पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेको गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिका लागि १४ जनाको आवेदन परेको छ ।
कार्यकारी निर्देशक ऋषिराम पाण्डेको कार्यकाल सकिनु अगावै फागुन २१ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १५ दिनको म्याद राखेर सूचना जारी गरेको थियो ।
दरखास्त बुझाउने अन्तिम दिन चैत ६ गते बुधबारसम्म १४ जनाको आवेदन परेको हो । पाण्डेको पदावधि फागुन २८ गते सकिएको छ ।
आवेदन दिनेहरूमा विजयभक्त उपाध्याय, झपेन्द्रश्वर भुसाल, योगेन्द्रराज रिजाल, भानुभक्त पराजुली, लिलाधर सुवेदी, कुमारकञ्चन जिसी, डा. होमनाथ गैरे, श्रीकृष्ण पौडेल, विजय वाग्ले छन् । यसैगरी बाबुराम केसी, डा. गोविन्दबहादुर लामिछाने, सुरेन्द्रबाबु तिवारी, प्रभात अर्याल, प्रा.डा.कुसुमाकर न्यौपानेको दरखास्त परेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले बताएको छ ।
कार्यकारी निर्देशक पदका लागि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको र कम्तीमा १० वर्षको अनुभव भएको वा स्नातक तहपछि १५ वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्ने प्रावधान छ । उमेर ३५ वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको, कुनै फौजदारी कसुरमा अदालतबाट दोषी नठहरिएको, राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको र गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानसँग कुनै स्वार्थ सम्बन्ध नरहेको व्यक्तिले आवेदन दिनसक्ने गरी मापदण्ड बनाइएको छ । यद्यपि छनोट समितिले कार्यविधि वा मापदण्ड सार्वजनिक भने गरेको छैन । दरखास्त शुल्क २ हजार ५ सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । उम्मेदवारहरूले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने भनेर दिइएको खाता नम्बर ४ गते आएर परिवर्तन गरिएको थियो ।
आवेदकले व्यक्तिगत विवरण, कार्ययोजना समेत पेस गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ । सर्टलिस्टमा परेकाहरूलाई व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तुतिका लागि बोलाइने छ । सरकारले कार्यकारी निर्देशक छनोटका लागि प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। कृष्णचन्द्र देवकोटाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । जसमा मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा पौडेल सदस्य छन् भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका बैठक प्रशासन हेर्ने सचिव बाबुराम गौतम सदस्य सचिव छन् ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचित, मनोनित तथा नियुक्त पदाधिकारी एवं कर्मचारीको क्षमता विकास, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहजीकरण, प्रदेश अन्तर्गतका सरकारी तथा अर्धसरकारी निकाय र स्थानीय तहको संस्थागत सुधार एवं शासकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायका लागि प्रतिष्ठान खुलेको हो । गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०७५ अन्तर्गत स्थापित प्रतिष्ठान ५ वर्ष पार गरेको छ ।
प्रतिष्ठानले स्थापना १८ हजार ८ सय ३० जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई विभिन्न कार्यक्रममार्फत् प्रशिक्षित गरेको छ । प्रतिष्ठानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत राजपत्र अनङ्कित प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी एवं सहायकस्तर चौथो तथा पाँचौं तह र अधिकृतस्तर छैटौं, सातौं तथा आठौं तहका कर्मचारीको वृत्ति विकासमा योगदान गर्ने उद्देश्यले प्रदेशस्तरमा नै सेवाकालीन तालिम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।
हालसम्म ३० कार्यदिने सेवाकालीन तालिमबाट सहायकस्तरका ४ सय ३३ र अधिकृतस्तरका २ सय ७ जना गरी ६ सय ४० जना कर्मचारी दिक्षित भएका छन् ।
