असोज २२, काठमाडौं । भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) ले अक्टोबर १, २०२५ मा गरेको निर्णयअनुसार नेपाल, भुटान र श्रीलंकाका बासिन्दा तथा संस्थाहरूलाई भारतीय रुपैयाँमा कर्जा प्रदान गर्न अधिकृत डिलर (एडी) बैंकहरूलाई अनुमति दिएको छ। यो नीतिले नेपालको तरलता संकट समाधान, सीमापार व्यापार प्रवर्द्धन र आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ। यो समाचारमा निर्णयको सान्दर्भिकता, कार्यान्वयन प्रक्रिया, सम्भावना र दुवै देशका कानुनी आधारहरूको गहन विश्लेषण प्रस्तुत गरिएको छ।
सान्दर्भिकता: नेपालका लागि किन महत्त्वपूर्ण ?
नेपालको अर्थतन्त्र हाल तरलता संकट, उच्च व्यापार घाटा र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाबको सामना गरिरहेको छ। भारतसँग वार्षिक १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको व्यापार हुने र भारतीय रुपैयाँ नेपालमा कानुनी रूपमा स्वीकार्य हुने भएकाले यो कर्जा नीति अत्यन्त सान्दर्भिक छ। यसले नेपाली व्यवसायीहरूलाई कम ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराएर व्यापार विस्तार र लगानीको अवसर प्रदान गर्छ। साथै, डलरमा निर्भर व्यापारलाई घटाएर भारतीय रुपैयाँमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्छ, जसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब कम गर्छ। यद्यपि, कर्जा मुख्य रूपमा आयातमुखी व्यापारमा प्रयोग भएमा व्यापार घाटा बढ्ने जोखिम रहन्छ।
कार्यान्वयन प्रक्रिया: कसरी लागू हुन्छ ?
यो नीति विशेष रुपैयाँ भोस्त्रो खाता (एसआरभीए) मार्फत कार्यान्वयन हुन्छ। भारतीय एडी बैंकहरू र तिनका विदेशी शाखाहरूले नेपालका बासिन्दा, व्यवसायी वा संस्थाहरूलाई भारतीय रुपैयाँमा कर्जा प्रदान गर्नेछन्, जुन मुख्य रूपमा भारत-नेपाल सीमापार व्यापार, आयात-निर्यात र सम्बद्ध लगानीका लागि प्रयोग हुनेछ। नेपाल राष्ट्र बैंक (एनआरबी) ले कर्जा स्वीकृति, ब्याजदर निर्धारण (हाल ६.५-८% को हाराहारी) र फिर्ता प्रक्रियाको समन्वय र नियमन गर्नेछ।
प्रारम्भमा यो नीति साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) र निर्यातमुखी व्यवसायलाई प्राथमिकता दिंदै परीक्षणात्मक रूपमा लागू हुनेछ। दुवै देशका केन्द्रीय बैंकहरूबीच सम्झौतापछि यो पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउनेछ। कार्यान्वयनलाई सहज बनाउन एनआरबीले छुट्टै निर्देशिका जारी गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
सम्भावना: अवसर र चुनौती
यो नीतिको सम्भावना उच्च छ, किनकि नेपाल-भारतबीचको आर्थिक सम्बन्ध बलियो छ। भारतीय रुपैयाँ नेपालमा व्यापक रूपमा प्रयोग हुन्छ, र विप्रेषण तथा व्यापार भुक्तानीमा दुई देशबीच पहिलेदेखि नै सहकार्य छ। यो कर्जाले नेपालको आर्थिक वृद्धिदरलाई ०.५-१% ले बढाउन सक्छ । तर, चुनौतीहरू पनि छन् :
सीमित दायरा: कर्जा व्यापारिक प्रयोजनमा मात्र केन्द्रित हुन सक्छ, जसले औद्योगिक विकासमा सीमित प्रभाव पार्न सक्छ ।
नियामक जटिलता: दुवै देशका नियामक निकायहरूबीच समन्वय नभएमा कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुन सक्छ ।
जोखिम : कर्जा दुरुपयोग र गैर-कार्यकारी कर्जा (एनपीएल) को जोखिम रहन्छ ।
दुवै देशको कानुनी आधार: बलियो र संरेखित
भारतको कानुनी आधार: यो निर्णय विदेशी विनिमय व्यवस्थापन ऐन (एफईएमए), १९९९ अन्तर्गत वैधानिक छ। विदेशी विनिमय व्यवस्थापन (ऋण तथा उधारो भारतीय रुपैयाँमा) नियमावली, २००० (FEMA 4/2000-RB) ले भारतीय बैंकहरूलाई विदेशी बासिन्दाहरूलाई भारतीय रुपैयाँमा कर्जा दिने अधिकार प्रदान गर्छ। आरबीआईको मौद्रिक नीति समितिले यो नीतिलाई एफईएमएको धारा ६ र ७ अन्तर्गत अनुमोदन गरेको छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र मुद्रा अन्तर्राष्ट्रियकरणलाई नियमन गर्छ। यो नीति आरबीआईको भारतीय रुपैयाँको अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका विस्तार गर्ने लक्ष्यसँग संरेखित छ ।
नेपालको कानुनी आधार: नेपालमा विदेशी कर्जा ग्रहण सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अन्तर्गत हुन्छ। यी ऐनहरूले विदेशी मुद्रा वा समकक्षी मुद्रामा (जस्तै भारतीय रुपैयाँ) कर्जा लिने प्रक्रियालाई नियमन गर्छ। भारत-नेपाल व्यापार सन्धि, १९९६ (२००७ मा नवीकरण) ले आर्थिक सहयोग र मुद्रा प्रयोगलाई वैधानिक आधार दिन्छ। एनआरबीले विदेशी विनिमय (नियमन) ऐनअन्तर्गत कर्जा स्वीकृत गर्छ, र यो प्रक्रिया मन्त्रिपरिषद् र संसदीय समितिबाट अनुमोदन हुन्छ। यो नेपालको संविधानको धारा १०३ (अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध) सँग पूर्ण रूपमा संरेखित छ।
दुवै देशका कानुनी आधारहरू संरेखित र बलियो छन्, जसले यो नीतिलाई तत्काल कार्यान्वयनयोग्य बनाउँछ। कुनै ठूलो कानुनी विवादको सम्भावना छैन ।
नेपालले स्वीकार्न सक्छ कि सक्दैन ?
नेपालले यो नीतिलाई पूर्ण रूपमा स्वीकार्न सक्छ। अर्थ मन्त्रालय र एनआरबीले यसलाई व्यापार विस्तार र आर्थिक स्थिरताको अवसरका रूपमा लिएका छन् । यो नीति राष्ट्रिय हितमा छ, किनकि यसले रोजगारी, व्यापार र लगानीलाई प्रोत्साहन गर्छ। तथापि, कर्जा दुरुपयोग रोक्न र स्थानीय उत्पादनमा असर नपार्न कडा नियमन आवश्यक छ। यो नीति राजनीतिक रूपमा विवादरहित छ र नेपालको आर्थिक स्वायत्ततामा असर गर्दैन ।
