काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले पुँजी बजारमा मार्जिन ऋण कारोबार (मार्जिन लेन्डिङ)लाई व्यवस्थित, पारदर्शी र जोखिममा आधारित बनाउन ‘मार्जिन ऋण कारोबार नियमावली, २०८३’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । बोर्डले प्रस्तावित व्यवस्थामाथि सरोकारवालाबाट राय तथा सुझाव मागेको छ ।
पुँजी बजारमा संस्थागत विकास, विद्युतीय कारोबार प्रणाली तथा लगानीकर्ता आधार विस्तारमा उल्लेख्य प्रगति भए पनि बजारलाई थप आधुनिक, प्रतिस्पर्धी र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुकूल बनाउन आवश्यक रहेको बोर्डले जनाएको छ ।
सोही उद्देश्यअनुसार मार्जिन लेन्डिङसँगै इन्ट्राडे कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो र आवरणयुक्त सर्ट सेलिङ प्रणाली कार्यान्वयनको तयारी अघि बढाइएको बोर्डको भनाइ छ।
यी व्यवस्थामध्ये पहिलो चरणमा मार्जिन ऋण कारोबार सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी आधार तयार गर्न नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी सार्वजनिक गरिएको हो । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार योग्य लगानीकर्ताले आफ्नो स्वःपूँजीसँगै धितोपत्र दलाल व्यवसायीबाट ऋण लिएर धितोपत्रमा लगानी गर्न सक्नेछन् ।
बोर्डका अनुसार दोस्रो बजार सुधारका लागि गठन गरिएको समन्वय तथा सहजीकरण समितिमा मस्यौदामाथि छलफल गरी आवश्यक परिमार्जनसहित सार्वजनिक परामर्शका लागि ल्याइएको हो । समितिमा बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड, सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड तथा स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालका प्रतिनिधि सहभागी छन् ।
बोर्डले सार्वजनिक परामर्शका क्रममा प्राप्त राय तथा सुझाव अध्ययन गरी नियमावलीलाई अन्तिम रूप दिने जनाएको छ । साथै, सम्बन्धित सबै सरोकारवालालाई मस्यौदामाथि महत्त्वपूर्ण राय तथा सुझाव उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ।
छ।
केके छन् प्रस्ताव ?
मस्यौदामा मार्जिन ऋणअन्तर्गत लगानीकर्ताले आफ्नो स्रोतबाट आवश्यक प्रारम्भिक पुँजी लगानी गरी बाँकी रकम अनुमतिप्राप्त मार्जिन ऋण प्रदायक संस्थाबाट ऋण लिएर योग्य धितोपत्र खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसबाट लगानीकर्ताको खरिद क्षमता र बजारमा पुँजी परिचालन बढ्न सक्ने भए पनि वित्तीय लिभरेज, बजार मूल्यमा उतारचढाव, तरलता, धितोको मूल्य घट्ने तथा ऋण दायित्व पूरा हुन नसक्ने जोखिम रहने भएकाले मस्यौदाले जोखिम नियन्त्रणका विभिन्न व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।
मस्यौदाअनुसार मार्जिन ऋण कारोबार सञ्चालन गर्न बोर्डबाट अनुमति लिनुपर्नेछ । अनुमति नलिएको संस्थाले मार्जिन खाता सञ्चालन गर्न, ग्राहकबाट आवेदन लिन वा आफूलाई मार्जिन ऋण सेवा प्रदायकका रूपमा प्रस्तुत गर्न पाउने छैन । अनुमति प्राप्त संस्थाका लागि न्यूनतम चुक्ता पुँजी तथा नेटवर्थ, वित्तीय क्षमता, तरलता, जोखिम व्यवस्थापन, आन्तरिक नियन्त्रण, सूचना प्रविधि, दैनिक बजार मूल्यांकन, मार्जिन कल तथा धितो व्यवस्थापन प्रणालीलगायतका क्षमता आवश्यक हुने प्रस्ताव छ ।
