काठमाडाैं, ६ असाेज । संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दक्ष कामदारका लागि जारी H-1B भिसाको शुल्क वृद्धि गर्ने कार्यकारी आदेश जारी गरेका छन्। यो कदमले अमेरिका रोज्ने दक्ष कामदारका अवसरमा कमी ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
नयाँ नियम अनुसार, सेप्टेम्बर २१ देखि H-1B भिसा आवेदन दिने कम्पनीहरूले १ लाख डलर (करीब १४.१ मिलियन रूपैयाँ) ‘ट्यालेन्ट फी’ तिर्नुपर्नेछ। यस नियमले पहिले अमेरिका भित्र H-1B भिसामा रहेका व्यक्तिहरूमा असर पार्ने छैन।
H-1B भिसा तीन वर्षका लागि जारी गरिन्छ र अधिकतम छ वर्षसम्म नवीकरण गर्न सकिन्छ। छ वर्षपछि फेरि आवेदन गर्न एक वर्षको ब्रेक लिनुपर्ने नियम छ। यस शुल्क वृद्धिले भिसा नवीकरणमा लागू हुने छैन। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयलाई राष्ट्रिय हितका लागि आवश्यक जागिरमा भर्ती गर्दा पनि यो शुल्क लाग्ने छैन।
सूचना प्रविधि, इन्जिनियरिङ, वित्त, स्वास्थ्य र शैक्षिक क्षेत्रमा कार्यरत पेशेवरहरूले प्रायः H-1B भिसा पाउँछन्। गुगल, माइक्रोसफ्ट, एमेज़न जस्ता अमेरिकी ठूला प्रविधि कम्पनीहरूले यस भिसा कार्यक्रम प्रयोग गर्दै आएका छन्।
सन् २०२२ मा ६१३ नेपाली र २९२ आश्रितहरूले H-1B भिसा पाएका थिए भने २०२३ मा ७८८ नेपाली र ३४३ आश्रित, र २०२४ मा ७८० नेपाली र २८७ आश्रितहरूले भिसा प्राप्त गरेका छन्।
१९९० देखि अमेरिका H-1B भिसा भारत, चीन, नेपाल लगायतका देशका दक्ष कामदारलाई दिँदै आएको छ। H-1B भिसा धारकमध्ये करिब ७०% भारतीय, १२% चिनियाँ रहेका छन् र नेपाली शीर्ष पाँच राष्ट्रियतामध्ये पर्दछन्।
हाल अमेरिका H-1B भिसामा वार्षिक ६५,००० दक्ष कामदारको सीमा राखेको छ, साथै मास्टर डिग्री वा उच्च शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थीका लागि २०,००० भिसा थप उपलब्ध छन्।
H-1B कार्यक्रम राजनीतिक मुद्दा पनि बनेको छ, किनभने विदेशी दक्ष कामदारहरूले अमेरिकी पेशेवरको अवसरलाई प्रभावित पार्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
