काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको कुल सम्पत्ति तथा दायित्व आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ४५.०६ प्रतिशतले वृद्धि भई ३८ खर्ब ७४ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । साथै, बैंकले खुद मुनाफाबाट आवश्यक कोषहरूमा रकम विनियोजन गरी बाँकी बचतबाट ४२ अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको २०८३ असार मसान्तसम्मको वासलात तथा आयविवरणअनुसार बैंकको कुल सम्पत्ति, निक्षेप, इक्विटी तथा खुद सञ्चालन आम्दानीमा वृद्धि भएको हो ।
समीक्षा अवधिमा बैंकले विभिन्न वित्तीय उपकरणमा गरेको लगानी ४६.३६ प्रतिशतले वृद्धि भई ३४ खर्ब ७६ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको असार मसान्तमा यस्तो लगानी २३ खर्ब ७५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।
त्यस्तै, बैंकको नगद तथा बैंक मौज्दात सम्पत्ति ३६.१८ प्रतिशतले वृद्धि भई २ खर्ब ६६ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो सम्पत्ति १ खर्ब ९५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।
राष्ट्र बैंकको दायित्वतर्फ चलनचल्तीमा रहेको नोट ६.८७ प्रतिशतले वृद्धि भई ८ खर्ब १ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको राष्ट्र बैंकमा रहेको स्वदेशी तथा विदेशी मुद्राको निक्षेप ५९.१३ प्रतिशतले वृद्धि भई १६ खर्ब ७५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
यसैगरी, समीक्षा अवधिमा राष्ट्र बैंकको कुल इक्विटी ५४.०५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । इक्विटीअन्तर्गत जगेडा कोष ५४.४५ प्रतिशतले बढेर १० खर्ब ३६ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकको शेयर पुँजी भने ५ अर्ब रुपैयाँमा यथावत् रहेको छ ।
राष्ट्र बैंकको खुद सञ्चालन आम्दानी पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६.४८ प्रतिशतले वृद्धि भई ९३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । खुद ब्याज आम्दानी ८.६३ प्रतिशतले वृद्धि भई ९४ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । तर, विदेशी विनिमय खरिदबिक्रीबाट हुने आम्दानी २ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको छ । अन्य सञ्चालन आम्दानी भने १ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
विदेशी विनिमय तथा अन्य सम्पत्ति पुनर्मूल्याङ्कन लाभ/हानि समायोजनअघिको खुद आय ३.८४ प्रतिशतले वृद्धि भई ८३ अर्ब ५६ करोड ९४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो खुद आय ८० अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लेखापरीक्षण निर्धारित समयमै सम्पन्न भएपछि २०८३ कात्तिक ३० गते बसेको राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले खुद मुनाफाबाट विभिन्न आवश्यक कोषमा रकम विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको हो । कोषमा रकम छुट्याएपछि बाँकी रहेको ४२ अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ ।

