काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का केन्द्रीय सदस्य पूर्णबहादुर घर्ती सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको सांसद हुनुहुन्छ । उहाँ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७९ मा रुकुमपूर्व–१ बाट निर्वाचित भएका हुन्। सांसद घर्तीले निर्वाचनमा १२ हजार २६२ मत प्राप्त गरेका थिए । भूमे गाउँपालिका वडा नम्बर ९ रुकुममा २०२४ असार २९ गते जन्मेका घर्ती २०३६ सालदेखि राजनीतिमा लागेका थिए ।
लुम्बिनी प्रदेशको सभासुखको भूमिका निर्वाह गरिसक्नुभएका सांसद घर्ती तत्कालीन मसालको गाउँ पार्टीमा रुपान्तरण गरी तत्कालीन चुनवाङ गाविसको संस्थापक पार्टी अध्यक्ष बनेका थिए । विसं २०६२ देखि २०६४ सम्म माओवादी रुकुम जिल्ला इन्चार्ज, २०६५ देखि २०६७ सम्म एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)को मगरात राज्य सेक्रेटरी तथा केन्द्रीय सदस्य भएका थिए ।
सांसद घर्तीले २०६८ सालदेखि २०७० सम्म नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीको थारुवान राज्य इन्चार्ज तथा केन्द्रीय सदस्य, २०७१ देखि २०७२ सम्म नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीको पश्चिम मगरात इन्चार्ज तथा पोलिटब्यूरो सदस्यमा रहेर काम गरिसकेका छन् । प्रतिनिधिसभाका सांसद घर्तीसँग राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले गरेकाे कुराकानीको सम्पादित अंशः
सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको अनुभव
दश वर्षको जनयुद्ध, २०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन र विभिन्न जातीय र क्षेत्रीय आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि भनेको संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो । यसको कार्यान्वयनको सवालमा अघिल्लो पाँच वर्षमा पनि हामीले राजनीतिक सङ्घीयता स्थापित गरियो । तर प्रशासनिक सङ्घीयता, वित्तीय सङ्घीयताको कार्यान्वयन अहिले पनि प्रभावकारी ढङ्गबाट हुनसकेको छैन । राजनीतिक दल र संसद् जति जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो, त्यति भएको देखिँदैन ।
पटकपटक सरकार परिवर्तन हुने कुराले पनि संसदीय गतिविधिलाई कमजोर बनाएको छ । केन्द्रीय नेतृत्वमा रहेका दलहरूको फितलो भूमिकाका कारण पनि सङ्घीयताप्रतिको जवाफदेहिता कमजोर भयो भन्ने लागेको छ । जसको कारण सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्धको शक्ति सल्बलाउन थालेको छ । प्रतिनिधिसभा आफैँमा कानुन निर्माण गर्ने थलो हो । तर दलका नेता र सांसदहरू कानुन निर्माण प्रक्रियामा कम, सत्ता फेरबदलमा बढी लागेको देखिन्छ । संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलको दोहोरी धेरै चलेको छ । त्यसैले सङ्घीय प्रणाली कमजोर बनाउने काम दलहरूले नै गर्दै आएको देखिन्छ । यद्यपि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलगायत जनताका समसामयिक सवाल संसद्मा उठिरेहको छ । तर सरकारले कार्यान्वयन गरेको अवस्था छैन । जनताप्रति सरकारको जवाफदेहिता देखिएको छैन ।
संविधान कार्यान्वयन र संशोधन
हामी राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक सङ्घीयता स्थापित गरियो । व्यवस्थालाई परिवर्तन पनि गरियो । आन्दोलनको उपलब्धि पनि हो । एउटा ठूलो परिवर्तन पनि हो । तर यसलाई जनतामा स्थापित गर्न सकेका छैनौँ । जनतामा राखिएका प्रतिबद्धता पूरा हुनसकेको छैन । अहिले पनि पालिका र वडाहरूमा कर्मचारीको अभाव छ । प्रहरी समायोजन ऐन अहिले पनि आउनसकेको छैन । निजामती कर्मचारी ऐन छलफलमै सीमित छ । शिक्षा ऐन पनि छलफलमै सीमित छ । त्यसैले संविधान कार्यान्वयन पूर्ण रूपमा हुनसकेको छैन । संविधान आफैँमा अपरिवर्तित कुनै धर्मग्रन्थ होइन । संविधान राष्ट्र र जनताको आवश्यकतानुसार संशोधन गर्न सकिने विषय हो ।
