अर्थमन्त्री खनालले कार्यान्वयन गर्ने भनेको प्रतिवेदनमा के छ ?

काठमाडौं । नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले आज कार्यभार सम्हाल्दै उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिने बताएका छन्।

अर्थतन्त्र सुधारका लागि खनालकै संयोजकत्वमा गठन गरिएको आयोगले २०८१ चैत २९ गते विभिन्न सुझाव र सिफारिससहित सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। अन्तरिम सरकारले के–कति सुधारका काम गर्न सक्लार? भन्ने शङ्काको सुविधा छ। यद्यपि, खनालले भ्रष्टाचार निवारण तथा सुशासन, बजेटमा परेका योजनाको प्राथमिकीकरण तथा खर्च कटौती, पुनर्निर्माण, निजी क्षेत्रको मनोबल विकासमा काम केन्द्रित हुने बताएका छन्।

अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटबाटै सुधार थाल्ने उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री खनालले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र सुधार र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयन गरिने बताए। उक्त प्रतिवेदनमा के–कस्ता सुधारका उपायहरू औँल्याइएका थिए भनेर राससले प्रमुख बुँदाहरू यहाँ उल्लेख गरेको छ।

गत चैत २९ गते आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा शिथिल अवस्थामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न सिफारिस गरेको थियो। आन्तरिक बजार मागमा ह्रास र लगानीमा वृद्धि हुन नसक्नुलाई अर्थतन्त्रको मुख्य चुनौतीका रुपमा आयोगले उजागर गरेको थियो।

‘उपभोगको वृद्धिदर घट्नु र लगानीमा ह्रास आउनु अर्थतन्त्रको वर्तमान चरित्रका रुपमा देखिएको छ। कर्जा वृद्धि कम हुनु, घरजग्गाको कारोबारमा ह्रास आउनु, सहकारीमा लाखौँ मानिसको बचत फस्नु, सरकारले गर्नुपर्ने भुक्तानी समयमा नहुनु, उधारो असुलीमा समस्या आउनु र निर्माण क्षेत्र सङ्कटग्रस्त बन्दै गएकाले उपभोग र लगानीमा ह्रास आएको देखिन्छ’, तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै खनालले भन्नुभएको थियो। समस्या देखिएका यी क्षेत्रमा सरकारले तत्काल नीतिगत हस्तक्षेप गरी अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिनुपर्ने आयोगको सुझाव थियो।

आयोगको प्रतिवेदनले आयातमा निर्भरता, उत्पादकत्वमा स्थायी अवरोध, निजी क्षेत्रको सशक्त भूमिकाको अभाव, वित्तीय क्षेत्रमा कमजोर अनुशासन, सार्वजनिक खर्चको कार्यक्षमता अभाव, र श्रम बजारको प्रभावहीन संरचनालाई प्रमुख समस्या मानेको छ। यस्ता संरचनात्मक समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि नीतिगत स्पष्टता, संस्थागत जिम्मेवारी तथा पारदर्शिता र समन्वयात्मक ढंगले कार्यान्वयन प्रणालीको विकास अपरिहार्य रहेको उल्लेख छ।

तत्काल विद्यमान आर्थिक शिथिलता अन्त्य गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशीलता प्रदान गर्ने, आर्थिक अवसरहरू सिर्जना गर्ने, विश्वासमा आधारित प्रणाली निर्माण गर्ने, उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतको दिगो तथा सर्वोत्तम उपयोग गर्ने, सीमारहित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक वृद्धि दर बढाउने विषयलाई केन्द्रमा राखेर सुधार थालिनुपर्ने आयोगका सुझाव थिए।

त्यसैगरी आर्थिक सुशासन, निजी क्षेत्र अभिवृद्धि, वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरण, सार्वजनिक सेवा तथा पूँजीगत खर्च सुधार, श्रम बजार सुधार, सामाजिक क्षेत्रको प्रभावकारितालगायतका सुझाव उक्त प्रतिवेदनमा समेटिएका थिए।

अर्थतन्त्र सुधारको सुरुआत सुशासनबाट हुनुपर्ने ठहर गर्दै आयोगले पारदर्शी नीति निर्माण, परिणाममुखी योजना तथा कार्यक्रम निर्माण, लागत–लाभ विश्लेषणमा आधारित सरकारी बजेट निर्माण र अनावश्यक नियमकीय हस्तक्षेप अन्त्यका लागि पनि सिफारिस गरेको छ। अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेलगत्तै खनालले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा परेका टुक्रेयोजना, राजनीतिक प्रभावमा बजेटमा परेका योजना र पूर्वतयारी नभएका योजना कटौती गर्ने भन्दै त्यस्ता आयोजना पहिचान गर्न निर्देशन दिइसकेका छन्।

