काठमाडाैं । नेपालको वित्तीय प्रणाली सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगले बैकिङ् क्षेत्रका गहिरा समस्या पहिचान गर्दै, स्थायीत्व, समावेशिता र उत्पादनमुखी कर्जा प्रवाहमा केन्द्रित बहुआयामिक सुझाव सरकारलाई पेश गरेको छ। आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनालले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसमक्ष पेश गरेको प्रतिवेदनमा उत्पादनशील क्षेत्रमा एकल अंकको स्थिर व्याजदरमा कर्जा सुनिश्चित गर्नुपर्ने, विनिमय दरको स्थायित्व, तरलताको उतारचढाव, सहकारी समस्या, कर्जा सूचनाको अभाव, र क्रेडिट स्कोरिङ जस्ता विषयमा ठोस सुझावहरू समावेश गरिएका छन्।
उत्पादनशील कर्जामा स्थिर र न्यून व्याजदरको आवश्यकता
बैंकहरूले उच्च जोखिमको आभासका कारण स्थिर व्याजदरमा कर्जा प्रवाह नगरेको र निजी क्षेत्रलाई यससम्बन्धी जानकारीको अभाव भएको आयोगको ठहर छ। यद्यपि, केही संवेदनशील र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका लागि एकल अंकको स्थिर व्याजदर उपलब्ध गराइएमा उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
विनिमय दर स्थिर भए पनि आन्तरिक प्रभाव उच्च
भारतीय मुद्रासँग स्थिर विनिमय दर भए पनि बाह्य क्षेत्रमा आएको दवावले बैंकिङ् प्रणालीको तरलता प्रभावित बनाउँदै व्याजदरमा चाप सिर्जना गरेको आयोगले उल्लेख गरेको छ। कोभिडपछि ब्याजदरको तीव्र वृद्धिले ऋणीहरूमा थप दबाब बढेको छ।
धितो प्रणालीको जटिलता र स्टार्टअपको पहुँच अभाव
परियोजना धितोको सट्टा घरजग्गा धितोमा मात्र कर्जा लगानी गर्ने प्रवृत्तिले स्टार्टअप र युवा उद्यमीहरू कर्जाबाट वञ्चित भएका छन्। बैंकहरूले जोखिमयुक्त ठहरिने विना-धितो कर्जा प्रवाह गर्न नचाहेकाले क्रेडिट स्कोरिङ प्रणाली लागू गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ।
कर्जा सूचना प्रणालीको विस्तार र एकीकरण
हाल वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूको कर्जा सूचना एकीकृत रूपमा राखिए पनि लघुवित्त र सहकारीको सूचना अलग राखिँदै आएको छ। नयाँ अध्यादेशअनुसार सहकारीहरूको सूचना पनि एउटै प्रणालीभित्र ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ।
निक्षेप बीमा प्रणालीको सुधार
५ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप बीमा गर्ने निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको बीमा क्षमता, लगानी विविधिकरण, र पुनर्बीमा प्रणालीमा सुधार गरी बैंकिङ् स्थायीत्वमा थप मजबूती ल्याउनुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको छ।
घरजग्गा कर्जाको जोखिम र बजारको उतारचढाव
घरजग्गाको मूल्यमा आएको गिरावट र बजार शिथिलताले बैंकको कर्जा असुली प्रक्रियामा गम्भीर असर पारेको छ। घरजग्गा आधारित धितो प्रणालीलाई विविध बनाउनुपर्ने र जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्नेमा आयोगको जोड छ।
सहकारी संकट र बैंकिङ् क्षेत्रको असर
सहकारीमा देखिएको अव्यवस्था, नियमनको कमजोरी र ऋणीहरूको दोहोरो ऋण लिने प्रवृत्तिले बैंकको ऋण असुली प्रक्रियालाई समेत प्रभावित बनाएको उल्लेख गर्दै आयोगले सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई थप अधिकार र क्षमता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
वित्तीय साधन उत्पादनतर्फ मोड्न आवश्यक
घरजग्गा र आयातमा सीमित कर्जा प्रवाहले उत्पादन लागत बढाउनुका साथै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आएको छ। बैंकहरूले परिचालित गरेको वित्तीय साधन उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा आयोगले जोड दिएको छ।
निष्कृय कर्जा र गैर-बैकिङ् सम्पत्तिमा वृद्धि
२०७६ मा १.५ प्रतिशत रहेको निष्कृय कर्जा २०८१ पुषमा करिब ५ प्रतिशत पुगेको छ। कतिपय बैंकको निष्कृय कर्जा ७ प्रतिशत नाघेको छ भने गैर-बैंकिङ सम्पत्ति रु. ३५ अर्ब नाघिसकेको छ। यसले बैकिङ् क्षेत्रको स्थायीत्वमा प्रत्यक्ष असर पुर्याएको छ।
अतिरिक्त सुझावहरू: दीर्घकालीन सुधारका खाका
आयोगले निम्न थप सुझावहरू पनि अघि सारेको छ:
स्थानीय तहद्वारा सहुलियत कर्जा वितरण
पूर्वाधार बण्ड र उर्जा बण्डको प्रवर्धन
व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङको कानुनी एवं प्राविधिक विकास
विशेष उत्पादनशील क्षेत्रका लागि स्थिर ब्याजमा दीर्घकालीन कर्जा
उद्यमशीलता विकासको लागि सरकारी–निजी क्षेत्र सहकार्य
सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको स्थापना
ई–केवाइसीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आधारित बनाउने व्यवस्था
बैंकिङ्ग प्रणालीमा सुशासन र नियमन सुदृढ पार्ने
