूलाई बाल अधिकार सुनिश्चित गर्ने कार्यमा संलग्न गराइयोस्,

२९. बालमैत्री, अपाङ्गता मैत्री, विपद्मैत्री संरचनाका अभावका कारण बालबालिका खोला नाला, नदी पोखरी र खाल्टाखुल्टीमा डुबेर, बगेर, दुर्घटनामा परेर वर्षेनी धेरै जनाको मृत्यु भएका घटनाहरूलाई न्यूनीकरण गरी जोखिमपूर्ण संरचनालाई सुरक्षित बनाइयोस्,

३०. वर्तमान समयमा बढ्दै गएको लागुपदार्थ दुर्व्यसनका घटनाबाट बालबालिकालाई सुरक्षित राखियोस्,

३१. शरणार्थी बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण लगायतका बाल अधिकारका विषयलाई पूर्णरूपमा सुनिश्चित गरियोस्,

३२. तिनै तहको सरकार र निजी क्षेत्र, नागरिक संघसंस्था बिच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य मार्फत बाल अधिकार सुनिश्चित गरियोस्,

३३. राष्ट्रिय बाल दिवस, अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवस, अन्तर्राट्रिय बालिका दिवस, लगायतका बालबालिकासँग सम्बन्धित दिवसहरु स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रममा नै समावेश गरी मनाउने सुनिश्चितता गरियोस्,

३४. २०५८ साउन २५ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतले बालबालिकाको संगठित हुन पाउने अधिकारको पक्षमा फैसला गरेको दिनको अवसरमा राष्ट्रिय बाल सहभागिता दिवस मनाउने विषय सरकारबाट संस्थागत निर्णय गरियोस्,

३५. बैकल्पिक स्याहारमा रहेका बालबालिकाको अधिकारको सुनिश्चितता गरियोस्,

३६. विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा र बाल अधिकार सम्बन्धी विभिन्न सुझावहरुको पूर्ण कार्यान्वयन गरियोस् ।

३७. बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०७५ को दफा ५७को बालसंरक्षण मापदण्डलाई सरकारी तथा नीजि क्षेत्रमा तत्कालै लागु गरियोस ।

३८. नेपालमा बालअधिकार कार्यान्वयनको अवस्थाका वारेमा नेपाली बालबालिका र नागरिक समाजले संयुक्त राष्ट्र संघको बालअधिकार समितिमा विचार राख्न पाउने अवस्था पहिलोपटक स्थगित भएकोमा नेपाल सरकारले पहल गरी सहभागिताको ग्यारेन्टी गर्ने वातावरण मिलाइयोस्,

३९. बालबालिकाको सर्वोत्तमहितलाई व्याख्या गरी मापदण्ड निर्धारण गरियोस ।