देशभरका कारागारहरुको अवस्था सन्तोषजनक छैन, पुरुष कैदी बढी समस्यामा

काठमाडौं, १० चैत्र । आइतबार बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको  बैठकले  सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली र कञ्चनपुरमा रहेका प्रहरी हिरासतको स्थलगत अनुगमन उपसमितिको प्रतिवेदन, २०८१ माथि छलफल गरेको छ ।

बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेशका तीन जिल्ला बाहेक मधेश प्रदेशको बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा र सप्तरी जिल्लामा रहेका प्रहरी हिरासतको स्थलगत अनुगमन उपसमितिको प्रतिवेदन, २०८१ र लुम्बिनी प्रदेशको नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ र बाँके जिल्लामा रहेका प्रहरी हिरासतको स्थलगत अनुगमन उपसमितिको प्रतिवेदन, २०८१ माथि छलफल गरेको हो ।

छलफलमा बोल्दै गृहमन्त्री रमेश लेखकले कारागारको जुन क्षमता छ त्यसको दोब्बर कैदीहरु बसाल्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले जसमा भौतिक अवस्थासँगै महिला कैदीको थोरै ठाउँ भएपनि, पुरुष कैदीहरुलाई राख्नको लागि ५५ प्रतिशत स्पेसको अभाव रहेको बताए ।

उनले भने, ‘अहिलेको  तथ्यांकले के  देखाउँछ भने हाम्रो कारागारको जुन क्षमता छ त्यसको दोब्बर कैदीहरु बसाल्नुपर्ने अवस्था छ । जसमा भौतिक अवस्था कमजोर छ । महिला कैदीको त थोरै ठाउँ छ तर पुरुष कैदीहरुलाई राख्नको लागि ५५ प्रतिशत स्पेसको अभाव छ । हामीलाई चाहिने एकसय कोठा हो तर ४५ कोठामा काम चलाउनु परिरहेको अवस्था छ ।  भएका कारागारहरुको अवस्था पनि जिर्ण  छ । सानोतिनो  भूकम्प आयो  भने पनि भत्किने सम्भावना उच्च छ । ’

साथै उनले हिरासतको स्थलगत अनुगमन गरेसँगै सुधारहरुका लागि मन्त्रालय अगाडि बढिरहेको बताए ।

उनले भने, ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशमा, मधेश प्रदेशमा र लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा अध्यन भएको रिर्पोटहरु मैंले प्राप्त गरेको छु । मन्त्रालयले पनि प्राप्त गरेको  छ ।  मन्त्रालयले यो विषयहरुलाई गम्भिरतापूर्वक हेरिराखेको छ । यसमा गर्नुपर्ने सुधारहरुका लागि हामी अगाडि बढ्छौं ।’

यसैगरी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले खुला हिरासताको कुराहरुलाई सुधार गर्नुपर्ने बताए । उनले अधिकतम कारागारमा चापको कुरा धेरै भएकाले यसमा गम्भीर तरिकाले सोच्नुपर्ने बताए ।

उनले भने,‘सुधार गर्नुपर्ने कुराहरुमा खुला हिरासतको कुरा छ । अधिकतम कारागारमा चापको कुरा धेरै छ । यसमा गम्भीर तरिकाले सोच्नुपर्ने छ । यसैगरी कानुनका कुराहरुमा विवाहको उमेर घटाउने बारेमा छलफल भइरहेको छ ।’

बैठकमा सांसदहरुले विवाहको उमेर घटाउनुपर्ने बताएका थिए । अहिले विवाहको उमेर २० वर्ष रहेको छ ।