काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले युवा तथा महिला उद्यमशीलताको विकास र उद्योग तथा शैक्षिक क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधार बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय र कैलाली बहुमुखी क्याम्पसको संयुक्त आयोजनामा धनगढीमा आयोजित ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश नवप्रवर्तन (स्टार्टअप एन्ड इनोभेसन) समिट २०८३’ को उद्घाटन सत्रमा विशेष अतिथिका रूपमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले स्वदेशमै उत्पादन, रोजगारी र उद्यमशीलताको वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “हामीले उपभोग गर्ने वस्तुदेखि रोजगारीका अवसरसम्म विदेशकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ ।
यो अवस्थालाई बदल्न अब युवाहरूलाई उद्यमशीलतामा जोड्नुपर्छ । मुलुकलाई आर्थिक रूपमा सक्षम र आत्मनिर्भर बनाउन सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान गर्न आवश्यक छ,” उहाँले भन्नुभयो । नेपाल राष्ट्र बैंकको सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक गतिविधि अध्ययन सम्बन्धि वार्षिक प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष २०८२/८३) का अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन रु. ४ खर्व ६३ अर्ब र आर्थिक वृद्धिदर उपभोक्ता मूल्यमा ३.२८ प्रतिशत र आधारभूत मूल्यमा २.७१ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ भने आधारभूत मूल्यमा प्रदेशको प्राथमिक क्षेत्रको वृद्धिदर २.८ प्रतिशत, द्वितीय क्षेत्रको वृद्धिदर २ प्रतिशत र तृतीय क्षेत्रको वृद्धिदर २.९ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले स्टार्टअप र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न महासंघले नीतिगत तहमा महत्वपूर्ण पहल गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो । महासंघकै सहयोगमा स्टार्टअपसम्बन्धी नीतिगत मस्यौदा तयार गर्न सरकारलाई सहयोग गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले हाल सञ्चालनमा रहेको २० लाख रुपैयाँसम्मको स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रम सकारात्मक भए पनि यसलाई थप प्रभावकारी र उद्यममैत्री बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । सुुदूरपश्चिम प्रदेशमा कृषि क्षेत्र पछिल्लो समय कृषिमा व्यवसायिकरण, यान्त्रिकिकरण र आधुनिकीकरण बढेको, सिँचाइको सुविधा विस्तार हुँदै गएको अवस्था छ ।
समीक्षा वर्षमा प्रमुख कृषि बाली (खाद्य तथा अन्य बाली, तरकारी एवम् फलफूल तथा मसला) ले ढाकेको भू क्षेत्र २.११ प्रतिशतले ह्रास आएको छ भने यस्ता बालीको उत्पादन ०.८२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । “स्टार्टअप सुरु गर्ने युवालाई सुरुवाती चरणमा मात्रै होइन, व्यवसाय विस्तार गर्ने समयसम्म पनि वित्तीय सहयोग र नीतिगत सहजीकरण आवश्यक हुन्छ । त्यसैले स्टार्टअप कर्जाको पाँच वर्षको अवधि बढाएर १० वर्ष पुर्याउनुपर्छ । सामूहिक रूपमा अघि बढाइने ठूला तथा नवप्रवर्तनकारी परियोजनाका लागि दुई करोडदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ,” उहाँले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसमक्ष माग गर्नुभयो ।
