स्थानीय तहको सेवा सर्त र सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक तयार

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्थानीय तहको सञ्चालन तथा सेवा सर्त सम्बन्धी विधेयक तयार भएको छ । स्थानीय तहको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धीमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१’ तयार भएर प्रदेश सभामा टेबल हुने अन्तिम तयारी भइरहेको छ ।

प्रदेशसभाको दशौँ अधिवेशनबाट दफावार छलफलका लागि साउन २९ गते विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा उक्त विधेयक ल्याइएको थियो । समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन समितिले सभामुख भीम भण्डारीलाई बुझाइ सकेको छ । विधेयक तयारी पूर्व समितिले २८ वटा बैठकमा छलफल गरेको थियो ।

बझाङको केदार सिउ गाउँपालिका, जयपृथ्वी नगरपालिका, डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिका, कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका, कैलालीको टीकापुर नगरपालिका, बाजुरा, अछाम र डोटीको संयुक्त छलफल दिपायलको सिलगढीमा र दार्चुला बैतडीको संयुक्त बैठक बैतडीको पाटनमा आयोजना गरिएको थियो ।

सबै जिल्लाबाट सुझाव सङ्कलन गरेर पुस २१ गते ९ वटै जिल्लाका प्रमुखसँग पनि दफावार छलफल गरिएको थियो । ती सबै छलफललाई आधार बनाएर तयार गरिएको प्रतिवेदन मंगलबार समितिले पारित गरेको हो ।

अब बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा उक्त विधेयक पास हुनेगरि पेस हुने विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति सभापति देवानसिंह विष्टले जानकारी दिए ।

‘यो बीचमा विधेयककै बारेमा थप छलफलका लागि परामर्श समितिको बैठक बस्ने तयारी छ । त्यसपछि बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा उक्त विधेयक पेस हुने छ । सभापति बिष्टका अनुसार समितिले पास गरिसकेको छ भने अब प्रदेश सभाले पास गर्न बाकी छ ।’

विधेयक पारित भएपछि स्थानीय तहबाट गरिने सेवा प्रवाहको लागि आवश्यक कर्मचारीहरूको व्यवस्था गर्न तथा स्थानीय सेवालाई प्रभावकारी, सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउन भूमिका खेल्ने विष्टले बताए ।

विधेयक पारित भएलगत्तै नियमावली बनाएर स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना, सरुवा, बढुवालगायतका कामहरू प्रदेश सरकारबाटै हुनेछ। अहिलेसम्म विधेयक नबनेकै कारण समस्या देखिन्छ ।

विधेयकमा स्थानीय इन्जिनियरिङ सेवा, स्थानीय कृषि सेवा, स्थानीय प्रशासन सेवा, स्थानीय स्वास्थ्य सेवा, स्थानीय शिक्षा सेवा, र स्थानीय विविध सेवा गठन गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

प्रदेश स्थानीय सेवा ९गठन तथा सञ्चालन० ऐन लागू हुनुभन्दा पहिलेका स्वीकृत स्थायी दरबन्दीमा अस्थायी वा करारको रुपमा नियुक्त भएकाहरूको लागि ऐन लागू भएपछि पहिलो पटकको लागि उनीहरूबीच नै छुट्टै आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा प्रदेश लोकसेवा आयोगले पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

ऐन पारित भएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीमा रहेका सयौँ अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरूलाई एक पटकको लागि स्थायी बनाउन प्रदेश लोकसेवा आयोगले विज्ञापन खुला गर्नेछ ।

पहिलो पटकका लागि निजहरूबीच मात्रै छुट्टै आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा प्रदेश लोक सेवा आयोगले पदपूर्ति गर्ने भन्ने विषयले सीमित कर्मचारीलाई लाभ हुने देखिन्छ ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगले सीमित करार तथा अस्थायी कर्मचारीहरूलाई स्थायी गराउने गरि विज्ञापन खोल्न सक्ने व्यवस्था भने राखिएको छैन ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगले आवेदन दिन योग्य सबैको लागि विज्ञापन खोल्ने छ । तर, प्रदेशले पास गर्न लागेको कानुनले आम नागरिकहरू लाभान्वित हुने छैनन् ।

सीमित कर्मचारीहरूलाई छुट्टै विज्ञापन खोल्न नसकिने आयोग अध्यक्ष यज्ञराज बोहराले बताए । प्रदेश सभामा टेबल हुँदै गरेको विधेयकले सबैलाई समान ढङ्गले व्याख्या गर्न नसकेको स्थानीय तहकै कर्मचारीहरूको गुनासो रहेको छ ।

कानून पारित भएपछि एक पटकका लागि अस्थायी तथा करार कर्मचारीलाई स्थायी बनाउन लोक सेवाको विज्ञापनमा खोल्ने व्यवस्था गरिएको विधेयकमा आयोगको परीक्षा फेल भएमा उपदानको व्यवस्था पनि राखिएको छ ।

सम्बन्धित कार्यपालिकाले कर्मचारीको सेवा अवधिलाई आधार मानेर उपदान दिने व्यवस्था रहेको विधायन तथा प्रदेश मामिला सभापति विष्टको भनाइ छ ।

समितिले सभामुख भण्डारीलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि फेरि कानूनबाट प्रभाव पर्ने भन्दै संशोधन गर्न आग्रह गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाउन कर्मचारीहरूको समूह विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिसम्म पुगेको थियो ।

सभापतिलाई बुझाइसकेको प्रतिवेदनमा पनि फेरि समितिले केही हेरफेरको तयारी गरेको थियो । लामो छलफलपछि समितिले प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाए पनि उक्त विधेयक कहिले टेबल हुन्छ र पारित हुन्छ भन्ने निश्चित छैन ।

स्थानीय निकायको स्वीकृत दरबन्दीमा अधिकृत छैटौँ र आठौँ तहको पदमा नियुक्ति भएका कर्मचारीहरूको लागि कानूनले केही सहज गरिदिएको छ ।

तह वृत्ति गर्दा ज्येष्ठता पुरानै कायम गर्दा लोकसेवा आयोगबाट पास भएर आएका कर्मचारीहरू मारमा पर्ने बताइएको छ।

स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूको तह वृत्ति गर्दा साबिक घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति, जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा रहेका कर्मचारीहरूको बारेमा मात्रै उल्लेख गरिएको छ ।