काठमाडौं । महिला सेवा संस्थाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई दोस्रो संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक र अपाङ्गता भएका व्यक्ति क्लटरलाई अन्यभित्र समावेश गर्न र निर्वाचन खर्चलाई मितव्ययी बनाउन सुझाव दिएको छ ।
साथै सस्थाले युवा तथा अन्य समूहलाई सुरुदेखि नै मूलधारको राजनीतिमा समावेश गर्न आवश्यक भएकाले पार्टी दर्ता गर्दा केन्द्रीय समिति र प्रदेश समितिमा विधेयकमा थप्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई दोस्रो संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सो सस्थाले सोमबार सुझावपत्र बुझाउँदै सो आग्रह गरको हो ।
कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीलाइ संस्थाका अध्यक्ष भावना भट्टसहितको टोलीले आयोगलाई सस्थाले तयार पारेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई दोस्रो संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सुझावपत्र बुझाएको हो ।
सो अवसरमा कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले निर्वाचन विधेयक र राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक अन्तरसम्बधित रहेको र दुवैमा सुझाव महत्त्वपूर्ण भएको बताए । उनले दुवै विधेयक गृह मन्त्रालयमा रहेको जानकारी दिँदै आगामी दिनमा हुने छलफलमा यी सुझावलाई महत्वका साथ राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
निर्वाचन आयोगका आयुक्त डा जानकी तुलाधारले संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार सबै कानुनमा व्यवस्था गर्ने र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दल दर्ता गर्दा ३३ महिलामात्र नभएर सबै संरचनामा ३३ प्रतिशतसहित समावेशी बनाउनुपर्ने बताइन् ।
महिला सेवा संस्थाका अध्यक्ष भट्टले दुवै विधेयक बृहत् छलफल गरी छिटो अगाडि बढाएर २०८४ को निर्वाचनमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने र दुवै विधेयकलाई गृह मन्त्रायले सरोकारवाला निकायसँग गहन छलफल गराउनुपर्ने बताइन् ।
तीन महल सुझावहरूमा दुई पदमा भएको महिला हुनुपर्ने, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक र अपाङ्गता भएका व्यक्ति क्लटरलाई अन्यभित्र स्पष्ट राख्न पनि सुझाव दिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले सुझाव माग गरेअनुसार संस्थाले विभिन्न क्लटरहरू राजनीतिक दलका अगुवा नेताहरु, राजनीतिक दलका महिला सङ्गठनका नेतृहरू, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, आदिवासी जनजाति समुदाय, अपाङ्ता भएका समुदाय, दलित अधिकारकर्मी, यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदाय०सँग छलफल गरी सुझाव तयार पारेको जनाएको छ ।
युवा तथा अन्य समूहलाई सुरुदेखि नै मूलधारको राजनीतिमा समावेश गर्न आवश्यक भएकाले पार्टी दर्ता गर्दा केन्द्रीय समिति र प्रदेश समितिमा थप्नु आवश्यक ठानिएको सुझावमा छ । केन्द्रीय पदाधिकारी तथा कार्यसमितिमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता आवश्यक ठानिएको र विधेयकमाथि संशोधन गर्न जरुरी ठानिएको विषयलाई तीन महलेमा प्रष्ट रूपमा राखिएको जनाएको छ ।
