मस्को । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन युक्रेनसँगको आगामी शान्ति वार्तामा युरोपेली प्रतिनिधिहरूलाई पनि सहभागी गराउन सहमत भएका छन् । अमेरिकी विशेष दूत स्टिभ विटकफले बिहीबार क्रेमलिनमा पुटिनसँगको भेटपछि यस्तो जानकारी दिएका हुन् । युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले पनि वार्तामा युरोपको सहभागिताको सम्भावनालाई स्वागत गरेका छन् ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले रुस र युक्रेनबिच युद्ध अन्त्यका लागि कूटनीतिक प्रयास तीव्र बनाइरहेका बेला पुटिनको यो सहमतिलाई महत्त्वपूर्ण घटनाका रूपमा हेरिएको छ । यद्यपि युद्ध अन्त्य गर्ने सर्त र क्षेत्रीय विवादका विषयमा रुस तथा युरोपेली मुलुकबिच गहिरो मतभेद रहेकाले वार्ताले कस्तो परिणाम दिन्छ भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन ।
पुटिनसँगको भेटपछि अमेरिकी विशेष दूत विटकफले रुसी सरकारी टेलिभिजनसँग भने, ‘आगामी बैठकमा युरोपेलीहरू सहभागी हुनेछन् । उनीहरू हाम्रा साझेदार भएकाले वार्तामा उनीहरूको सहभागिता हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण छ ।’
विटकफसँगै अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पका ज्वाइँ तथा विशेष दूत जारेड कुसनरले पनि पुटिनसँग भेट गरेका थिए । त्यसपछि उनीहरू आयरल्यान्ड पुगेका थिए । डब्लिनमा रहेका जेलेन्स्कीसँग अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलले भेटवार्ता गरेको थियो ।
जेलेन्स्कीले आगामी चरणको वार्ता र त्यसमा युरोपेली मुलुकको सहभागिताको सम्भावनाप्रति खुसी व्यक्त गरेका छन् । उनले वार्ताको एजेन्डामा युद्धविराम र द्वन्द्व न्यूनीकरणका उपाय समावेश हुने आशा पनि व्यक्त गरेका छन् ।
‘सबै अवरोध हट्नु महत्त्वपूर्ण छ,’ अमेरिकी प्रतिनिधिहरूसँगको भेटपछि उनले भने । उनले युद्धविराम र तनाव कम गर्ने विषयमा केन्द्रित एजेन्डा तयार पार्न आफूहरू सहमत भएको बताए ।
क्रेमलिनमा भएको भेटका क्रममा अमेरिकी विशेष दूत कुसनरले युरोपेली पक्षको दृष्टिकोणमा ठूलो परिवर्तन आएको आफूहरूले महसुस गरेको बताएका थिए । वार्तामा युरोपेली मुलुकलाई सहभागी गराउँदा शान्ति प्रक्रियामा अवरोध नआउनेमा पनि उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
पुटिनले भने रुस युरोपेली संघसँग युक्रेन युद्धबारे संवाद गर्न सधैँ तयार रहेको दाबी गरे । तर युरोपले नै रुससँगको संवाद तोडेको उनको आरोप थियो । उनले भने, ‘हामी युरोपसँग संवाद गर्न कहिल्यै नमानेका थिएनौँ र रुससँगको संवाद हामीले कहिल्यै तोडेका पनि छैनौँ । संवाद तोड्ने काम उनीहरूले गरेका हुन् ।’
पुटिनले युद्ध अन्त्य भएपछि युक्रेनमा पश्चिमी मुलुकका सैनिक तैनाथ गर्ने युरोपेली प्रस्तावप्रति पनि कडा आपत्ति जनाए । यस्तो कदमलाई रुसले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षामाथिको खतरा मान्ने र त्यसले फेरि युद्ध सुरु गराउन सक्ने उनको चेतावनी थियो ।

