जेन-जी आन्दोलनको राजनीतिक सहमति सबैले स्विकार्नु पर्छ : मन्त्री गौतम

काठमाडौं। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले तत्कालीन सरकार र जेन-जी समूहबीच भएको राजनीतिक सहमतिहरू सबैलाई स्वीकार गर्न आग्रह गरेकी छन् ।

प्रतिनिधिसभा कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको आजको बैठकमा मन्त्री गौतमले जेन(जी आन्दोलनपछि २०८२ मङ्सिर २५ गते जेन-जी र नेपाल सरकारबीच सहमति भएबमोजिम सरकारले जेन-जी आन्दोलनलाई जनआन्दोलनको रूपमा स्वीकार गरेको प्रष्ट पारिन् ।

उनले सरकार र आन्दोलनकारी बीचको यो ऐतिहासिक एवं राजनीतिक दस्ताबेजलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

राज्यबीचको सम्झौता अमान्य भए समाजमा फेरि अशान्ति र द्वन्द्व सिर्जना हुनसक्ने भन्दै मन्त्री गौतमले समाजमा शान्ति स्थापना गराउनु सबैको दायित्व भएको जिकिर गरिन् ।

शान्तिपूर्ण समाज निर्माणमा सबैको एकरुपता आवश्यक रहेकाले सहकार्य र समन्वयबाट शान्त र समृद्ध समाज निर्माणमा हातेमालो गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

‘ठूलो राजनीतिक परिवर्तन र सामाजिक द्वन्द्वपछि भएका राजनीतिक सहमति दुई पक्षको कानुनी सम्झौता हो’, मन्त्री गौतमले भनिन्, ‘देशलाई शान्तिपूर्ण बाटोमा फर्काउनका लागि तत्कालीन सरकारले गरेको सहमति सबैले अङ्गिकार गर्नुपर्छ ।’

जेन(जी आन्दोलनलाई जनआन्दोलन भनेर तत्कालीन सरकारले स्वीकार गरेको अवस्था स्मरण गराइन् ।

बैठकमा मन्त्री गौतमले कैदीबन्दीहरूलाई उत्पादनमूलक कार्यमा लगाउनुपर्ने बताउँदै कारागार व्यवस्थापनको समग्र सुधारका लागि गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा कारागार व्यवस्थापन सुधार गरिने उल्लेख गरिन् ।

प्रतिवेदनमा आएका सुझावका आधारमा कानुन सुधार गर्दै कार्यान्वयनलाई चुस्त बनाउने अभ्यासमा उनले गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर समयअनुकूलको परिष्कृत कारागार ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न लागिएको जानकारी दिइन् ।

कारागार व्यवस्थापन विभागको गत असार ११ गतेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका कैदीबन्दी २६ हजार २९ जना छन् ।

उनले गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर समयअनुकूलको परिष्कृत कारागार ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न लागिएको जानकारी दिइन् ।

तसर्थ राज्यलाई प्रत्येक वर्ष प्रतिकैदीको खर्च एक लाख ३५ हजार खर्च लाग्छ । मन्त्री गौतमका अनुसार एक वर्षमा २६ हजार २९ जना कैदी पाल्न राज्यले तीन अर्ब ५१ करोड ३९ लाख १५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

मन्त्री गौतमले कैदीलाई पाल्न राज्यले खर्च गर्नुभन्दा पनि अपराध कम गर्न, कैदीबन्दीको सक्रिय जीवनमा सहयोग गर्न, उत्पादन र सिर्जनामा जोड्ने जस्ता नीति निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् ।

कैदीबन्दीलाई समाज सुधारमा योगदान पुर्‍याउने वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक रहेकामा जोड दिँदै उनले यसका लागि उपयुक्त कानुन र नीति ल्याउनुपर्ने बताइन् ।