युवा गैरसरकारी संस्था महासंघको नेतृत्वमा आन्दोलन सुरु, नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रस्तावप्रति आपत्ति

काठमाडौं, १४ जेष्ठ । युवा गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालले संघ संस्था दर्ता, नियमन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी गृह मन्त्रालयको प्रस्तावित विधेयकविरुद्ध १६ दिने शान्तिपूर्ण दबाबमूलक आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

बुधबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत महासंघका अध्यक्ष नारायण गिरीले उक्त कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।

महासंघले नेपाली युवाको हक, अधिकार, कर्तव्यबोध, क्षमता अभिवृद्धि र संस्थागत विकासको पक्षमा लामो समयदेखि नीति निर्माण तहमा सक्रिय भूमिका खेलेको बताउँदै प्रस्तावित विधेयक नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने किसिमको रहेको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ ।

प्रस्तावित विधेयक गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा संघ संस्था दर्ता तथा नियमन गर्नेसम्बन्धी प्रावधान राखिएको छ । महासंघले यो विधेयक गणतान्त्रिक मूल्य र संवैधानिक अधिकारको विपरीत भएको भन्दै अस्वीकार्य ठहर गरेको छ ।

महासंघले अहिलेका पुराना कानुनहरू राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८, संघ संस्था दर्ता ऐन २०३४, समाज कल्याण ऐन २०४९ — नागरिक संस्थालाई निर्देशित गर्नु विडम्बनापूर्ण भएको बताउँदै सरोकारवालाको सहभागितामा तिनको संशोधन वा खारेजीको माग गरेको छ ।

‘संविधानले मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रताको हक, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, मानव अधिकारको सार्वभौम घोषणापत्रलगायतको पनि उल्लंघन भएको देखिन्छ ।’ महासंघले विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।

यस्तो छ दबाबमूलक कार्यक्रमको कार्यतालिका

महासंघले जेठ १५ देखि ३१ गतेसम्मको १६ दिने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ, जसअनुसार जेठ १५–२० सम्म जिल्ला तथा प्रदेश समितिमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाइने ।

जेठ १५–२४ कार्यस्थलमा कालो पट्टी बाँधेर विरोध ।

जेठ २५ गते महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र पेस गर्ने , जेठ २६ गृह मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र पेस गरिने,

जेठ २७ अर्थ मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण, जेठ २८  प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र, जेठ २९ माइतीघरमा नागरिक अधिकार सडक बहस, जेठ ३० नेपालमा नागरिक अधिकार  सम्भावना र चुनौती विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम र  जेठ ३१ अन्य संघसंस्थासँग संयुक्त पत्रकार सम्मेलन र दोस्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा गर्ने कार्यक्रम रहेका छन् ।

महासंघले संस्थाहरूको स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकार सुनिश्चित गर्न गृह मन्त्रालय बाहेकको स्वायत्त निकायमार्फत दर्ता, नविकरण, अनुगमन र मुल्यांकनको कार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।