काठमाडौं । निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीहरूले दोहारो सुविधा लिन नपाउने भएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उपसमितिले बुझाएको ‘संघीय निजामती विधेयकको प्रतिवेदन’माथि सोमबार भएको छलफलका क्रममा दोहारो सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था गरिने सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए ।
निवृतिभरण, अन्य भत्ता वा राजनीतिक नियुक्ति पाएको पदको तलबमध्ये एक मात्रै लिन पाउने र दोहोरो सुविधा लिइएको पाइए सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिने व्यवस्था गरिने उनले बताए ।
त्यस्तै निवृत्तिभरण पाएको व्यक्ति भ्रष्टाचार, सरकारी कीर्ते, राज्यविरूद्धको अपराध लगायतमा संलग्न देखिए निवृत्तिभरण दिने पक्षमा समिति नरहेको सभापति खतिवडाले उल्लेख गरे ।
त्यसअघि बैठकमा एमाले सांसद रघुजी पन्तले भ्रष्टाचारमा मुछिएकालाई पनि निवृत्तिभरण दिनुपर्नेमा उपसमितिमा कुनै सहमति नभएको उल्लेख गरे ।
उनले कसैलाई अन्याय नपर्ने गरि निजामती कर्मचारीलाई सेवा दिनुपर्नेमा मात्रै जोड दिएको बताए ।
पन्तले उपसमितिको प्रतिवेदन पारित नै नभएको अवस्थामा समितिले अन्तिम रुप दिएपछि मात्रै सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले पत्रकारहरूलाई समिति बैठक खुल्ला राख्दा गलत सूचना प्रवाह हुने देखिएकाले अब बिचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको धारणा राखे ।
त्यस्तै कांग्रेस सांसद दीलेन्द्रप्रसाद बडूले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने कुरालाई कानुनमा स्पष्ट गर्नुपर्ने भएकाले उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको जानकारी दिए ।
छलफलका लागि उपसमितिको प्रतिवेदनमा समावेश गरेको विषयलाई अपव्याख्या गरेर सांसदहरूमाथि प्रश्न उठाउनु उचित नभएको उनले बताएका छन् ।
त्यस्तै माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले कर्मचारीलाई निवृत्तिभरण नदिने नभई दोहोरो सुविधा रोक्नुपर्नेमा जोड दिएको स्पष्ट पारे ।
निवृत्तिभरण प्राप्त कर्मचारी राजनीतिक वा अरु नियुक्तिमा गए एउटामात्रै सुविधा रोज्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् ।
बैठकमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयबारे उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको हो ।
सरकारले २०८० फागुनमा उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो । त्यसलाई अघि बढाउने गरी उपसमितिले सुझावसहित प्रतिवेदन दिएको हो ।
