काठमाडौँ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले आमसञ्चार क्षेत्रलाई समयानुकूल, एकीकृत र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यसहित राष्ट्रिय आमसञ्चार विधेयक तर्जुमा गर्न तयार पारिएको अवधारणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षभित्रै उक्त विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने लक्ष्यका साथ आवश्यक तयारी अघि बढाइरहेको जनाएको छ ।
सार्वजनिक गरिएको अवधारणापत्रमा संविधानले सुनिश्चित गरेको विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, सञ्चारको हक र सूचनाको हकलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै सूचना प्रविधिको तीव्र विकास, डिजिटल तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यमको विस्तार र प्रसारण क्षेत्रको विविधीकरणलाई सम्बोधन गर्न नयाँ एकीकृत कानुन आवश्यक भएको उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसका लागि हाल प्रचलनमा रहेका छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८, राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ र श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन, २०५१ लाई प्रतिस्थापन गर्दै एउटै छाता कानुन ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार यी ऐनलाई सामान्य संशोधन गरेर मात्रै अहिलेको आवश्यकता पूरा गर्न सम्भव नभएकाले नयाँ एकीकृत कानुन आवश्यक भएको हो ।
नयाँ ऐनमार्फत आमसञ्चार क्षेत्रलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, पारदर्शी, मर्यादित र व्यावसायिक बनाउँदै लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई थप सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । साथै सञ्चार संस्थाको संस्थागत विकास, उत्तरदायित्व, सुशासन र श्रमजीवी पत्रकारको हक, हित, सेवा, सुविधा तथा सुरक्षालाई समयानुकूल कानुनी आधार प्रदान गरिने जनाइएको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति तथा राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न पनि नयाँ कानुन आवश्यक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आमसञ्चारमाध्यमको अभिलेखीकरण, इजाजत, नियमन, संस्थागत विकास, टेलिभिजन सिग्नल उत्पादन तथा वितरण, अनुमति, नवीकरण, प्राविधिक अनुगमनलगायतका विषयलाई एउटै कानुनी ढाँचाभित्र समेट्ने गरि विधेयक तर्जुमाको तयारी मन्त्रालयले गरिरहेको छ । यसबाट सञ्चार क्षेत्रको पछिल्लो विकास र प्रविधिगत परिवर्तनलाई कानुनी रूपमा सम्बोधन गर्न सहज हुने ठानिएको छ ।
अवधारणापत्रमा नयाँ कानुन लागु भएपछि आमसञ्चारसम्बन्धी एकीकृत कानुन निर्माण हुने, सञ्चार क्षेत्रको व्यावसायिकता र विश्वसनीयता अभिवृद्धि हुने, प्रेस तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको संरक्षण हुने, सञ्चार संस्थाको संस्थागत विकास र सुशासन प्रवद्र्धन हुने, अनलाइन सञ्चार माध्यमको व्यवस्थापन तथा नियमन प्रभावकारी बन्ने, टेलिभिजन सिग्नल तथा केबुल वितरण व्यवस्थित हुने र श्रमजीवी पत्रकारको हकहित थप सुरक्षित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यसैगरी, अवधारणापत्रमा डिजिटल प्रकाशन तथा प्रसारणको स्पष्ट व्यवस्थापन, सङ्घीय शासन व्यवस्थाअनुरूपको कानुनी संरचना, सञ्चारमाध्यमको व्यावसायिकता, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई सुदृढ बनाउने आवश्यकता, अनलाइन सञ्चार माध्यमको नियमनका लागि स्पष्ट कानुनी आधारको अभाव तथा ओटीटी (ओभर द टप) लगायत नयाँ सञ्चार सेवाको व्यवस्थापनलाई नयाँ कानुनको प्रमुख औचित्यका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा पत्रपत्रिका, अनलाइन सञ्चार माध्यम, प्रसारण तथा फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन, आमसञ्चारसम्बन्धी व्यवस्था, श्रमजीवी पत्रकारको सेवा, शर्त तथा सुविधा, कसूर, सजाय र पुनरावेदन तथा पत्रकार कल्याण कोष स्थापनासम्बन्धी व्यवस्था समावेश गरिने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयका अनुसार सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति तथा राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ तार्किक ९र्यासनल० र मिश्रित (मिक्स्ड) पद्धतिबाट तयार गरिएको आधारमा नयाँ विधेयकको अवधारणा विकास गरिएको हो । अवधारणापत्रअनुसार प्रस्तावित कानुन कार्यान्वयनका लागि छुट्टै नयाँ संरचना आवश्यक नपर्ने भएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेको सूचना तथा प्रसारण विभागमार्फत नै कार्यान्वयन हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयक तर्जुमाको क्रममा सम्बन्धित मन्त्रालय, सरकारी निकाय तथा सरोकारवाला संस्था र व्यक्तिसँग आवश्यक राय, सुझाव र परामर्श लिइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
