भाद्र ७, काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि चर्चामा रहेको काला पानी, लिपु लेख, र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको सीमा विवादलाई शान्तिपूर्ण र कूटनीतिक रूपमा समाधान गर्ने दिशामा सकारात्मक प्रयासहरू भइरहेका छन्। दुवै देशले ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणहरूको आधारमा संवादलाई प्राथमिकता दिँदै आपसी सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउन जोड दिएका छन्। हालैका घटनाक्रम र दुवै पक्षका भनाइले यो विवाद समाधानको सम्भावना बढाएको छ।
नेपालको भनाइ: ऐतिहासिक प्रमाण र कूटनीतिक पहल
नेपालले काला पानी, लिपु लेख, र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो भूभागको रूपमा दाबी गर्दै आएको छ। सन् १८१६ को सुगौली सन्धिमा काली नदीको पूर्वी भाग नेपालको हुने स्पष्ट उल्लेख भएको नेपालको दाबी छ। सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले एक अन्तर्वार्तामा भने, “लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदी नै काली नदी हो, र यो नेपालको सिमाना हो। ऐतिहासिक नक्सा र दस्तावेजहरूले यो कुरा पुष्टि गर्छ। वार्ता र प्रमाणको आधारमा यो विवाद तत्काल समाधान गर्न सकिन्छ।”
नेपालका परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले हालै एक पत्रकार सम्मेलनमा भने, “हामी भारतसँग कूटनीतिक संवादमार्फत काला पानी र लिपु लेखको मुद्दालाई समाधान गर्न प्रतिबद्ध छौं। हाम्रो सम्बन्धलाई विवादले होइन, सहकार्य र समझदारीले परिभाषित गर्नुपर्छ।” नेपालले २०२० मा आफ्नो नयाँ नक्सा जारी गरेर यी क्षेत्रहरूलाई आफ्नो भूभागमा समावेश गरेको थियो, जसले नेपालको अडानलाई थप बलियो बनाएको छ।
भारतको भनाइ: सहमति र सहकार्यको जोड
भारतले काला पानी र लिपु लेख क्षेत्रलाई आफ्नो भूभागको हिस्सा मान्दै आएको छ, तर उसले यो विवादलाई कूटनीतिक रूपमा समाधान गर्न इच्छुक रहेको बताएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले हालै भने, “भारत र नेपालबीचको सम्बन्ध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, र आर्थिक रूपमा गहिरो छ। हामी सीमा विवादलाई संयुक्त कार्यदल र कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान गर्न चाहन्छौं। हाम्रो नक्सामा कुनै एकतर्फी परिवर्तन गरिएको छैन।”भारतले लिपु लेख क्षेत्रमा सडक निर्माणलाई रणनीतिक र धार्मिक (कैलाश-मानसरोवर यात्रा) दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण मानेको छ, तर नेपालको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै छलफल गर्न तयार रहेको जनाएको छ।
सकारात्मक कदमहरू
कूटनीतिक संवादको निरन्तरता: नेपाल र भारतले संयुक्त सीमा कार्यदल र उच्चस्तरीय भेटघाटहरू मार्फत काला पानी र लिपु लेख विवादलाई समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। हालैको एक समाचार अनुसार, नेपालका प्रधानमन्त्री केपि शर्मा वोलिको सरकारले भारतसँग यी मुद्दाहरूमा छलफललाई तीव्रता दिने योजना बनाएको छ।
आर्थिक र पूर्वाधार सहकार्य: विवादका बाबजुद दुवै देशले आर्थिक सहकार्यलाई बलियो बनाएका छन्। भारतले नेपालमा अरुण-३ जलविद्युत परियोजना, जनकपुर-जयनगर रेल सेवा, र अन्य सडक परियोजनाहरूमा लगानी गरेको छ। यी परियोजनाले दुवै देशका जनतालाई लाभ पुर्याएको छ। उदाहरणका लागि, हालै भारतले नेपालबाट ८० मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने सहमति जनाएको छ।
सांस्कृतिक र जनस्तरको सम्बन्ध: नेपाल र भारतबीचको ‘रोटी-बेटी’ को सम्बन्धले दुवै देशका जनताबीच गहिरो एकता कायम राखेको छ। भारतीय पर्यटकहरूको ठूलो सङ्ख्या नेपालका धार्मिक स्थलहरू जस्तै पशुपतिनाथ र लुम्बिनीमा आउने गरेका छन्। यस्तै, नेपाली विद्यार्थीहरूको ठूलो सङ्ख्या भारतमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न जान्छन्।
विपद् व्यवस्थापनमा सहयोग: भारतले नेपाललाई प्राकृतिक प्रकोपका बेला सहयोग गर्दै आएको छ । सन् २०१६ को महाभूकम्प र हालैको बाढीमा भारतले राहत सामग्री र स्वास्थ्य सहायता प्रदान गरेको थियो। यस्ता सहयोगले दुवै देशबीचको विश्वासलाई बलियो बनाएको छ।
आगामी बाटो :- नेपाल र भारत दुवैले काला पानी र लिपु लेख विवादलाई ऐतिहासिक तथ्य, नक्सा, र अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तको आधारमा समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले हालै भने, “यो विवाद तथ्य र प्रमाणको आधारमा टुङ्ग्याउनुपर्छ। हाम्रो सम्बन्धलाई सधैं सकारात्मक दिशामा लैजानुपर्छ।” दुवै देशका विज्ञहरूले यो विवादलाई त्रिदेशीय (नेपाल, भारत, र चीन) संवादको माध्यमबाट पनि समाधान गर्न सकिने सुझाव दिएका छन्, किनभने लिपु लेख त्रिदेशीय सीमाबिन्दुमा अवस्थित छ।
निष्कर्ष :- काला पानी र लिपु लेख विवाद जटिल भए पनि, नेपाल र भारतबीचको गहिरो सम्बन्ध र कूटनीतिक प्रयासले समाधानको सम्भावना देखाएको छ। दुवै देशले संवाद, सहकार्य, र आपसी समझदारीलाई जोड दिँदै यो मुद्दालाई शान्तिपूर्ण रूपमा टुङ्ग्याउन प्रयासरत छन्। सांस्कृतिक, आर्थिक, र जनस्तरको सम्बन्धले यो विवादलाई समग्र सम्बन्धमा बाधक बन्न नदिने कुरामा जोड दिन्छ।