सैद्धान्तिक रूपमा संविधान संशोधन गर्ने भन्ने नै हो । वर्तमान सरकार गठनका क्रममा भएको सहमतिको पहिलो बुँदा नै संविधान संशोधन गर्ने भन्ने छ । तर कुन विषयमा संशोधन गर्ने भन्ने विषय प्रष्ट आउन सकेको छैन । पहिला कुन धारामा संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा प्रष्ट हुनुपर्छ । यो विषयमा सरकारको अहिले पनि प्रष्ट धारणा छैन । त्यसैले हाम्रो पार्टीको कुरा भनेको पहिला संशोधन गर्ने विषयमा प्रष्ट हुनुपर्छ भन्ने हो । हामीले प्रशासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्दै आएका छौैँ । अहिलेको निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त महँगो छ ।
यसलाई संशोधन गरेर सामान्य मानिसले पनि चुनाव लड्न सक्ने खालको बनाउनुपर्छ । अर्को अस्थिर सरकारले पनि विकासमा प्रभाव पारेको छ । त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रभनमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । यसो गर्दा जुन पार्टीको सरकार भए पनि पाँच वर्ष ढुक्क हुन्छ । सरकार नौ–नौ महिना परिवर्तन गर्नु पर्दैन । सरकारले पनि ढुक्कका साथ काम गर्न पाउँछ । देशमा पनि स्थिरता हुन्छ । सरकार संविधान संशोधन गर्नेभन्दा पनि संविधानलाई मिचेर अगाडि बढेको देखिन्छ । सरकारले संविधानको कमीकमजोरी सच्याएर अगाडि जाने विषयमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ ।
सङ्घीयता सुदृढीकरणको लागि सुझाव
सङ्घीयतालाई अझै सुदृढ र बलियो बनाउनका लागि प्रदेश सरकारलाई आवश्यक कानुन जतिसक्दो चाँडो बनाउनुपर्छ । संविधान जारी भएको नौ वर्ष हुँदा पनि हामीले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई आवश्यक पर्ने कानुन बनाउन सकेका छैनौँ । कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी कानुन बन्न सकेको छैन । त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो बनाउनुपर्ने छ । प्रदेश सरकारले निजामती ऐन पारित गरे पनि सङ्घीय निजामती ऐन नभएका कारण प्रदेश सरकारलाई काम गर्न समस्या भइरहेको छ । प्रहरी ऐन प्रदेश सरकारले पारित गरिसकेका छन् । तर सङ्घीय प्रहरी ऐन बन्न नसक्दा प्रदेश सरकारलाई काम गर्न जटिलता भएको छ ।
शिक्षा ऐन पनि आउन सकेको छैन । यो अहिले पनि विचाराधीन अवस्थामा छलफलमै छ । यी विभिन्न ऐनका कारण गर्दा सङ्घीयता कमजोर देखिएको छ । अर्को भनेको विकासका कामहरू सङ्घीय सरकारले राख्नुपर्ने आवश्यक छैन । विकासका काम प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिए हुन्छ । जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो । त्यसपछि प्रदेश हो । विकासका सबै काम स्थानीय सरकारसँग जोडिएको हुन्छ । त्यसैले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ । संविधान संशोधन गरेर सङ्घीय र प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को सङ्ख्या पनि घटाउनुपर्छ ।
व्यवस्था परिवर्तनबारे उठेका सवाल
राजसंस्था आर्यघाटमा पुगिसकेको छ । यद्यपि आर्यघाटमा पुगे पनि त्यसका मलामीहरू बाँकी छन् । तर इतिहास कहिल्यै पनि पछाडि फर्किएको थाहा छैन । इतिहास अगाडि नै बढेको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्नका लागि केही अपुग भएको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्ने सवालमा हामी दलहरूको केही कमीकमजोरी भएका छन् । त्यसको अर्थ राजसंस्था भन्ने होइन । अब यही सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुधार्नुको विकल्प छैन । गणतन्त्रको विकल्प भनेको सुदृढ गणतन्त्र हो । कार्यान्वयनको सवालमा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति हुनसकेको छैन । सरकारप्रति जनताको आक्रोश, आलोचना र अपेक्षा पनि छन् । थुप्रै आशाहरू पनि छन् । तर जनताले गणतन्त्रको विकल्प राजसंस्था भनेका छैनन् ।
