काठमाडौं। नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत सुनचाँदी, हीरा, जवाहरात तथा हस्तकलामा लगाएको विलासिता कर र मूल्य अभिवृद्धि करको विरोध गर्दै देशभरका सुनचाँदी व्यवसायीहरूले आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएका छन् ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ र नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघले संयुक्त रूपमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले व्यवसायीका सुझाव बेवास्ता गर्दै एकपक्षीय कर नीति लान खोजेको आरोप लगाएका हुन् ।
संयुक्त महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘विलासिता करको नाममा बहु तहमा कर लगाइँदा प्रत्यक्ष रूपमा २ प्रतिशत देखिए पनि व्यवहारमा उपभोक्ताले ६ प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य तिर्नुपरेको अवस्था छ ।’
सुनको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा निरन्तर वृद्धि भइरहेको वर्तमान अवस्थामा, सरकारले थप करको भार थोपर्दा बजारमा गम्भीर महामन्दी उत्पन्न हुने खतरा रहेको व्यवसायीहरूको दाबी छ ।
महासंघले यस्तो कर प्रणालीले पसलअनुसार खुद्रा मूल्य फरक हुन सक्ने र उपभोक्ता झन्झटमा पर्ने खतरा रहेको उल्लेख गरेको छ । साथै, सुनलाई नेपालका धर्म, संस्कृति, र सामाजिक संस्कारसँग गाँसिएको वस्तु भएकाले यसमा ‘विलासिता कर’ लगाउनु कुनैपनि हिसाबले न्यायोचित नरहेको संघहरूको तर्क छ ।
महासंघहरूका अनुसार हिरा तथा अन्य बहुमूल्य पत्थरमा लगाइएको १३ प्रतिशत भ्याटले गहना बनाउँदा संयुक्त करको भार १९ प्रतिशतसम्म पुग्नेछ । यसले उपभोक्तालाई करीब ३८ हजार रुपैयाँसम्म थप मूल्य तिर्ने अवस्थामा पुर्याउने अनुमान गरिएको छ ।
करको यस्तो भारले भारतसँगको खुल्ला सिमानाबाट गहनाको अवैध आयातलाई प्रोत्साहन गर्ने र स्वदेशी व्यवसाय तथा लाखौं मजदुरको रोजगारी धरापमा पार्ने महासंघको चेतावनी छ । महासंघद्वारा आयोजित असार ४ गतेको राष्ट्रिय भेलाले चारबुँदे घोषणा–पत्र पारित गरेको छ । प्रमुख निर्णयहरूमा सरकारलाई असार मसान्तसम्मको अल्टिमेटम दिई २ प्रतिशत विलासिता कर र १३ प्रतिशत भ्याट फिर्ता लिन आग्रह गर्ने, त्यस अवधिसम्म आन्दोलन स्थगित गर्दै रचनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा माग सम्बोधन नभए सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइएको छ ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष किसान सुनार र नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघका अध्यक्ष अर्जुन रसाइलीले संयुक्त रूपमा सरकारलाई पुनर्विचार गर्न अपिल समेत गरेका छन् ।
