भ्रमण भिसा प्रकरणको आगो: गृहमन्त्री लेखकमाथि राजीनामाको दबाब, संसदमा हंगामा, तीर्थ भट्टराई अख्तियारको फन्दामा

काठमाडौं । लाखौ नेपाली युवाहरुलाई मोटो रकम असुलेर अध्यागमनको चोर बाटो हुदै विदेश पठाईन्छ र सो प्रकरणमा अध्यागमन कार्यालयका केही कर्मचारी लगायत गृह मन्त्रालयको सचिवालय सम्म को सम्लग्नतालाई जोडेर संसद र बजार तातेको छ । नेपालको गृह प्रशासन विगत केही वर्षयता विभिन्न उतारचढावका बीच गुज्रिएको छ । २०७७ सालदेखि हालसम्म आधा दर्जनभन्दा बढी गृहमन्त्रीले गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका छन् । जस्तै २०७७ यताका गृहमन्त्रीहरू र उनीहरूको पदावधि रामबहादुर थापा बादल : २०७७ सालभर र २०७८ वैशाखसम्म केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री ।

खगराज अधिकारी : २०७८ जेठमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री । बालकृष्ण खाँण : २०७८ असारमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री । नारायणकाजी श्रेष्ठ : २०७९ पुसमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री । नारायणकाजी श्रेष्ठ -दोस्रो पटक_ : २०८० चैतमा पुनः पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री (हाल) । २०८० साउन ३ गते देखि २०८१ असोज २१ गते सम्म रवि लामिछाने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री । २०८१ असोज २१ गते देखि हाल सम्म गृह मन्त्री रमेश लेखक केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री रहेको तथ्यांकमा देखिन्छ ।

भिजिट भिसा भष्ट्रचार प्रकरणमा सहसचिव तिर्थ भट्राईलाई प्रमुख नायकको रुपमा प्रस्तुत गरिएको पाईन्छ । यस प्रकरणमा को कती दोषी भन्ने कुरा अनुसन्धान पछि खुल्दै जाला । यस प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखककोे समेत सम्लग्नता रहेको या नरहेको भन्ने तथ्य अनुसन्धान पछिनै थाहा हुने कुरा हो । तर तथ्यगत हिसाबले हेर्दा जसरी रमेश लेखकनै मुख्य दोषी जस्तो आरोप लगाईएको छ । त्यो चाहिँ हल्ला जस्तो मात्र देखिन्छ । यसो त सर्रसरती हेर्दा तत्कालीन समयमा गृहमन्त्री रविलामिछाने पहिलो पटक गृहमन्त्री हुदानै भट्टराई मोरग जिल्ला को प्रमुख जिल्ला अधिकारी र पछिल्लो पटक रविलामिछानेकै पालोमा कसुरजन्य सम्पति व्यवस्थापन विभाग जस्तो महत्वपुर्ण स्थानमा तिर्थ राज भट्टराईको सरुवा भएको डाटाले देखाउँछ ।

तीर्थ भट्टराईको अध्यागमन यात्रा : उनको अध्यागमन विभागमा पदस्थापन र त्यसपछिका सरुवा प्रक्रिया सामान्य प्रशासनिक प्रक्रियाका भए पनि उनको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठे पछि कुन समयमा कसको पालामा कहाँ कहाँ सरुवा वा पदस्थापना भए भन्ने कुरा जान्नु जरुरी हुन्छ । सो को लागी यो लिस्ट सम्लग्न गरिएको छ ।

यो तथ्याकंले तिर्थ भट्टराई अध्यागमन कार्यालयमा मिती २०८१ असोज २१ गते निर्णय भए बमोजिम असोज २३ गते उनले हाजिरी जनाएको देखिन्छ । । गृहमन्त्रालयका सहसचिव तीर्थ भट्टराईलाई अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमनमा रेड हान्न गएको अख्तियारको टोलीले भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।

नेपालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (TIA) मा भ्रमण भिसा (visit visa) को नाममा मानव तस्करी र भ्रष्टाचार भएको आरोप सार्वजनिक भएपछि, गृह मन्त्रालय र मन्त्री रमेश लेखकको भूमिकालाई लिएर व्यापक बहस सुरु भएको छ। तिर्थराज भट्टराई, तत्कालीन अध्यागमन विभाग प्रमुख, भ्रष्टाचार अनुसन्धान आयोग (CIAA) द्वारा पक्राउ परेपछि यो प्रकरणले नयाँ मोड लिएको हो । यसमा नक्कली कागजात र अवैध रकम मार्फत नेपाली नागरिकलाई भ्रमण भिसामा विदेश पठाउने गिरोह सक्रिय रहेको आरोप छ।र भिएको छ कि यसमा अध्यागमन कार्यालयका केही कर्मचारी, ट्राभल एजेन्सीहरू, र दलालहरूको संलग्नता देखिएको छ।गृह मन्त्रालयका केही सचिवालय सदश्यहरुको समेत संलग्नता देखिय पछि यो प्रकरण पेचिलो बनेको हो।

गृह मन्त्री रमेश लेखकले आफूमाथि लगाइएको आरोपलाई राजनीतिक प्रेरित र निराधार भनेका छन्। उनले भनेका छन्: “यदि मेरो संलग्नता प्रमाणित भयो भने, म राजनीतिबाट पूर्ण रूपमा अलग हुने छु।”उनले संसदमा आफ्नो धारणा राख्ने प्रयास गरे पनि, विपक्षी दलहरूको अवरोधका कारण सम्भव भएन। त्यसपछि उनले पत्रकार सम्मेलन मार्फत आफ्नो पक्ष सार्वजनिक गरेका थिए । यस सबालमा नेपाली कांग्रेस पार्टीले लेखकलाई निर्दोष ठहर गर्दै, उनको राजीनामा आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । विपक्षी दलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (RSP), राप्रपा र अन्य विपक्षी दलहरूले लेखकको राजीनामा माग गर्दै संसद अवरुद्ध गरेका छन् ।

यता यस बिसयमा कांग्रेसभित्रको मतभेदसमेत प्रस्तियाको छ। शेखर कोइराला नेतृत्वको समूहले लेखकको नैतिक जिम्मेवारीको आधारमा राजिनामा दियर अनुसन्धानलाई सघाउनु पर्ने बताएको छ। उता लेखकले आरोप प्रमाणित भएमा राजनीतिबाट अलग हुने प्रतिबद्धता जनाउनुले उनको पारदर्शिताको संकेत दिन्छ।साथै CIAA ले अध्यागमन कार्यालयमा छापा मारेर प्रमाण संकलन गरेको छ, जसले अनुसन्धानको गम्भीरता प्रस्तिन्च्छ। जनताले चाहेका चाहि के हो भने भ्रमण भिसा प्रकरणले नेपालमा प्रशासनिक पारदर्शिता, राजनीतिक नैतिकता, र कानुनी शासन को परीक्षण गरिरहेको छ। निस्पक्ष र स्वतन्त्र अनुसन्धान मार्फत सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नु अत्यावश्यक छ। यसले मात्र नागरिकको बिस्वसलाई कायम राख्न सकिन्छ ।