मेरो बितिसकेको हजुरबुबालाई फर्काउँछु भन्नु र गइसकेको राजतन्त्र फर्काउँछु भन्नु उस्तै हो । यद्यपि राजसंस्थाप्रति आस्था राख्न पाइन्छ । त्यो उहाँहरूको इच्छाको कुरा हो । तर अहिले राजतन्त्र फर्किने अवस्था छैन । राजतन्त्रवादीहरूले सडकमा नारा लगाउँदै गर्दा, राजतन्त्रको पक्षमा समर्थन बटुल्दै गर्दा, अहिलेको लोकतान्त्रिक प्रणालीको विरोध गर्दैगर्दा लोकतन्त्र वा सङ्घीयतामा खतरा पैदा भयो भन्ने होइन । मैले त्यो खतरा देखेको छैन । बरु यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुने सवालमा दलहरू सक्रिय नभएको देखिन्छ । सरकार र सत्तारुढ दलको प्रवृत्तिका कारण जनताको असन्तुष्टि सडकमा पोखिएको मात्रै हो । त्यसप्रति सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ ।
सुशासनको निम्ति सरकारलाई सुझाव
सुशासनको निम्ति सरकारले भ्रष्टाचार गर्दिनँ र हुन पनि दिन्न भनेको छ । त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सबै भ्रष्टाचारीलाई कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलले आफ्ना नेता वा कार्यकर्ता भनेर बचाउ गर्न मिल्दैन । कानुनको नजरमा भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी नै हो । सरकारले सुशासन कायम गर्नेभन्दा पनि उत्कृष्ट काम गर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने काम गरेको छ । उज्यालो नेपालका अभियन्ता घिसिङलाई हटाएर सरकारले गलत गरेको छ । चार महिनापछि स्वतः अवकाश हुने घिसिङलाई सरकारले पूर्वाग्रही ढङ्गले हटाउनु आपत्तिजनक छ ।
रोजगारी सृजना र युवा पलायन रोक्ने सवाल
युवा पलायन अहिलेको समस्या होइन । पहिलेदेखि नै युवा विदेशिने क्रमः थियो । यद्यपि अहिले यो सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । अहिले सूचना, सञ्चार र प्रविधिको विकाससँगै युवाहरू अध्ययनको सिलसिलामा विदेश जानु सामान्य पनि हो । अब विदेशी युवा शिक्षाका लागि नेपालमा आउने गरी शिक्षा प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्छ । अर्को कुरा, रोजगारीका निम्ति विदेश जाने युवालाई रोक्न सरकारले देशमा उद्योग÷कलकारखाना सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसमा राज्य सञ्चालकहरूको तत्परताको जरुरी हुन्छ । हामीले व्यवस्था परिवर्तनमात्र गर्यौँ । जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न सकेका छैनौँ । हामीले भएको परिवर्तनपनि जनतालाई सही ढङ्गबाट बुझाउन सकेनौँ कि भन्ने लाग्छ । नयाँ पुस्ताको आकाङ्क्षा सरकारले पूरा गर्न सकेको छैन । हामीले देशकै स्रोत÷साधनबाट रोजगारी सृजना गर्न सक्छौँ । तर त्यसका लागि सरकार गम्भीर हुन जरुरी हुन्छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)को अबको भूमिका
अब हाम्रो पार्टी गम्भीरतापूर्वक सुशासन र समृद्धिको पक्षमा लाग्ने छ । सामाजिक न्यायको पक्षमा लड्ने छ । सामाजिक न्यायका पक्षमा लडिरहने छ । हाम्रो पार्टी सरकारमा हुँदा पनि र नहुँदा पनि जनताको पक्षमा सङ्घर्ष गर्ने छ । जनताको अवस्था सुधार्नका निम्ति लाग्ने पार्टीको योजना छ । देशमा भएका विकृति र विसङ्गतिका विरुद्ध अझै सक्रियताका साथ लाग्ने छ । अर्को, देशमा समाजवाद ल्याउनका लागि पनि पार्टी लागिरहेको छ । हाम्रो पार्टीले सङ्घीयतालाई अझै बलियो बनाउन आवश्यक कानुन निर्माणका निम्ति सक्रियता बढाउने छ ।