मार्जिन ऋण सबै लगानीकर्ताले स्वतः पाउने व्यवस्था भने प्रस्ताव गरिएको छैन । ग्राहकको पहिचान, वित्तीय क्षमता, लगानी उद्देश्य, बजारसम्बन्धी ज्ञान, जोखिम वहन क्षमता र ऋण भुक्तानी क्षमता मूल्यांकन गरेपछि मात्र यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, सबै सूचीकृत धितोपत्र मार्जिन ऋणका लागि योग्य नहुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । बजार पूँजीकरण, कारोबारको तरलता, सार्वजनिक शेयरधनीको संख्या, फ्रि फ्लोट, मूल्य अस्थिरता, संस्थागत सुशासन र सूचना प्रवाहलगायतका आधारमा योग्य धितोपत्र निर्धारण गरिनेछ ।
मस्यौदामा प्रारम्भिक मार्जिन र सम्भार मार्जिनको व्यवस्था गरिएको छ । ग्राहकले न्यूनतम प्रारम्भिक मार्जिन कायम गर्नुपर्नेछ भने ऋण कायम रहँदासम्म सम्भार मार्जिन कायम राख्नुपर्नेछ । सम्भार मार्जिन तोकिएको स्तरभन्दा तल झरेमा मार्जिन कल जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
हरेक कारोबार दिनको अन्त्यमा मार्जिन खाताको बजार मूल्याङ्कन गरी धितो, ऋण अनुपात, धितोको मूल्य तथा आवश्यक मार्जिन पुनःगणना गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । यस्तो दैनिक ‘मार्क टु मार्केट’ प्रक्रिया स्वचालित प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको छ ।
ग्राहकले मार्जिन कलपछि तोकिएको समयभित्र दायित्व पूरा नगरेमा सम्झौताअनुसार आवश्यक धितोपत्र बिक्री गरी ऋण तथा सम्बन्धित दायित्व असुल गर्न सकिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
मस्यौदाले धितोपत्रको बजार मूल्यलाई पूर्ण रूपमा धितोको मूल्य नमान्ने र जोखिमका आधारमा ‘हेयरकट’ लागू गर्ने व्यवस्था गरेको छ । मूल्य अस्थिरता, तरलता, बजार पूँजीकरण, कारोबारको मात्रा तथा अन्य जोखिमका आधारमा हेयरकट निर्धारण गर्ने प्रस्ताव छ ।
मार्जिन ऋण प्रदायक संस्थाले ग्राहकको नगद, धितोपत्र तथा अन्य सम्पत्तिलाई आफ्नो सम्पत्तिबाट अलग राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । साथै सूचना प्रविधि, साइबर सुरक्षा, नियामकीय प्रतिवेदन, निरीक्षण तथा जोखिम अनुगमनका विषयलाई समेत मस्यौदामा समेटिएको छ ।
मस्यौदाले बजारमा अत्यधिक मूल्य उतारचढाव, तरलता संकट, ठूलो परिमाणमा मार्जिन कल वा फोर्स्ड लिक्विडेसनजस्ता अवस्था आएमा बोर्डले मार्जिन आवश्यकता, हेयरकट वा नयाँ मार्जिन ऋणमा अस्थायी परिवर्तन वा सीमा लगाउन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।
बोर्डले मस्यौदामाथि प्रारम्भिक तथा सम्भार मार्जिनको उपयुक्त स्तर, योग्य धितोपत्र निर्धारणका मापदण्ड, हेयरकट, ग्राहक तथा धितोपत्रगत एक्सपोजर सीमा, मार्जिन कल तथा फोर्स्ड लिक्विडेसनको समयसीमा, ब्याज तथा शुल्कको पारदर्शिता, फन्डिङ व्यवस्था र ग्राहक सम्पत्ति संरक्षणलगायतका विषयमा सरोकारवालाबाट सुझाव मागेको छ ।
मस्यौदा अन्तिम नियमावली नभएकाले यसमा प्रस्ताव गरिएका व्यवस्था सार्वजनिक सुझावका आधारमा परिवर्तन हुन सक्नेछन् । सार्वजनिक परामर्शपछि प्राप्त सुझावलाई नियमावलीको अन्तिम स्वरूप निर्धारण गर्दा आधार बनाउने उल्लेख गरिएको छ ।