महासंघको स्टार्टअप एन्ड इनोभेसन कमिटी तथा युवा उद्यमी मञ्चमार्फत प्रत्येक वर्ष १०० भन्दा बढी नयाँ उद्यमीलाई ‘स्टार्टअप च्यालेन्ज’ का माध्यमबाट पुरस्कृत तथा प्रोत्साहित गर्दै आएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । राष्ट्र बंैकका अनुसार यो प्रदेशमा उद्योगहरुकोे औसत क्षमता उपयोग ५१.२९ प्रतिशत रहेको छ । समीक्षा वर्षमा अध्ययन नमुनामा समेटिएका उद्योगहरुमध्ये अधिकाशं उद्योगहरुको उत्पादनमा वृद्धि भएको देखिन्छ । उद्योगको आवश्यकता र विश्वविद्यालयले प्रदान गर्ने शिक्षाबीच तालमेल हुन नसक्दा दक्ष जनशक्ति उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा समस्या देखिएको उहाँको भनाइ थियो ।
यसका लागि उद्योग र शैक्षिक संस्थाबीचको सहकार्यलाई संस्थागत गर्न महासंघले काठमाडौं विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र गण्डकी विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । “विश्वविद्यालयबाट उत्पादन हुने जनशक्तिको सीप र उद्योगको आवश्यकताबीचको अन्तर अन्त्य गर्नुपर्छ । पाठ्यक्रम बजारको मागअनुसार परिमार्जन हुनुपर्छ । विद्यार्थीले अध्ययनसँगै उद्योगको वास्तविक कार्यवातावरणमा अनुभव प्राप्त गर्ने अवसर पाउनुपर्छ,” अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो । महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणलाई पनि मुलुकको समग्र आर्थिक विकाससँग जोड्दै उहाँले कुल जनसंख्याको ठूलो हिस्सा ओगटेका महिलालाई उत्पादन, उद्यम र रोजगारीमा सहभागी नगराई समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने बताउनुभयो ।
महिलालाई स्वरोजगार तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा जोड्न महासंघले विशेष प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण, सीप विकास र रोजगारी सिर्जनाका लागि महासंघले प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा नगरपालिका संघहरूसँग सहकार्य विस्तार गर्न चाहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । सुदुरपश्चिम प्रदेशमा सेवा क्षेत्रमा समेत समीक्षा अवधिमा औसत अकुपेन्सीमा बृद्धि, ,घरजग्गा रजिष्ट्रेशन संख्या तथा राजस्वमा वृद्धि हुनाकोसाथै समीक्षा वर्षमा यस प्रदेशका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाहित कुल कर्जाकोे ७३.४८ हिस्सा सेवा क्षेत्रमा प्रवाहित भएको राष्ट्र बैकको अध्ययनले देखाएको छ ।
श्रम मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा सातै प्रदेशमा सीप विकास तथा रोजगार मेला सञ्चालन गर्ने महासंघको योजना रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसका लागि प्रदेश तथा नगरपालिका संघहरूसँग आवश्यक सम्झौता र समन्वय अघि बढाइने जानकारी दिनुभयो । विश्व अर्थतन्त्रको बदलिँदो प्रवृत्तितर्फ संकेत गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा बजार प्रणालीमा मुलुकहरूले आफ्नै राष्ट्रिय हित र उत्पादन क्षमतालाई प्राथमिकता दिन थालेको बताउनुभयो । पूर्वाधार क्षेत्र तर्फ गतवर्षको फागुनसम्ममा यस प्रदेशका विभिन्न जलविद्युत आयोजनाहरुबाट कुल १६९ मेगावाट विद्युत उत्पादन भएकोे छ ।
प्रदेशमा निर्माणाधिन विभिन्न प्रदेश गौरवका आयोजनाहरुको कामले आर्थिक गतिविधि विस्तार भई यस क्षेत्रको समग्र विकासमा टेवा पुग्ने देखिन्छ । उहाँले नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढ्न सके सुदूरपश्चिमसहित समग्र मुलुकको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
“विश्व अर्थतन्त्र अब खुला बजारको अवधारणाबाट आफ्नो राष्ट्रिय हित र पारस्परिक लाभलाई प्राथमिकता दिने दिशातर्फ अघि बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले पनि आफ्नै उत्पादन, सीप, प्रविधि र उद्यमशीलताको क्षमता विकास गर्नुपर्छ । नेपालको विकास नेपाली आफैँले गर्ने हो,” उहाँले भन्नुभयो ।