निजी क्षेत्रलाई विकासको मुख्य इञ्जिन मान्दै आयोगले ‘निजी क्षेत्र अनुकूल वातावरण’ निर्माणमा जोड दिएको थियो। नवनियुक्त अर्थमन्त्री खनालले पनि निजी क्षेत्रको खस्केको मनोबल उकास्नु प्रमुख प्राथमिकता रहेको दोहोर्‍याएका छन्। लगानीमैत्री नीति, श्रम ऐनमा लचकता, श्रम–पुँजी–प्रविधि समन्वयको प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मा स्पष्ट नीति निर्माण आवश्यक रहेको आयोगको ठहर थियो। साना तथा मझौला उद्योगलाई औपचारिकीकरण गर्दै वित्तीय पहुँच, बजार सुनिश्चितता तथा प्रविधि हस्तान्तरण सुनिश्चित गरिनुपर्ने आवश्यकता आयोगले औँल्याएको थियो।

आयोगको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक क्षेत्रको सुधारका लागि पुँजीगत खर्चमा पारदर्शिता, योजनाको प्राथमिकताक्रमको पुनरावलोकन तथा कार्यान्वयन क्षमतामा आधारित बजेट निर्माणमा जोड दिइएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा पुँजीगत खर्चको न्यून कार्यान्वयन तथा खर्चको अन्तिम त्रैमासिकमा बढी खर्च हुने प्रवृत्तिले सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग बढाएको आयोगको बुझाइ छ। योजनाको लागत र समयसीमालाई प्रमुख मानक बनाएर ठेक्का प्रणाली सुधार गर्ने र ‘डिजिटल ट्र्याकिङ’ प्रणाली अवलम्बन गर्नेलगायतका सिफारिस आएका थिए।

श्रम बजार सुधारका लागि प्रविधियुक्त रोजगार सिर्जना, वैदेशिक रोजगारमा निर्भरता घटाउने, महिला तथा युवाको सहभागिता बढाउने र सीप विकासमा सरकार–निजी क्षेत्र सहकार्यको प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। सीप विकास संस्थानहरूलाई पुनःसंरचना गर्दै बजारको मागअनुसार तालिम संरचना बनाउने र प्रविधिमा आधारित सीप परीक्षण तथा प्रमाणीकरण प्रणाली लागू गर्ने उपायहरू प्रतिवेदनमा समावेश छन्।

शिक्षा प्रणालीलाई रोजगारी तथा उत्पादनसँग जोड्ने, स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तरको मानक लागू गर्ने, सामाजिक सुरक्षालाई पुनःसंरचना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सामूहिक बिमा प्रणाली, बहुआयामिक गरिबी मापन प्रणालीको विकास र डिजिटल प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाहलाई समावेशी बनाउन आयोगले विशेष जोड दिएको छ। यस्ता उपायले दिगो मानव विकासको आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन पनि आयोगले महत्त्वपूर्ण सुझाव दिएको छ। सङ्घीय संरचनाअनुसार वित्तीय समानता, सेवा प्रवाहमा स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँट तथा प्रदेश–स्थानीय तहको राजस्व संकलन क्षमताको विकासजस्ता विषयहरूलाई आयोगले महत्वका साथ उठाएको छ।

त्यसैगरी राजस्व बाँडफाँटसम्बन्धी विद्यमान सुत्र (फर्मुला) को पुनरावलोकन, अन्तरसरकारी समन्वय निकाय सुदृढीकरण तथा स्थानीय तहमा योजना कार्यान्वयन क्षमताको मूल्याङ्कन प्रणालीको विकास गरिनुपर्ने आयोगका सुझाव छन्।

वित्तीय क्षेत्र सुधारतर्फ आयोगले सहकारीलाई नियमनको दायरामा ल्याउने, कर्जाको गुणस्तर सुधार गर्ने, तथा वित्तीय साक्षरतामा व्यापक कार्यक्रम ल्याउने सिफारिस गरेको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत उत्पादनमुखी कर्जालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तथा व्याजदर अस्थिरता नियन्त्रण गर्न स्पष्ट रूपरेखा बनाउनुपर्ने आयोगको सुझाव थियो।

वित्तीय पहुँचको क्षेत्रीय असमानता हटाउँदै ग्रामीण क्षेत्रसम्म औपचारिक वित्तीय सेवा पुर्‍याउने दीर्घकालीन दृष्टिकोण आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका वास्तविक समस्याग्रस्त ऋणीहरूलाई कर्जा पुनर्तालिकीकरण र कर्जा पुनःसंरचनाको अतिरिक्त व्यवसाय सञ्चालन गर्नसक्ने अवस्था यकिन गरी लक्षित रूपमा थप कर्जा प्रवाह गर्न आयोगले सिफारिस गरेको थियो। व्यापारिक उधारो असुली ऐन जारी गर्ने र व्यावसायिक आर्थिक कारोबारमा विक्रेताले क्रेताको साख मूल्याङ्कन (क्रेडिट स्कोर) हेर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आयोगको सिफारिस थियो।

समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको सम्पत्ति बिक्री गरेर वा ऋण असुली गरेर निक्षेप फिर्ता गर्न समय लाग्ने भएकाले सरकारले पछि सहकारीको सम्पत्तिबाट असुल गर्ने गरी तत्काल रु पाँच अर्बदेखि रु १० अर्ब निकासा दिएर रु पाँच लाखभन्दा साना बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ताको व्यवस्था मिलाइनुपर्ने सुझाव आयोगबाट आएको थियो।

