काठमाडौं । पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा बर्सेनि देखिँदै आएको दक्ष श्रमिकको अभावलाई स्थायी रूपमा समाधान गर्न सरकार र निजी क्षेत्रले संयुक्त पहल थालेका छन् । पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघबीच भएको उच्चस्तरीय छलफलमा सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा नयाँ कम्पनी स्थापना गर्ने सहमति भएको हो ।
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामजी यादव र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिहरूबिच महत्त्वपूर्ण सहमति भएको हो । सहमति अनुसार स्थापना हुने नयाँ कम्पनीमा ७० प्रतिशत लगानी निजी क्षेत्रको र ३० प्रतिशत लगानी सरकारको रहनेछ । कम्पनी स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउन पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधिको संयोजकत्वमा समिति समेत गठन गरिएको छ ।
निर्माण क्षेत्रका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति स्वदेशमै तयार पार्दा बेरोजगारी समस्या न्यूनीकरणमा ठूलो सहयोग पुग्ने बताएका छन् । सरकारले निर्माण श्रमिकको सुरक्षा, सीप विकास र सुविधालाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।
यस्तै निर्माण व्यवसायीहरूले स्वदेशी कामदारलाई वैदेशिक पूर्वाधार आयोजनाहरूमा समेत लैजान सहजीकरण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन । श्रमिकको न्यूनतम ज्याला दैनिक १ हजार रुपैयाँ पुर्याउने प्रस्तावमा सरकारले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
