सर्वोच्चको व्याख्या– ‘बहुमतको सरकारलाई धारा ७६ (२) को मर्म र भावना विपरीतको भन्न मिल्दैन’

काठमाडौँ, २१ साउन । सर्वोच्च अदालतले बहुमतको सरकार गठन हुने सम्भावना रहेसम्म संविधानको धारा ७६ (२) प्रयोग गर्न मिल्ने भनी व्याख्या गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नियुक्ति र शपथ बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा दायर १४ थान रिट खारेज गर्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसँगै न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र कुमार रेग्मीसहितको संवैधानिक इजलासले बहुमतको सरकारलाई धारा ७६ (२) को मर्म र भावना विपरीत भन्ने नमिल्ने व्याख्या गरेको हाे ।

नेपालको संविधानको धारा ७६ अनुसार मन्त्रिपरिषद् गठनमा समेत प्रतिनिधिसभाले एक पटक धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम मन्त्रिपरिषद् गठन भए पश्चात् पुनः सोही धारा तथा उपधारा बमोजिम मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न नमिल्ने भन्ने रिट निवेदकको मागलाई सर्वोच्चले उचित मान्न नसक्ने भनेको छ ।

धारा ७६ (२) को बहुमतको सरकारको विश्वास गुमेपछि फेरि धारा ७६ (२) अनुसार बहुमतको सरकार गठन गर्न दिने राष्ट्रपतिको आदेश केवल संविधानसम्मत मात्र नभई त्यो संविधानको धारा ७४ मा कल्पना गरिएको लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय शासन प्रणालीको व्यवहारिक विस्तार मानिनुपर्ने भनेको छ ।

‘विशेषतः बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय शासन प्रणालीको मूल आधार भनेको जनमतको कदर र संसदमा बहुमत सिद्ध गर्न सक्ने दल वा गठबन्धन वा नेताले सरकार सञ्चालन गर्न पाउने अधिकार हो । धारा ७६ ले जब धारा ७४ को सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू गर्दछ,’ सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ, ‘नयाँ चुनावपछिको पूर्ण बहुमत प्राप्त गर्ने राजनीतिक दल बाहेक क्रमशः गठबन्धनको माध्यमबाट बहुमत सिद्ध होस् वा सबैभन्दा ठुलो दल होस् वा प्रतिनिधि सभाको सदस्य होस्, संसदमा विश्वासको मत सिद्ध गर्न सकेमा उसले सरकार गठन गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्दछ ।‘

‘धारा ७६ (२) अन्तर्गत दुई वा बढी दलको समर्थनमा सरकार गठन भएको हुन्छ र सो सरकार सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा कुनै एक प्रमुख दलले समर्थन फिर्ता लिएमा सरकारले संसदमा आफ्नो बहुमत कायम रहेको देखाउन पुनः विश्वासको मतबाट सिद्ध गर्नु पर्दछ,’ आदेशमा भनेको छ, ‘जब धारा ७६ (२) अन्तर्गत सरकार गठन हुन्छ, त्यो सरकार गठबन्धनमा आधारित हुने हुँदा दलहरूको समर्थन सापेक्षिक रहन सक्दछ र कुनै पनि समयमा कोही दलले समर्थन फिर्ता लिँदा सरकार अल्पमतमा पर्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा संसद्को विश्वास गुमाएपछि त्यस सरकारको संवैधानिक वैधता समाप्त हुन्छ र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।’

‘संसदीय शासन प्रणालीको आत्मा भनेको संसदमा बहुमत भएको दल वा गठबन्धनले सरकार सञ्चालन गर्ने हो, जहाँ कार्यपालिका संसद्प्रति उत्तरदायी रहन्छ,’ आदेशमा भनेको छ, ‘यदि एक पटक गठबन्धनको सरकार गठन भएको छ र पछि कुनै प्रमुख राजनीतिक दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छ र सरकारले संसदमा पुनः विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दैन भने नयाँ गठबन्धन वा नयाँ बहुमत निर्माणको सम्भावना भएमा त्यसलाई संविधानले अस्वीकार गरेको अवस्था रहेको देखिँदैन ।’

‘यस्तो अवस्थामा, धारा ७६ (२) अन्तर्गत पुनः सरकार गठनको प्रयास गर्नु संवैधानिक रूपमा न्यायोचित मात्र होइन, संसदीय शासन प्रणालीको स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवार अभ्यास पनि हो,’ आदेशमा भनेको छ, ‘यस्तोमा जहिले पनि जुनसुकै राजनीतिक दलहरूले बहुमत प्रमाणित गर्न सक्छ, उसैले सरकार सञ्चालन गर्ने वैधानिक अधिकार राख्दछ । यो व्यवस्थाले शक्ति सन्तुलन कायम गर्न, सत्ताको दुरुपयोग रोक्न, र कार्यपालिका संसद्समक्ष उत्तरदायी रहनुपर्ने संवैधानिक मूल्यमान्यता अक्षुण्ण राख्न मद्दत गर्दछ ।’

रिट निवेदकहरूले दाबी लिए जस्तो धारा ७६ (२) एक पटक मात्र प्रयोग गर्न सकिने अवस्था रहेमा, प्रत्येक समर्थन फिर्ता पछि यसले राजनीतिक स्थायित्व, जबाफदेहिता र जनमतको कदरलाई कमजोर बनाउने सर्वोच्चले आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।

‘बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय शासन प्रणालीमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने जो कोही दल वा गठबन्धन ले सरकार गठन गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई धारा ७६ ले अन्यथा गरेको अर्थ गर्न मिल्दैन,’ आदेशमा भनेको छ, ‘संवैधानिक सिद्धान्तको मान्यताको आधारमा हेर्दा पनि संविधानको कुनै पनि धारा अपरिवर्तनीय र निष्क्रिय हुने अवस्था तब मात्र हुन्छ जब त्यसको प्रयोग संविधान स्वयंले बन्द गरेको हुनुपर्दछ । तर धारा ७६ (२) मा यस्तो कुनै पनि वाक्य वा सर्त राखिएको पाइँदैन, जसले यस धाराको एक पटक प्रयोगपछि पुनः प्रयोगमा रोक लगाउँछ ।’

‘बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय शासन प्रणालीको मूल मर्म नै जुनसुकै समय जो कोही दल वा गठबन्धनले संसदमा बहुमत सिद्ध गर्न सक्छ भने उसले सरकार सञ्चालन गर्न पाउने सुनिश्चितता दिनु हो,’ सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ, ‘यसकारण, धारा ७६ (२) को पुनः प्रयोग संविधान अनुकूल मात्र नभई, राजनीतिक स्थायित्व, कार्यपालिका संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउने प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक अभ्यासको आवश्यक सर्त हो ।’

आदेशमा धारा ७६ (२) को बहुमतको सरकारको विश्वास गुमेपछि फेरि धारा ७६ (२) अनुसार बहुमतको सरकार गठन गर्न दिने राष्ट्रपतिको आदेश केवल संविधानसम्मत मात्र नभई त्यो संविधानको धारा ७४ मा कल्पना गरिएको लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय शासन प्रणालीको व्यवहारिक विस्तार मानिनुपर्ने उल्लेख छ ।