काठमाडौं । संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) गठजोडको ‘शक्तिशाली’ सरकारका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल आफ्नो नेतृत्व अक्षमताका कारण ढुकुटीमा भ्वाङ बढ्न थालेपछि आत्तिएका छन् ।
आर्थिक वर्षको नौ महिना शुरू हुँदा बजेट खर्च ५० प्रतिशतभन्दा तलै (४७.३२ प्रतिशत) खुम्चिनु र सरकारको कुल प्राप्ति पनि ५१.६४ प्रतिशतसमा सीमित भएपछि मन्त्री पौडेलले खर्च बढाउन भन्दै विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरूलाई गुहारेका हुन् ।
सरकारी आयव्ययको समग्र हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चैत १० सम्ममा सरकारले विनियोजनको जम्माजम्मी २४.८८ प्रतिशतमात्रै खर्चन सकेको छ ।
अर्कातर्फ मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेट आकार एक खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँले घटाएपनि आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा त्यही बजेट पनि खर्च नहुने पक्कापक्की देखिएको छ ।
बजेटका कुनै पनि लक्ष्यमा सफल नहुने हालत बनेपछि अर्थमन्त्री पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको पूँजीगत खर्चबारे विषयगत मन्त्रालयहरुसँग छलफल गरेका उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार २०८१ साल चैत्र ११ गतेसम्म पूँजीगततर्फ ८७ अर्ब ३३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पूँजीगत खर्च वृद्धिका लागि अग्रसर भएर लाग्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिए ।
‘अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै गर्नुपर्ने काम र सहजीकरण गरेको छ । विषयगत मन्त्रालयहरु पनि प्रो एक्टिभ रुपमा प्रस्तुत हुनुहोस्, अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘स्रोतको व्यवस्थापन र सहजीकरण अर्थले गर्ने हो । आउनुपर्ने परिणाम र गर्नुपर्ने काम सम्बन्धित मन्त्रालयको हो ।‘
पौडेलले बजेट निर्माण, बजेटको विनियोजन र कार्यान्वयनमा कुशलता प्रदर्शन गर्न जरुरी रहेको बताए । अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले खर्च गर्ने क्षमता अनुसार आगामी वर्षको बजेटका लागि कार्यक्रम तथा योजना पेश गर्न आग्रह गरे । राजस्वसचिव दिनेशकुमार घिमिरेले बजेटको सिलिङ बाँड्दा पुगेन भन्ने र खर्च नगर्ने शैलीमा सुधार हुनुपर्ने बताए ।
अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको बजेट खर्च गर्न नसक्ने भए समयमै सरेन्डर गर्न पनि विषयगत मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
छलफलमा सहभागी विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरुले बजेटमा समावेश कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनको चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै पूँजीगत खर्च वृद्धिका लागि अन्तर मन्त्रालयबीच समन्वय, रकमान्तर, भुक्तानी प्रकृया, नीतिगत स्पष्टता गर्दै अघि बढिरहेको र चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा गत वर्षको भन्दा बढी पूँजीगत खर्च हुने बताएका थिए ।
