काठमाडौं । सरकारले शिक्षकका मागप्रति अनुदार र उदासीन भूमिका देखाएको आरोप लगाउँदै नेपाल शिक्षक महासङ्घले भदौ महिनादेखि आन्दोलनमा उत्रिने निर्णय गरेको छ।
आइतबार र सोमबार बसेको महासङ्घको राष्ट्रिय परिषद् बैठकले आन्दोलनको ठोस मिति, स्वरूप र कार्यक्रम तय गर्ने अधिकार विस्तारित कार्यालय बैठकलाई दिएको जनाएको छ। परिषद्ले सरकारले पटक–पटक भएका सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आन्दोलन अपरिहार्य बनेको निष्कर्ष निकालेको हो।
महासङ्घले सहमतिअनुसार अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न, साउन महिनादेखि नै शिक्षकलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउन, अव्यवहारिक सरुवा व्यवस्था हटाउन तथा अस्थायी, राहत, ज्यालादारी, संस्थागत, ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका लागि न्यूनतम तलब सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
त्यसैगरी, प्रोत्साहन भत्ताका विषयमा देखिएको अन्योल अन्त्य गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तत्काल आधिकारिक वक्तव्य जारी गर्दै स्पष्ट तलबमान सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग पनि महासङ्घले अघि सारेको छ।
महासङ्घले आफ्ना जायज मागप्रति सरकार गम्भीर नबने भदौदेखि देशव्यापी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिने चेतावनी दिएको छ। शिक्षकका माग सम्बोधनमा सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै परिषद्ले शिक्षा क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गरेको छ ।

