काठमाडौं, १२ वैशाख । नेपालका ग्रामीण क्षेत्रका पशुपालन कृषकहरूबाट संकलन गरिएको दूधको व्यवस्थापन र बजारिकरणमा लामो समयदेखि उठ्दै आएको असन्तोषले नयाँ मोड लिएको छ।
दुग्ध विकास संस्थानमा देखिएको अनियमितता, दुर्व्यवस्था र भ्रष्टाचारका विरुद्ध संस्थानभित्रका दुई प्रमुख कर्मचारी संगठनहरूले सार्वजनिक रूपमा आपत्ति जनाएका छन्।
दुग्ध विकास संस्थान कर्मचारी संगठन नेपालका अध्यक्ष सहदेव अर्याल र राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन नेपालका केन्द्रीय सह-संयोजक निरज मानन्धरले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै संस्थानभित्र व्याप्त विकृति र दुर्व्यवस्थाको कडा विरोध गरेका हुन्। दुबै संगठनले सरकारी स्वामित्वको यस संस्थामा निजी तथा संस्थागत स्वार्थको घालमेलले संस्थानको छवि र कार्यक्षमता दुवैमा प्रतिकूल असर पारेको उल्लेख गरेका छन्।
विज्ञप्तिमा विशेष गरी दूध विक्रि तथा वितरण प्रणालीमा विक्रेताहरूबाट हुने गैरकानुनी कार्य, अफवाह फैलाउने प्रवृत्ति र संस्थाको विरुद्ध सञ्चार माध्यममा भइरहेको योजनाबद्ध प्रचारको कडा शब्दमा विरोध गरिएको छ। यी गतिविधिहरूले केवल संस्थाको साख मात्र नभई समग्र राष्ट्रिय दुग्ध उद्योगलाई नै कमजोर बनाइरहेको संगठनहरूको भनाइ छ।
साथै, संस्थानका पूर्व आयोजनाप्रमुख गणेश कुमार यादवको नाम विशेष रूपमा उल्लेख गर्दै गम्भीर अनियमितताको आरोप सार्वजनिक गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसका भ्रातृ संगठनका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्षसमेत रहेका यादवको शैक्षिक योग्यता केवल १२ कक्षा (आइएस्सी) सम्म मात्र रहेको तथ्य उजागर भएपछि उनको नियुक्ति प्रक्रिया र कार्यक्षमतामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
गणेश कुमार यादवले काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजना र बलाजु आयोजना लगायतका महत्वपूर्ण जिम्मेवारीहरू सम्हालेका थिए। तर, ११ वर्षे कार्यकालमा उनले निजी स्वार्थसहित संस्थानका स्रोतसाधनको दुरुपयोग गर्दै करोडौँ रुपैयाँको अनियमित कारोबारमा संलग्न रहेको संगठनहरूको आरोप छ। संगठनहरूले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार, यादवले विभिन्न निजी कम्पनीहरूसँग मिलेर नियोजित रूपमा दूध वितरण प्रणालीमा गम्भीर भ्रष्टाचार गरेका छन्।
यससम्बन्धी सीसीटीभी फुटेजमा यादव स्वयं गैरकानुनी वितरणमा प्रत्यक्ष संलग्न देखिएको उल्लेख गरिएको छ। संस्थानभित्रैबाट नियतवश प्याकेट दूध अवैध रूपमा बाहिर पठाउने कार्यमा उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको समेत संलग्नता देखिएको कर्मचारी संगठनको दाबी छ। निजी दलालहरूलाई संरक्षण दिँदै सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन गरिएको ठोस प्रमाणका आधारमा करोडौँको अवैध कारोबार सञ्चालन भएको उल्लेख छ।
यस्ता गतिविधिका कारण गाउँघरका हजारौँ किसानहरू उत्पादन गरेको दूध उचित मूल्यमा बिक्री गर्न नसक्दा घाटामा परेका छन्। धेरै किसानले त दूध फाल्नु पर्ने अवस्था सामना गरिरहेका छन्, तर जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिहरू संस्थागत भ्रष्टाचारमा लिप्त रहनु दु:खद पक्षका रूपमा देखिएको छ।
दुग्ध विकास संस्थान कर्मचारी संगठन नेपालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा संस्थाको साख र विश्वसनीयता कायम गर्न विक्रेताहरूको अनुगमन गर्न, दोषीलाई कारबाही गर्न र आन्तरिक संरचना सुधार्न सरकारलाई स्पष्ट माग गरिएको छ। साथै, संस्थाका कर्मचारीहरूलाई अनुशासित रहन र संस्थाको प्रतिष्ठा जोगाउन सचेत गराइएको छ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन नेपालले पनि दोषीमाथि कडा कानूनी कारबाही गर्न, व्यवस्थापन प्रणालीमा व्यापक सुधार ल्याउन र यस्ता विकृतिहरू दोहोरिन नदिन स्थायी निगरानी व्यवस्था गर्न जोड दिएको छ। उनीहरूले संस्थाभित्रका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको भूमिकामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
साथै नेकपा (माओवादी ) ’विपल्व’ का भात्रृ संगठन, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनको समेत एकबद्धता रहेको जनाएको छ।
यस्ता समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि संयुक्त पहल आवश्यक रहेको र दुग्ध उद्योगको सुधार सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरूको प्रत्यक्ष संलग्नताबिना सम्भव नभएको स्पष्ट पारेका छन्।