आयोगले जनकपुर चुरोट कारखानासहित पाँच सार्वजनिक संस्थान खारेज गर्न पनि सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल इञ्जिनियरिङ कन्सलटेन्सी सेवा केन्द्र, नेशनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल र नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट प्रालिलाई खारेजीको सिफारिस आएको थियो।

हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्याङ्कन (डीडिए) गरेर गाभ्ने र सरकारको केही हिस्सामात्र राखेर बाँकी निजी क्षेत्रलाई शेयर बिक्री गर्नुपर्ने, नेपाल वायुसेवा निगमको पुनःसंरचना गरी बाह्य रणनीतिक साझेदार भित्र्याएर व्यावसायिक ढङ्गले व्यवस्थापन गरिनुपर्ने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

दुग्ध विकास संस्थानलाई सात प्रदेशमा रहने गरी प्रदेश सरकारको सार्वजनिक संस्थानको रुपमा परिणत गर्न सिफारिस गरिएको थियो। सार्वजनिक संस्थानमा राजनीतिक हस्तक्षेप नगरी व्यावसायिक ढङ्गले सञ्चालन गर्न विद्यमान कम्पनी ऐनमा संशोधन, सरकारको एकल स्वामित्वमा रहेका पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा होल्डिङ कम्पनी रहन सक्ने व्यवस्था, सबै सार्वजनिक संस्थानको समयमा लेखा परीक्षणलगायतका सुझाव आयोगमार्फत आएका थिए।

कार्यसम्पादन सूचकहरू दिएर सार्वजनिक संस्थानहरूमा क्षमतावान व्यक्तिहरू नियुक्ति गर्ने र व्यावसायिक ढङ्गले सञ्चालन गर्न सक्ने गरी स्वायतता प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई सिफारिस गरिएको थियो। त्यस्तै, सार्वजनिक संस्थानहरूलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण गरी सर्वसाधारणलाई शेयर बिक्री गर्ने र बण्ड जारी गरेर लगानीको लागि पुँजी परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने उल्लेख छ। सार्वजनिक संस्थानहरूमा कर्मचारीको तलब वा अन्य खर्च भुक्तानी गर्नका लागि ऋण दिन बन्द गरिनुपर्ने पनि आयोगका सुझाव थिए।

राजस्व न्यायाधीकरणको संरचना सुधार गरी स्तर बढाउनुपर्ने र कर अनुसन्धानका लागि अन्य निकायहरू पनि रहेको सन्दर्भमा राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरी अन्य निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरिनुपर्ने सुझावसमेत आयोगले दिएको थियो।

आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि निवर्तमान सरकारले गत जेठमा ‘आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२’ समेत जारी गरेको थियो। अर्थतन्त्र सुधारका लागि छ महिनादेखि तीन वर्षसम्म सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने समयसीमासहित कार्ययोजना तयार पारिएको छ। कार्ययोजनाअनुसार बैंकिङ प्रणालीको सञ्चालन लागत कम गर्न, क्षमता अभिवृद्धि गर्न र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर एक वर्षभित्र कम गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ।

बैंकिङ प्रणालीको सञ्चालन लागत कम गर्ने, कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर कम गर्दै जानेलगायतका कामहरू एक वर्षभित्र गरिसक्ने गरी समयसीमा निर्धारण गरिएको छ। आगामी एक वर्षभित्र अर्थतन्त्रमा ब्याजदरको उतारचढावलाई सम्बोधन गर्न ऋणपत्र बजारको विकास एक वर्षभित्र सक्ने भनिएको छ।

मुद्रास्फीति नियन्त्रणका लागि सरकारी खर्च कटौती तथा अप्रत्यक्ष करका दरहरूमा कमि ल्याउने काम एक वर्षभित्र गरिसक्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ। भारतीय रुपैयाँसँगको विनिमय दरको विकल्पमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने काम आगामी एक वर्षभित्र गरिसक्ने सरकारको योजना थियो।

आगामी दुई वर्षभित्र विभिन्न १४ वटा ऐन खारेज गरिसक्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ। खारेज हुने ऐनमा आयकर टिकट दस्तुर ऐन २०१९, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२, निजी वन जङ्गल राष्ट्रियकरण ऐन २०१३, प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०१३, क्षतिपूर्ति ऐन २०१९, बिर्ता उन्मूलन ऐन २०१६ लगायतका ऐनहरू खारेज गर्न समितिले सिफारिस गरेको छ।

त्यस्तै, बिर्तावालले बिर्तामा रकम लगाई लिन खान नपाउने ऐन २०१५, राजस्व चुहावट ऐन २०५२, विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०२१, नेपाल एजेन्सी ऐन २०१४, प्रादेशिक विकास योजनाहरू ऐन २०१३, सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन २०३३, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन २०१४ र वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन, २०५५ लाई आगामी दुई वर्षभित्र खारेज गरिसक्ने गरी कार्ययोजना बनाइएको छ।